
एउटा चलन के छ भने आफूसँग कपडा कति छ सोही अनुसार कोट सिलाउने र अर्को आफुलाई कोट कत्रो चाहिएको छ त्यति नै सिलाउने।
प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएको २८ बर्ष सम्म सरकारले जनातालाई सम्झिने गरी के दिएको छ?
नेपालमा राजनीतिक दलहरुले नाम जनताको लिने तर आफु मोज गर्ने प्रवृति देखिएको छ।
नेपाली जनताले राजनीतिक परिवर्तनबाट पाएको के छ?
सधैँ अर्थतन्त्रको साइज सानो भयो र धान्न सक्दैन भनेर हुन्छ? अर्थतन्त्रको साइज बढाउनु पर्यो। आयात ठूलो परिणाममा बढेको छ।
विगतमा भइरहेको निर्यातलाई पनि हामीले रोक्न सकेका छैनौं। व्यापार घाटा चुलिएको छ। रेमिटेन्सलाई छोड्ने हो भने अर्थतन्त्र धेरै पहिले देखिनै धरापमा परिसकेको छ। बर्ष भरिमा कुल बजेटको करिब २० देखि २२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुन्छ।
बृद्धहरुले राज्यबाट के पाएका छन्? यस्तो अवस्थामा भत्तालाई इस्यु बनाउने?
भत्तालाई भोटबैंकको राजनीतिको रुपमा हेरिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ।
सामाजिक सुरक्षा प्रति ‘लो लेबल’ को हानथापले नेपाली राजनीति र राजनीतिज्ञको स्तर चित्रित गर्छ।
सामाजिक सुरक्षा दिनु पर्छ। तर सामाजिक सुरक्षालाई खर्च बढाउने गरी मात्रै दिनु राम्रो होइन। सामाजिक सुरक्षा सहभागिता मुलक बनाउँदै लगानीको रुपमा दिइनुपर्छ। खर्च मात्रै बढाउने गरी सामाजिक सुरक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्नु राम्रो हुँदै होइन। त्यसका लागि अर्थतन्त्रको साइज बढाउनु पर्छ।
पहिला राजनीतिक परिवर्तन गरौँ अनि आर्थिक विकास गर्छौं भन्ने सोच नै गलत छ।
राजनीतिक परिवर्तन निरन्तर हुँदै गर्छ। आर्थिक विकासका मुद्दामा लगातार ध्यान दिनु पर्छ। त्यो नै सम्बृद्धि हो।
राजनीतिक परिवर्तन सकियो अब आर्थिक सम्बृद्धि तर्फ लागौं भन्नु नै मुर्खता पूर्ण कुरा हो, त्यो हुनै सक्दैन। राजनीतिक दलहरु आर्थिक मुद्दामा एक ठाउँमा उभिएकाले नै २६ बर्ष सिभिल वार हुँदा पनि श्रीलंकाको आर्थिक विकासको गति रोकिएन।
आर्थिक मुद्दालाई किनारा लगाउने, पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्ने तर भत्ताको बिषयमा राजनीति गर्ने?
१६ बर्ष अघि नै गरिब जनतालाई गरिबीको कार्ड दिने भनेर गरिबी निवारण कोषको स्थापना गरिएको थियो तर अहिले बल्ल ५ जिल्लाबाट गरिबी परिचय पत्र दिन सुरु गरिएको छ। हाम्रो काम गर्ने गति धेरै सुस्त भयो।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता मात्रै होइन बेरोजगार भत्ता पनि दिनु पर्छ। यस्तो निरिह सरकार चलाउने हो भने यसको दोष राजनीतिक दलले लिनु पर्छ। पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने अहिले श्रोत भएन भन्ने?
