- नेपाल प्रहरीको सीआईबीले नेपाल ट्रस्ट लिज प्रकरणमा सहसचिव लेखबहादुर कार्कीलाई पक्राउ गरेको छ।
- लिज प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओली र दाहाल तथा गृहमन्त्री बस्नेत र निधि मुछिएको प्रमाण भेटिएको दाबी छ।
- थामसेर्कु ट्रेकिङले प्रस्तावको रकम घटाएर नयाँ प्रस्ताव पठाउँदा, सरकारले करिब ५ अर्ब घाटा व्यहोरेको थियो।
नेपाल ट्रस्टको दरबारमार्गस्थित जग्गा लिज प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को छानबिन लहरो तान्दा पहरो गर्जिने अवस्थामा पुगेको छ।
लिज प्रकरणमा सीआईबीले नेपाल ट्रस्टका तत्कालीन सहसचिव लेखबहादुर कार्कीलाई पक्राउ गरेको छ भने यस प्रकरणले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालसम्मलाई तान्ने सम्भावना रहेको उच्च प्रहरी स्रोतले दाबी गरेको छ। ‘केही दिनभित्र यसमा ठूलै नेताहरू पक्राउ पर्नसक्छन्,’ उच्च स्रोतले भन्यो।
यस प्रकरणमा जग्गा सम्झौतासम्बन्धी बोलपत्र जारी भएका बेला २०७३ असारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए भने गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत थिए। २०७४ वैशाखमा यससम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत हुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ थिए भने गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि थिए। जग्गा लिजमा दिने निर्णय सहसचिवस्तरमै भएको भए पनि त्यसमा ट्रस्टका संरक्षक र अध्यक्षको मिलेमतो रहेको दाबी प्रहरीका अनुसन्धान अधिकारीहरूको छ। नेपाल ट्रस्ट ऐन अनुसार त्यसबेला प्रधानमन्त्री संरक्षक र गृहमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था थियो।
नेपाल ट्रस्ट सञ्चालक समितिले दरबारमार्गको १ रोपनी १४ आना जग्गा भाडामा दिने प्रस्ताव २०७१ साउन २८ गते स्वीकृत गरेको थियो। ट्स्टले त्यसको करिब दुई वर्षपछि लिजका लागि सार्वजनिक सूचना निकाल्दै बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।
बोलपत्रमा छ वटा कम्पनीको प्रस्ताव परे पनि यति होल्डिङ्गस् अन्तर्गतको थामसेर्कु ट्रेकिङलाई ठेक्का पर्ने गरी मापदण्ड मिलाइएको उच्च अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन्। यसमा नेपाल ट्रस्टका तत्कालीन संरक्षक प्रधानमन्त्री ओली र दाहाल तथा तत्कालीन अध्यक्ष गृहमन्त्री बस्नेत गृहमन्त्री निधि पनि मुछिएको प्रमाण भेटिएको दाबी अधिकारीहरूको छ।
थामसेर्कुले सुरुमा दरबारमार्गको जग्गा भाडामा लिन ६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो। यद्यपि केही समयमै अर्को पत्र पठाउँदै आफूले त्यति रकम प्रस्ताव नगरेको दाबी उसले गरेको थियो। थामसेर्कुले रकम निकै घटाएर नयाँ प्रस्ताव पठाएको थियो जसलाई ट्रस्टले स्वीकार गरेको देखिन्छ।
त्यो बेला दोस्रो प्रतिस्पर्धी साखः स्टिल इन्डस्ट्रिजले ६२ करोड २४ लाख रुपैयाँ र अद्रिसिया–लियोनज जेभीले २६ करोड २८ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेका थिए। अन्ततः थामसेर्कुसँग १ अर्ब ४० करोडमा सम्झौता गरिएको थियो। यसमा सरकारलाई करिब ५ अर्ब रुपैयाँ घाटा भएको थियो।
तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र उनका परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति राष्ट्रको नाममा ल्याएर यसको व्यवस्थापन गर्न २०६४ सालमा नेपाल ट्रस्टको स्थापना भएको हो। ट्रस्टका अधिकांश सम्पत्ति यति होल्डिङ्स र त्यससँग सम्बन्धित कम्पनीहरूले भाडामा लिएका छन्।
यसअघि गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको जग्गा लिज प्रकरणमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल मुछिएका थिए।
सीआईबीका एक उच्च अधिकारीहरूले यस प्रकरणमा विभिन्न कागजातहरूको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन भइरहेको र चाँडै अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्ने दाबी गरेका छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
