पर्सा जिल्ला, वीरगन्ज महानगरपालिकास्थित छपकैया क्षेत्रमा थुप्रै विगाहा नेपाली जमिन भारततर्फ पारियो भन्ने समाचारले केही दिनयता तरंग सृजना गरेको छ।
नेपालभारत सीमा सर्भे टोलीले नेपाली भुमिमा ल्याएर नयाँ जंगे पिलर निर्माण गरिरहेको भन्ने खबरसँगै रातारात अनागरिक बन्दै भारततर्फको शरणार्थी बन्ने भयले ग्रसित केही नेपाली दाजुभाइका संवेदना राष्ट्रिय रुपमा संचारित भयो। यसको सम्वोधनमा नेपालले तात्कालीक कुटनीतिक सक्रियता देखाउने काम त गरिसक्यो नै, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत राष्ट्रको एक इन्च जमिन पनि नछाड्ने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्। यसमा विद्यार्थी संगठनहरुले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्ने नै भए। अब पिलर निर्माण रोकिएको छ। साथसाथै फेरि एक पटक सोच्ने बेला पनि भएको छ।
नेपाल–भारत सीमाको अवस्था र प्रवृति ठयाक्कै द्विपक्षीय सम्बन्धको चरित्रसँग मिल्न आउँछ। खुला, मित्रवत् तर अव्यवस्थित र समस्याजनक। अथाह प्रेम र पारस्परिकता, सँगसँगै अविश्वास र घृणा। माया र उपेक्षा, गुन र वैगुनबीचको यो लुकामारीमा सम्बन्धले सधैं सकरात्मकताकै बाटो नतताई सुख पनि छैन। यो कुनै केन्द्र सरकारको नीति, कुनै राजनीति संरचनाको नालायकीपनबाट निर्देश भइरहेको परिघटना होइन। बरु आम–मनस्थितिको विषय हो जुन इतिहासचक्रमा एउटा परिपाकको चरणबाट गुज्रनै बाँकी छ। हामी नेपालीहरु भारतसँगका समस्यालाई धेरै अतिरन्जित गर्न खोज्छौं होला। तर भारत स्वयम् आन्तरिक रुपमा झन् ठुला समस्यामा जेलिएको छ। उसका अरु छिमेकीसँगको समस्या पनि कम पेचिला छैनन्।
हामी नेपाली स्वयम् मुलुकको आन्तरिक एकतामा कति गंभीर छौं होला र? कमजोर आन्तरिक एकताको जगमा ३ तिरबाट घेर्ने, इतिहासदेखि सबै क्षेत्रमा दबदबा राख्ने भारतसँग हामीले कहिले चाहिं सम्बन्ध व्यवस्थित, मर्यादित बनाउनका लागि हाम्रो राजनीतिक संरचनालाई तयार गरायौं? मर्यादा र अपेक्षालाई सन्तुलनमा राख्न हामी पनि असमर्थ भएकै हो नि।
भारत ठुलो राष्ट्र हो, उसले ठुलो मन राख्नुपर्छ भन्ने एउटा सामान्य अपेक्षा हो। त्यो अपेक्षा अमेरिका, चीन र युरोपेली महारथी राष्ट्रका छिमेकमा के कति हिसावमा वेष्ठित र परिपुरयत छ भनेर हामीले सोचेका छैनौं। सानो भुगोल र अर्थतन्त्र लिएर बाँचेका मुलुकहरुले ठुलो सम्मान साँचेर विशाल भुगोलका छिमेकलाई सन्तुलनमा राखेको उदाहरण चाहिं हामी विर्सन कोशिश गर्छौं। मुलुक प्रथमतः भुगोल हो, त्यसपछि त त्यसमा बस्ने मानिस र राज्य प्रणाली नै हो।
आधुनिक राजनीतिमा जनताका प्रतिनीधिका रुपमा नेताले निर्णय गर्छन्। प्रजातन्त्रमा को नेता बन्ने भन्ने निर्क्यौल त बेला बेला नै गरि नै रहन पाइन्छ। यसर्थमा जनता जान्ने भएका खण्डमा नेताले बेवकुफी गर्ने र मुलुकले परराष्ट्रसामु झुक्नुपर्ने अवस्था किमार्थ आउँदैन।
छपकैयाकै प्रसंगमा जाउँ। विषयविज्ञहरुको अभिव्यक्ति हेर्दा विवादित क्षेत्रलाई लामो समयदेखि तदर्थ हिसावले त्यतिकै छाडिनु मुख्य समस्या देखिन्छ। नेपालले मात्रै पनि समयमै बलियो गरी कोशिश गरेको भए आज त्यहाँ समस्या पर्ने थिएन। यसमा पनि हाम्रो आन्तरिक सामथ्र्य खटकिएको निष्कर्ष निकाल्नसक्छौं।
