काठमाडौं- संघीयता कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य सेवा विभाग र आयुर्वेद विभाग खारेज गर्ने/गर्ने भन्नबारे लामो समयदेखि चलेको बहसपछि अन्तत: खारेज गर्ने भन्ने निर्णयमा पुगेको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ती विभाग हटाउने निर्णय गरेसँगै स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतका विभिन्न १२ वटा महाशाखाहरु र आयुर्वेद विभागका महाशाखाहरु पनि खारेज हुने भएका छन्। र, ती महाशाखाहरुले सञ्चालन गरिरहेका कतिपय कार्यक्रम स्थानीय तह र प्रदेशलाई जिम्मा लगाइने छ भने कतिपय स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका महाशाखामा गाभिने छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं नीति योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय महाशाखाका प्रमुख डा. श्रीकृष्ण गिरीका अनुसार औषधि व्यवस्था विभगा र नर्सिङ सेवाका लागि छुट्टै नर्सिङसम्बन्धी शाखालाई भने यथावत नै राख्ने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ।
गिरीले स्वास्थ्य सेवा विभागका महाशाखाहरु हटाइने भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हाल रहेका पाँच वटा महाशाखाहरुमा थप दुईवटा महाशाखा थप्ने गृहकार्य भइरहेको छ। ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहले पाइसकेको अवस्था छ। उनीहरुलाई समन्वय गर्ने काम प्रदेशले र केन्द्रले गर्ने छ,’ डा. गिरीले देशसञ्चारसँग भने, ‘अब नीति निर्माण र अन्य समन्वयको काम मन्त्रालयमा रहने महाशाखाहरुले गर्नेछन् ।’
संघीयताको कार्यान्वयनका क्रममा सबैभन्दा संवेदनशील मानिएको स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको मन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउँछन्। २० वर्षपछि चुनिएका प्रतिनिधि, स्थानीय निकायका कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीबीच कार्यक्रम कसरी अघि बढाउने भन्नेमा तालमेल नहुँदा स्वास्थ्यका कार्यक्रम प्रभावित भएका हुन्। गिरीले कतिपय जिल्लामा स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाईको औषधि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेको बताए। गिरीका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि अन्य कुनै मन्त्रालय गाभ्ने तयारी समेत भएको छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
