कुपोषितको स्वास्थ्य सुधारको जिम्मा स्थानीय तहलाई

काठमाडौं: विदाइको अन्तिम चरणमा रहेको सरकारले कुपोषित बालबालिका र महिलाको स्वास्थ्य अवस्थामा आगामी ५ वर्षभित्र व्यापक सुधार ल्याउने महत्वाका‌ंक्षी योजना अघि सारेको छ।

योजनासहित राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको योजना कार्यान्वयनको जिम्मा भने हरेक स्थानीय तहलाई दिने गरी सरकारले गृहकार्य गरेको छ। योजना कार्यान्वयनका लागि करिब ४२ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहीबार नेपालका पाँच वर्षमूनिका ३६ प्रतिशत बालबालिकामा व्याप्त पुड्कोपन ८ प्रतिशतले घटाउने योजनासहित तयार पारिएको ‘बहुक्षेत्रीय पोषण योजना–२’ सार्वजनिक गरेका छन्।

सरकारले कुपोषणको स्थितिमा सुधार आएमा एक तिहाइ बालमृत्युदर रोक्न सकिने र कुल गार्हस्थ उत्पादन पनि बढाउने अपेक्षासहित यो योजना अघि सारेको हो। योजनाअनुसार १० प्रतिशतमा बालबालिकामा रहेको ख्याउटेपन ७ प्रतिशतमा झार्ने, कम तौल भएर जन्मने समस्या भएका २४ प्रतिशत बालबालिकाको संख्या १० प्रतिशतमा झार्ने, २ दशमलब १ प्रतिशत बालबालिकामा व्याप्त अधिक तौलसम्बन्धी समस्या १ दशमलब ४ प्रतिशतमा झारिने छ। यस्तै २२ प्रतिशत प्रजनन उमेरका महिलामा हुने अधिक तौल १८ प्रतिशतमा पुर्‍ र्याउने योजना अघि सारिएको छ । १७ प्रतिशत दीर्घ रुपमा शक्तिको कमी भएका प्रजनन उमेरका महिलाको संख्या १२ प्रतिशतमा झार्ने योजना छ । सुरक्षित खानेपानी पिउने जनसंख्या २६ दशमलब ६ प्रतिशत रहेकोमा उक्त संख्या बढाएर २५ दशमलब ५ प्रतिशतमा पुर्‍याउने सरकारको योजना छ।

नेपालमा हाल विद्यालय नजाने बालबालिकाको संख्या १० दशमलब ६ प्रतिशत छ। त्यसलाई घटाएर ३ प्रतिशतमा पुर्‍याउने सरकारको महत्वाकांक्षी योजना छ। यसअघिको ‘बहुक्षेत्रीय पोषण योजना १ ’ मुलुकका २८ जिल्लामा मात्र सीमित भएको थियो।