झापा- धान उत्पादन बढाई आयात कम गर्न भन्दै एक वर्षअघि सुरु गरिएको धान उत्पादनको विशेष क्षेत्र ‘सुपरजोन’ मा ९० प्रतिशत जमिनमा चैते धान उत्पादनका लागि सिँचाइ सुविधा पुगेको छैन।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत पूर्वी नेपालको झापामा स्थापित धान सुपरजोनका किसानहरुले सिँचाइ सुविधा नभए धान सुपरजोन नाम मात्रको हुने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
यस पटक चैते धानको खेतीका लागि लक्ष्य राखिएको क्षेत्रफल करीब १ हजार हेक्टर जमिनमध्ये अत्यन्त न्यून जमिनमा मात्र सौर्य उर्जा जडित पम्पहरुबाट सिँचाइ सुविधा पुर्याइएको छ।
धान सुपरजोन सञ्चालक समितिका संयोजक नवराज भट्टराईका अनुसार सुपरजोनको लक्षित जमिनको करीब १० प्रतिशतमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ।
भट्टराईले भने, ‘अहिलेसम्म जम्मा पाँचवटा सौर्य उर्जाबाट चल्ने पानी तान्ने पम्प लगाइएको छ। एउटा पम्पले करीब १५ विगाह जमिनमा सिँचाइ गर्छ। हिसाब गर्दा करीब १० प्रतिशतमा चाहिँ सिँचाइ सुविधा पुगेको छ।’
धान सुपरजोन कार्यक्रम सुरु भएको केही महिनाभित्रमा उन्नत विउ तथा आधुनिक कृषि औजार प्रयोग गर्न पाएका किसानले बर्षाका बेलामा रोपिने धानको उत्पादनमा उल्लेख्य बृद्धि गरेका पनि थिए। जजस्को घर वा समूहमा जमिन मुनीको पानी तान्ने पम्पको व्यवस्था छ, उनीहरुले चैते धानको उत्पादन पनि मनग्गे गरिरहेका छन्। कचनकवल गाउँपालिका ४ का किसान कन्हैयालाल गणेश भन्छन्, ‘सबै किसानको अहिलेको माग सिँचाई सुविधा पाउँ भन्ने नै छ।’
गणेशले भने, ‘बिजुलीबाट चल्ने पम्पको पनि काम छैन। बिजुलीको भोल्टेज पुग्दैन। सौर्य उर्जाको पम्प पनि केही ठाउँमा मात्र छ। सबै क्षेत्रमा सिँचाई पुगोस् भन्ने किसानको माग छ।’
कचनकवल गाउँपालिका ३ की किसान सुभद्रा अधिकारीले धान सुपरजोनमा सिँचाइ नभएकोले सुपरजोन कार्यक्रम नै असफल हुने हो कि भन्ने चिन्ता रहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘हामीलाई सरकारले सिँचाई सुविधा देओस्। हामी आफैं धान फलाउँछौं।’
सुपरजोनमा जडित सौर्य उर्जाको पम्प। यो पम्प पाँच वटा मात्र जडान गरिएको छ।
झापाका दक्षिण भेगका पाठामारी, बालुबाडी, पृथ्वीनगर, बनियानी, पथरिया तथा केचना क्षेत्रलाई धान उत्पादनको विशेष क्षेत्र सुपरजोन घोषणा गरेको एक बर्ष पुग्न लागेको छ। तर उक्त क्षेत्रमा चैते धान उत्पादनका लागि जमिन मुनीको पानी निकालेर सिँचाइ गर्नुको विकल्प नभएको सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय झापाका प्रमुख ईश्वरी तिवारी बताउँछन्। तर त्यसका लागि बजेट अभाव भएको उनले बताए। तिवारीले भने, ‘हामीलाई यसपटक ४० लाख रुपैयाँ आएको छ। तर त्यति पैसाले एक हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्याउन सकिँदैन।’
एक पटकमा सबै क्षेत्रमा कम लागतमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन करीब ४ करोड रुपैयाँ लाग्ने सुपरजोन कार्यक्रमका प्रमुख मेघनाथ तिमल्सेनाले बताए। तर विद्युत आपूर्ति सहज नभएको अवस्थामा सौर्य उर्जा जडित सिँचाइ आयोजना नै आफूहरुका लागि उपयुक्त हुने किसानहरुले बताएका छन्।
कृषि उत्पादनलाई बृद्धि गर्ने भन्दै झापामा धान, बारामा माछा, काभ्रेमा आलु, कास्कीमा तरकारी, दाङमा मकै, जुम्लामा स्याउ र कैलालीमा गहुँ खेतीका लागि सरकारले सुपरजोन क्षेत्र घोषणा गरेको थियो।
भर्खरै
लोकप्रिय