नेपाल–भारत सम्बन्धलाई कुनै दीर्घरोगको नजरले हेर्न जरुरी छैन। सीमाकै विषयमा एकाध ठाउँबाहेक सबैमा निर्दिष्ट प्रयासहरुबाट समाधान निकाल्न सकिन्छ। भारतले भुराजनीतिक स्वार्थका कारण केही ठाउँमा असुहाउँदा रवैया नदेखाएको होइन। त्यसलाई पनि हामीले चाहेका बेला समाधान गर्न सक्छौं।
उसलाई के बुझाउन सक्छौं भने हामी भारत मात्र नभएर कुनै पनि देशको सार्वभौमसत्ताविरुद्ध आफ्नो भुमि प्रयोग हुन नदिन सक्षम छौं। त्यो धारणालाई अकाट्य ढंगले राख्ने मनोवल चाहिं हाम्रै राजनीतिक दमबाट उब्जने विषय हो।
सीमा समस्यालाई लिएर कसैले खेलाँची गर्न सक्दैन भन्ने यथार्थ वर्ष २०१७ मा निकै प्रासांगिक रह्यो। यसको उदाहरण दोक्लाम नै हो। चीन, भारत र भुटानको त्रिपक्षीय सीमा क्षेत्र नजिकको भुटानी भुभाग दोक्लाम गत वर्षभर द्धन्द्धको रापमा सेकिन पुग्यो। तथापि एक किसिमको तदर्थतामै द्धन्द्ध स्थगित भयो। यो प्रसंगलाई छपकैया प्रकरणको चर्चामा जोड्नुको कारण छ।
चीन र भारतले दोक्लाम प्रकरणलाई चुल्याएर कसैलाई फाइदा थिएन, छैन। भुटान स्वयम् पनि पछिल्लो समय सार्वभौम तवरमा आफ्ना वैदेशिक सम्बन्धलाई अर्थ्याउने मेलोमा छ।
अर्थात् यसबाट के बुझ्न जरुरी छ भने ठाडो मिचाइ र हस्तक्षेपबाहेकको अवस्थामा यस्ता समस्यालाई शान्ति, सौहाद्र र सुस्पष्टताको माध्यमबाट सुल्झाउन सकिन्छ, पालिराख्नुहुँदैन। त्यसका लागि सबै मुलुकले आफुलाई पुर्ण सार्वभौम र अरुका हकमा पन्चशील–प्रतिवद्ध कामय राख्नुपर्छ।
सीमाको विषय आउँदा पंक्तिकारले लामो समयदेखि राख्दै आएको धारणाको पुनरुक्ति यहाँ सान्दर्भिक होला। नेपाल र भारत झ्याल ढोका हवांगै राखेर बसेका एउटा ठुलो र एउटा सानो घरको हैसियतमा छन्। तर निजित्वको पालना नभएपछि समस्याले सानो, ठुलो त भन्दैन। घर जत्रोसुकै होस्, झ्यालढोका खुल्ने बन्द हुने एउटा सहिंता चाहिन्छ।
नेपाल–भारत सीमाको वैज्ञानिक नियमन सीमा व्यवस्थापनका लागि अचुक औषधि बन्न सक्छ। जब द्धिपक्षीय मानवीय सम्पर्क वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थित हुन्छ, तब भुगोलका समस्या समाधान सहज बनेर जान्छन्। यो विषयलाई नाकावन्दीपश्चातको अवस्थामा सम्बन्ध सुधारका लागि बनेको द्धिपक्षीय उच्चस्तरीय समुहले समेत प्राधान्यका साथ छलफलमा राखेको छ।
यसले यथोचित निरन्तरता पाउनुपर्छ र सकेसम्म छिटो यसबारे राजनीतिक निर्णय आउन जरुरी छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ कोर्समा लान कोशिश गरिरहेको प्रतीत भइरहेका बेला त्यस्तो निर्णय झन बढी अपेक्षित छ।
यसमा नेपालले अझ बढी ‘प्रो–एक्टिभ’ भई पहल गर्दा भोलि प्रगतिको अपनत्व हासिल भई त्यसले राष्ट्रिय मनोवल विस्तारमै मद्दत पुर्याउँछ। विशेष परिस्थितिबीच नेपाल भ्रमणमा आएकी भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजसँगका छलफलमा समेत राखेर यो विषयलाई केही गति दिन सकिन्छ। स्वराजको अपर्झट मैत्री भ्रमणलाई नेपालको तर्फबाट पुट दिनका लागि यस्ता विषयलाई प्रष्टताका साथ राख्नसक्नु सामर्थ्य नै ठहरिनेछ।
यावत् प्रक्रिया र पहलुबीच नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधारमा काम गर्दा टुटाउनै नहुने एउटा विषय छ–पारदर्शिता। सीमा व्यवस्थापनदेखि सीमा नियमनमा जनताको अपनत्व कायम गर्न पारदर्शी ढंगको सूचना प्रणाली अपरिहार्य आवश्यकता हो। यसले गर्दा भोलिका दिनमा दुई देशका जनता सदैव प्रेम र विश्वासमा अघि बढ्ने सुनिश्चितता निर्माण हुन्छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
