सम्पादकीय

बाँकी समाचार

सर्वोच्चमा विवाद!

न्याय निस्पादन प्रक्रियामा इजलास र मुद्दाको पक्ष विपक्षलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अधिवक्ताहरु बीचका अन्तरक्रिया, प्रश्न, प्रतिप्रश्न र स्वच्छ तथा सुसूचित स्पष्टीकरण…

हाम्रो गणतन्त्र

नेपाली ‘गणतन्त्र’ का थुप्रै मौलिक पक्ष छन्। जनताको संलग्नता बिना र परिचालित राजनीतिक नेतृत्वको झ्याली प्रपञ्चबाट ल्याइएको गणतन्त्रले १३ वर्ष…

उच्चतम अयोग्यता

खुला मनोमानी तरिकाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई जायज, नाजायज तथा संवैधानिक र गैरसंवैधानिक तरिकाबाट सहयोग पुर्‍याउँदै आएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी 'गणतन्त्र'…

‘शपथ’को अवमूल्यन

शुक्रबार तेस्रोपल्ट प्रधानमन्त्रीका रुपमा राष्ट्रपति समक्ष 'शपथ' लिँदा केपी ओलीको व्यवहारले सर्वत्र आलोचना आकर्षित गरेको छ। 'शपथ'को परम्परा र शैलीलाई…

मृत्युको हुँकार र संवेदनहीन सरकार

मुलुक कोरोना महामारीको ताण्डवमा फसेको छ। संक्रमण पोजेटिभिटी दर ५० प्रतिशत नाघेको छ। मृत्यु संख्या हरेक दिन रेकर्ड कायम गर्न…

जनताको श्वास नियन्त्रणको प्रयास

केपी ओली सरकार राजनीतिक रुपमा संकटग्रस्त छ। सामान्य नैतिक र संवैधानिक घेराभित्रबाट अध्ययन गर्दा सरकार आफ्नो अन्तिम क्षणमा देखिन्छ। तर,…

संविधानमाथिको ‘बलात्कार’

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केही समययता संविधानवाद, संविधान र स्थापित संसदीय परम्पराविपरीत अनेक निर्णय लिएका छन्।

संसद्को…

प्रधानमन्त्री ओलीसँग छैन बालुवाटारमा बस्ने नैतिकता

मुलुक कोभिड-१९ को दोस्रो आक्रमणको चपेटोमा छ। पहिलो चरणमा जस्तै आम जनताले यसपल्ट पनि अनेक कठिनाइ सहेर सरकारको निषेधाज्ञाको पालना…

प्रधानमन्त्री–सभामुख युद्ध

नेपालको राजनीतिमा नीति, नैतिकता, परम्परा र संवैधानिक हिसाबले धमिरा लागेको छ। राज्यका संवैधानिक अंगहरु बीचको सम्बन्ध अस्वस्थ्यकर, तथा शक्ति सन्तुलनका…

बेहाल सञ्चारकर्मी

कोभिड–१९ महामारीले विगत १४ महिनामा विश्वकै सामान्य जीवन र स्वभाविकरुपमा अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पारेको छ। नेपाल अपवाद हुने कुरै भएन। सामाजिक…

विकल्पहीन निरीहता

सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै त्यसलाई ब्यूँताउने आदेशको अर्को बाध्यात्मक निर्देशनलाई ध्यानमा राख्दै प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनआइतबार आह्वान गरिएको…

सर्वोच्चको फैसला र सडक नृत्य

हरेक चुनौतीमा अवसर लुकेको हुन्छ। हरेक अपराधमा प्रायश्चित र सुधारको अवसर हुन्छ। राजनीति अपवाद हुन सक्दैन। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको…

राज्यद्वारा हत्याको अनुमोदन

कानूनमा आधारित राज्य तथा शासन व्यवस्थाको केन्द्रमा ‘राज्यले न्याय गर्छ’ भन्ने आम जनताको विश्वास हुन्छ। कानूनको नजरमा या राज्यको व्यवहारमा…