
सुर्खेत– प्रदेश ६ को अस्थायी राजधानी सुर्खेतमा मन्त्रालय व्यवस्थापनको काम तीव्र पारिएको छ ।
प्रदेशसभा अधिवेशन सुरु भएसँगै मन्त्रालय व्यवस्थापनका काम सुरु गरिएको हो। प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी प्रदेश ६ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्थापना भइसकेको छ।
प्रदेश नम्बर ६ को अस्थायी राजधानी वीरेन्द्रनगरमा मन्त्रालयको सजावट, रंगरोगन तथा व्यवस्थापनका लागि दौडधुप सुरु भएको हो । यो प्रदेशमा रहने सात वटा मन्त्रालयका लागि क्षेत्रीय स्तरका कार्यालय भवनहरु सिफारिस गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का प्रमुख सचिव सुरेश प्रधानले १० दिनभित्र मन्त्रालय व्यवस्थापनका काम पुरा गरिने बताए। उनले हाल मन्त्री, सचिव एवं विभागका कर्मचारी बस्ने कोठाको व्यवस्थापन गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
साविकको क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय स्थापना गरिएको छ भने नजिकै रहेको क्षेत्रीय हुलाक कार्यालयला स्तानान्तरण गर्ने तयारी थालिएको छ । प्रमुख सचिव प्रधानका अनुसार वन, वातावरण तथा विज्ञान मन्त्रालय क्षेत्रीय सिँचाइ र क्षेत्रीय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यालयमा रहनेछ ।
यसैगरी, सहकारी, पशु सेवा, भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय र क्षेत्रीय पशु रोग अन्वेषण केन्द्रमा रहनेछन् । अर्थ मन्त्रालय क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमा, गृह मन्त्रालय जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय जिल्ला जनस्वास्थ्यमा स्थापना गरिनेछ ।
क्षेत्रीय वन निर्देशनालय र वन तालिम केन्द्रमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय राखिने छ। हाल प्रदेश संसद् भवनका रुपमा तोकिएको सिँचाइ विकास डिभिजन र क्षेत्रीय सडकमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय रहनेछ।
मन्त्रालय व्यवस्थापनका लागि सिफारिस गरिएका कार्यालयहरु धमाधम खाली भइरहेका छन् । जिल्लामा रहेका क्षेत्रीय स्तरका कार्यालयहरु खाली भएसँगै मन्त्रालय व्यवस्थापन गरिनेछ ।
‘दश दिनभित्र प्रदेश तहमा सातै मन्त्रालय खुल्छन्।’ उनले भने, ‘कार्यालयहरु स्तानान्तरण भएसँगै रंगरोगन र सजावटको काम सुरु भइसकेको छ।’ प्रदेश तहमा हुने कार्यालयमा धेरै विभागहरु रहने भएकाले दुई वटा भवनमा एउटा मन्त्रालय राख्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रमुख सचिव प्रधानले बताए ।
शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख थम्बराज क्षेत्रीले क्षेत्रीय स्तरका कार्यालय सुर्खेतमा रहेकाले प्रदेश संरचनाअनुसार मन्त्रालय व्यवस्थापनमा कुनै समस्या नभएको बताए । ‘साविकको क्षेत्रीय स्तरका कार्यालयमा प्रदेश तहका मन्त्रालय रहन्छन्’ उनले भने, ‘अन्य प्रदेशको तुलनामा यहाँ भवन अभाव छैन् ।
तर, क्षेत्रीय तथा जिल्ला स्तरका कार्यालयहरुले वार्षिक कार्यक्रम लागु गरेकोले मन्त्रालयहरु केही समस्या भएको हो । संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन थालेसँगै मन्त्रालय व्यवस्थापनको काम तीव्र पारिएको छ। कर्मचारीहरुलाई मन्त्रालयको काम गर्न भ्याइनभ्याई भएको छ । अबको दश दिन भित्र मन्त्रालय स्थापना गर्ने गरी काम तीव्र पारिएको हो ।