
विर्तामोड– झापाको विर्तामोडमा रहेको देवी माध्यमिक विद्यालयमा शिशु कक्षाका बालबालिकालाई पढाउने मिरा खनाल स्नातकोत्तर पढ्दैछिन् । जागिर खोज्ने सिल्सिलामा उनी उक्त माविमा पुगिन्।
त्यसपछि अलि अलि भए पनि आम्दानी हुन्छ भनेर शिशु कक्षाका बालबालिकालाई पढाउन थालिन् । तर अहिले पाएको पारीश्रमिकले उनलाई पुग्दैन । उनले मासिक ६ हजार दुई सय रुपैयाँ पाउने गरेकी छिन् ।
सामुदायिक विद्यालयका शिशु कक्षाका बालबालिकालाई पढाउने खनाल जस्ता देशभरका ३३ हजार महिलाहरुको काम गर्ने समय विहान १० बजेदेखि २ बजेसम्म हो । तलब सुविधा कम भएको भन्दै पटक पटक जिल्ला शिक्षा कार्यालय तथा शिक्षा मन्त्रालयसम्म पुगे पनि आफ्ना मागको सुनुवाई नभएको उनीहरुको गुनासो छ ।
पटक पटकको आन्दोलन तथा दबाबका कार्यक्रमले पनि सरकारले उनीहरुको मागको सुनुवाई नगरेको देवी मावि विर्तामोडमा कार्यरत बाल शिक्षा शिक्षिका शर्मिला श्रेष्ठले बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘हामीले धेरै करायौं । जिल्ला शिक्षा कार्यालय गयौं । मन्त्रालयसम्मको ढोका ढक्ढक्यौं । तर अहिलेसम्म हाम्रो कुरा कसैले सुनेको छैन । ‘उनले कम्ती अन्य श्रमिकहरुले जति पाउँछन् त्यतिसम्म भए पनि चित्त बुझाउने ठाउँ रहने बताइन् ।
श्रमिकहरुको जति पनि तलब सुविधा नभएकोले जीवन निर्वाहमा निकै समस्या भोग्नु परिरहेको उनीहरुको भनाइ छ । बाल शिक्षिका मिरा खनाल भन्छिन्, ‘यहाँको पैसाले कति पनि पुग्दैन ।
घरबाट कतिदिन माग्ने आफ्नो खर्च ? अत्यन्तै समस्यामा छौं हामी ।‘ अर्की शिक्षिका निर्मला थपलियाले तलब सुविधाले बाँच्नसम्मको अवस्थामा पुर्याइदिन सरकारसंग आग्रह गरिन् ।
उनीहरु भन्छन् विद्यालय नै नदेखेका बालबालिकालाई विद्यालय आउने जाने बानी बसाल्नदेखि दिनभर उनीहरुको हेरचाहमा लाग्ने काममा निकै मेहेनत चाहिन्छ ।
शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलका अनुसार बाल शिक्षा शिक्षिकाहरुको माग जायज भए पनि अहिले आधारभूत शिक्षाका लागि सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको हुनाले स्थानीय तहले नै उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
तर बाल शिक्षा शिक्षिकाहरुको मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सकिने अवस्था नरहेको स्थानीय तहहरुले बताएका छन् । शिक्षाका लागि स्थानीय तहहरुमा केन्द्रबाट आउने बजेट र स्थानीय तहकै आर्थिक स्रोतलाई हेरेर मात्र उनीहरुको मागका विषयमा सोच्न सकिने स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको भनाइ छ ।
कनकाई नगरपालिका झापाका प्रमुख राजेन्द्र पोखरेलले भने, ‘हामीलाई शिक्षाका लागि भनेर जति पैसा आउँछ त्यसैबाट उहाँहरुको मागलाई सम्बोधन गर्ने हो । अहिले त्यो अवस्था छैन । हामीलाई पनि श्रमिकको उचित तलब सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने छ ।‘
कतिपयको भनाइमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा बेगर कतिपय विद्यालयका शिक्षक तथा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले आफ्ना नातेदारलाई बाल शिक्षा शिक्षिका बनाएका छन् ।