गोविन्द बन्दीलाई सत्य निरुपण आयोगको जिम्मेवारी दिँदै सरकार
काठमाडौँ - सरकारले पूर्वमन्त्री एवं वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई संक्रमणकालीन न्यायको टुंग्याउने महत्वपूर्ण सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको जिम्मेवारी दिने…
TRC
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा मानव अधिकार आयोगले फेरि जनायो आपत्ति
काठमाडौँ– फागुन २५ गते संसदमा दर्ता भएको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पुनः आपत्ति जनाएको…
परराष्ट्रमन्त्री पौड्यालको भ्रमण रोकिएको बारे एमालेले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने
काठमाडौँ - आफ्नो तर्फबाट सरकारमा सहभागी परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्यालको जेनेभा भ्रमण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले रोकेको प्रति एमालेले संस्थागत…
चार महिनाअघि आफैँले भाँडेको संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन एमाले तयार
काठमाडौँ- चार महिनाअघि आफैँले भाँडेको संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउने एजेण्डा अघि बढाउन एमाले सैद्धान्तिक रुपमा तयार भएको छ। माओवादीसहितको कांग्रेस…
संक्रमणकालीन न्यायमा सहमति खोज्न बसेको दलहरुको बैठक पनि निष्कर्षविहीन
काठमाडौँ – संक्रमणकालीन न्यायमा सहमति खोज्न बसेको दलहरुको बैठक विना निष्कर्ष सकिएको छ। बुधबार कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको…
‘हत्या’ले संक्रमणकालीन न्यायमा भाँडभैलो
काठमाडौँ – संक्रमणकालीन न्यायलाई संसदको यही कार्यकालबाट टुंयाउने प्रयास विफल भएको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य, न्याय तथा मेलमिलाप…
संक्रमणकालीन न्यायः ‘हत्या’लाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको सूचीमा राख्न माओवादीको असहमति
काठमाडौँ – नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले ‘हत्या’लाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको सूचीमा राख्न असहमति जनाएको छ। संक्रमणकालीन न्यायलाई निर्देशित गर्ने बेपत्ता…
पीडित परिवारको चेतावनी: पैसासँग न्याय साट्न सकिँदैन
काठमाडौँ – द्वन्द्व पीडितहरुले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई पीडितलाई प्राथामिकता दिएर मात्रै पारित गर्न माग गरेका छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको…
बेपत्ता र सत्य निरुपण विधेयक छलफलका लागि समितिमा पठाइयो
काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ दफावार छलफलका लागि संसदीय…
संक्रमणकालीन न्यायः संशोधन विधेयकप्रति आपत्ति
काठमाडौँ– सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग ऐन २०७१ संशोधनका संसदमा दर्ता गरेको विधेयकप्रति सरोकारवालाहरुले आपत्ति…
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्दा उत्ताउलो नबन्न पदाधिकारीकै चेतावनी
काठमाडौँ - संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्दा होसियारी अपनाउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरूले…
आयोगको पदाधिकारी र कानुन संशोेधनबारे निर्णय लिन भोलि बिहान गठबन्धनको बैठक
काठमाडौँ - सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगका पदाधिकारीको म्याद थप र कानुन संशोधनबारे छलफल…
पीडितमैत्री बनाएर मात्रै टिआरसी कानुन संशोधन गर्न सुझाव
काठमाडौँ– द्वन्द्व पीडितसँग सम्बन्धित संघ संस्थाहरुले दश वर्षे माओवादी युद्धका बेला भएका घटनाको निरुपण पीडित मैत्री ढंगले गर्न सुझाव दिएका…
माओवादीलाई उन्मुक्ति दिँदै द्वन्द्वकालीन घटना टुंग्याउने सरकारको तयारी
काठमाडौँ– विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्षपछि सरकारले द्वन्द्वकालीन घटनामा दोहोरो मान्यता अपनाउँदै टुंग्याउने तयारी गरेको छ। माओवादी पक्षलाई सहानुभूतिको…
‘पीडक’को नाम राखेर मात्रै द्वन्द्व पीडित परिचयपत्र वितरण गर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्व पीडित परिचयपत्र वितरणमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमाफत् सरकारले…
सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगको कार्यकाल आउँदो असारसम्म थप
काठमाडौँ – सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगको कार्यकाल ६ महिना थप गरेको छ।…