खर्च घटाउन होइन, आम्दानी बढाउनु पर्छ। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएको २८ बर्षमा राजनीतिक दलले अर्थतन्त्रको साइज बढाउन नसक्नु देश प्रतिको बेईमानी हो।
देशको विकास गर्ने हो भने चालु खर्चकोको तुलनामा पुँजीगत खर्च दोब्बर पार्नु पर्छ।
अर्थतन्त्रको साईज बढाउन पुँजीगत खर्च बढाउनुको बिकल्प नै छैन।पुँजीगत खर्च गर्न सरकारले घाटाको बजेट पेश गर्न पनि पछि पर्नु हुन्न।
कार्यकर्तालाई पैसा बाँढ्न सरकारले ऋणलिनु राम्रो होईन।
उत्पादकत्व बढाउन ऋण लिनु पर्छ।
हामीले बैदेशिक अनुदान भन्दा बैदेशिक ऋणलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ। अनुदान लिने भनेको केहि समयका लागि हो। बैदेशिक अनुदानलाई अर्थतन्त्रको स्थाई पिचर हुँदा देशको परनिर्भरता बढेर जान्छ।
कृषिलाई अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण अंग भनिन्छ तर ५० बर्ष देखि सिंचाई समस्या समाधान हुन् सकेको छैन। अनि कसरी देशको अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ? अहिले पनि हाम्रो आधाभन्दा धेरै खेतीयोग्य जमिन मनसुनमा भर पर्छ। सिक्टालगायतका सिंचाई आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरबको आयोजना भनिएको छ, प्रगति भने निकै सुस्त छ।
यथार्थ भन्ने हो भने आर्थिक विकास राजनीतिक दलको प्राथमिकता मै परेको छैन।
उद्योगको विकासमा राजनीतिक दल सिरियस छैनन्।
करको आन्तरिक आधार बढाउने भन्दा पनि आयातमा कर उठाउने र देश चलाउने राजनीतिक दलको सोचाई रहेको देखिन्छ।
भन्सारबाट उठाउने कर दीर्घकालीन हुनै सक्दैन। आन्तरिक करको दायराले मात्रै अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ।
सानो पुँजीलाई लगानीको अवसर नै छैन। आन्तरिक बचत बढाउने तर्फ सरकारले काम गर्न सकेको छैन। देशमा भएको पुँजीलाई परिचालन गर्न सकिएको छैन।
विकासलाई जनताको नजरबाट हेरिएकै छैन।
राजनीतिक दलले हचुवाको भरमा निर्णय गर्ने प्रवृति बढेको छ।
एफडीआई
एफडीआईलाई ल्याउने भन्दा पनि हामी एफडीआई आउने बातावरण बताउनु पर्छ। बैदेशिक लगानी गर्नेले उर्जा, जनशक्ति, बजार, पूर्वाधार लगायतका कुराहरु हेर्ने गर्दछन्।
अहिलेको उर्जा, जनशक्ति, बजार, पूर्वाधारले विदेशी लगानी आकर्षित हुन् सक्ने अवस्था छैन। हाम्रो बजार सानो छ तर व्यवसायीहरु बजार सानो हुँदा पनि उत्पादन लागत कम हुन्छ भने आउन सक्छन्। पूर्वाधारको खराब अवस्थाले उत्पादन लागत बढ्ने कुरामा लगानीकर्ता सिरियस हुन्छ। अर्को कर्मचारीको क्षमता बढाउन र प्रक्रियागत जटिलता हटाउन सकिएको छैन।
लगानीकर्ता नाफा हुने र सजिलै नाफा लैजान सकिने ठाउँको खोजीमा हुन्छन्। ठुला कम्पनीमा एजेन्टहरु संसार भर घुमिरहेका हुन्छन्। हाम्रो व्यवसायिक बातावरण देखिने गरि अनुकुल हुनु पर्यो।
हामीले लगानीकर्तालाई उपयुक्त बातावरण दिन सक्यौं भने एफडीआई आफैं आउनेछ। कुनै पनि लगानीकर्ताले एफडीआई सहयोगको रुपमा ल्याउँदैन।