author avatar

माधब कुमार बस्नेत

माधब कुमार बस्नेतका सबै समाचारहरू

गम्भीर त्रुटि भो सम्माननीयज्यू

साउन ८ गते प्रधानन्यायाधीशले ‘प्रादेशिक क्षेत्राधिकारको विषयमा गम्भीर त्रुटि गरी आदेश गरेको देखिएकोले अन्तरिम आदेश गर्ने उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीशहरू श्री रामचन्द्र यादव, श्री जीवनहरि अधिकारी र श्री नरबहादुर शाहीलाई…

यो नेपाल सरकार हो

प्रधानमन्त्री र सरकारका प्रवक्ताको वचन र व्यवहारलाई आधार मान्ने हो भने असहिष्णुताको युगको सुरूवात भएजस्तो लाग्न थालेको छ । उनीहरूले जे भने जे गरे पनि महाराजको कुर्नेस कुर्नेस’ भनेर उनीहरूलाई…

सर्वोच्च अदालतमै मरिरहेको संविधानः केही प्रसङ्गहरू

संविधान राजनीतिको गर्भबाट जन्मिन्छ र अदालतको काखमा हुर्किन्छ । यो सत्य भए पनि हाम्रो अभ्यासचाहिँ गलत लाग्छ । संविधान सर्वोच्च अदालतमा नै पटक-पटक मरिरहेको छ । यहाँ संविधानअनुसार व्यक्ति वा…

श्रद्धाञ्जली कुसुम सर!

मेरो कानून अध्ययन, कानून व्यवसायीकै रूपमा रहने निर्णय र कुसुम श्रेष्ठसँगको भेट सबै संयोगात्मक घटनाहरू हुन्। मैले जानेबुझेसम्म संयोगात्मक कुराहरू नै बढी प्रिय हुन्छन् र उहाँसँगको भेट पनि त्यस्तै प्रिय…

राजनीतिक पासोमा न्यायपालिका

संसदीय सुनुवाइ समितिले साउन १८ गते दीपकराज जोशीलाई अनुमोदन नगरेपछि पक्षविपक्षमा सार्वजनिक बहस शुरू भएको छ। पात्रको दृष्टिबाट न्यायपालिकाले राम्रो पात्र गुमायो भनेर चुकचुकाउनु पर्ने अवस्था छैन। १८ गतेको परिणाम…

न्यायपरिषद्, फेरि न्याय परिषद्

प्रसङ्गः पूर्वप्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको उमेर विवादको कारणले बहिर्गमन भयो (विस्तृत यही श्रृङ्खलाको चौथो लेख ‘उमेर भन्ने जिनिस जो छ’ हेर्नुहोला।)। अहिले दीपकराज जोशीको शैक्षिक प्रमाण-पत्र विवादमा परेको छ (सत्य…

त्रिखुट्टी मन्त्रीलाई प्रौढ शिक्षा

मन्त्रीका अभिव्यक्तिका केही बान्कीहरूः ‘हाम्रो एक वर्षको बजेटभन्दा धेरै रकम अन्तरिम आदेशबाट गुमेका छन् । यत्रो राजश्व नोक्सान हुँदा जनताको सार्वभौम अधिकार पाएको सरकार चुपलागेर बस्दैन ।’ नेपाल लाइभडट कम,…

संसदीय सुनुवाइः न्यायपालिकाको अभिशाप

संविधानको उल्लंघनः प्रतिनिधि सभाको कार्य सञ्चालन नियमावली नबनेकोले प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिमा असाधारण ढीलो भयो। संविधानको फेरि पनि उल्लंघन भयो। लिखित संविधान भएको देशमा संविधानले तोकेबमोजिम नै राज्यका अङ्गहरूले ब्यवहार गर्नुपर्छ। …

विषाक्त इतिहास पुनरावृत्तिको सङ्केत

विषाक्त इतिहासः २००८ साल साउन २६ गते नेपाली मूलका भारतीय हरिप्रसाद प्रधानलाई नेपालको न्यायपालिका प्रमुख बनाएर ल्याइयो। उनले नेपालमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जग बसाल्ने क्रममा राजाको इच्छाविपरीत फैसलाहरू गरेकाले राजा त्रिभुवनले…

आमसञ्‍चार र न्यायिक स्वतन्त्रता

२०४७ सालअघि, औपचारिक बाहेक, न्यायपालिकाका कामकारबाहीसम्बन्धी समाचार आउनु झण्डै आठौं आश्चर्यजस्तो थियो। राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) बाट आक्कलझुक्कल सर्वोच्च अदालतमा जगतरञ्जन धोबी आएर केही टिपटाप गरेर जान्थे तापनि ती सबै…

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा आन्तरिक खतरा

तीनतिर लोक ‘न्यायपालिकाको गरिमा यसलाई प्राप्त अख्तियारीमा मात्र आधारित नभई न्यायपालिकाप्रतिको आमआस्था र विश्वासमा निर्भर गर्दछ । न्यायपालिका प्रतिको जनताको आस्था र विश्वास यसबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तरीयता, स्वच्छता, निष्पक्षता…

‘आदेश’, समाचार र आचार

‘आदेश’ फागुन २८ गतेको मितिको सात जना न्यायाधीशको नाम भएको तर सही नभएको ‘आदेश’ सुनुवाइ भइरहेकै मुद्दाका प्रतिवादीबाट त्यही दिन सार्वजनिक भयो र भोलिपल्ट अघिल्लो दिन सार्वजनिक गरिएको प्रतिच्छविभन्दा दुईवटा…

न्यायिक अनाचारः “एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिबाट”

२०७४ साल फागुन २८ गते नेपालको न्यायपालिकामा एउटा अनौठो र कल्पनातीत घटना भयो। एक दिन इजलासमा बसेपछि प्रधानन्यायाधीशले साउन २१ गतेदेखि नै अवकाश पाइसकेकोले 'न्यायालयको शाख र न्यायिक स्वतन्त्रता बचाउन…

उमेर भन्ने जिनिस जो छ

जन्म मिति विवाद, सहकर्मीको चाँडै प्रधानन्यायाधीश हुने अस्वभाविक दौड, एक न्यायाधीशबाट भएको न्यायिक दुराचरण (जुडिसियल मिस्कण्डक्ट) (यस विषयमा यसपछिको श्रृङ्खलामा चर्चा गरिनेछ), न्यायाधीशहरूबीच चौडा हुँदै गएको विभाजन रेखा र सजायको…

अस्वभाविक अधीरता र रहस्यमय दौड

संवादको एउटा अंशः पत्रकारः 'त्यसो भए तपाईँ प्रधानन्यायाधीश हुन नसक्नुको एउटा कारण तत्कालीन एक न्यायाधीश?’ वस्तीः मैले यो घटना तत्काल मेरा मित्र कल्याण श्रेष्ठलाई सुनाएँ। उहाँले भने अनुसार यो न्यायालय कस्तो क्षेत्र…

संकट न्यायपालिका-२: त्यो चिठ्ठी

ज-जसले नेपालको न्यायपालिकाको इतिहास, कानूनको शासन, न्यायपालिकामा बाह्य र सङ्गठित हस्तक्षेपको विषयमा शोधखोज गर्लान्, तिनीहरूको लागि न्याय परिषद्का सचिवद्वारा हस्ताक्षरित (सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार भनेर सचिवले नै हस्तारक्षर गरेकोले मैले यस लेखमा…