काठमाडौँ – राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन र त्यसको परिणाम आएसँगै निर्वाचन आयोगको भूमिका लगभग समाप्त भएको छ भने नयाँ संसद र सरकार गठनमा राष्ट्रपतिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन पुगेको छ।
राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न भए लगत्तै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले दलहरुको भागमा परेका प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सिट संख्या तोक्ने छन्।
र, पाँच दिनभित्र समानुपातिक सहित सम्पूर्ण सदस्यहरुको सूची राष्ट्रपतिलाई बुझाउनुका साथै सार्वजनिक गरिएपछि झण्डै एघार महिनाको निर्वाचन आयोगको भूमिका समाप्त हुने छ।
गत वैशाखमा पाँच चरणमा सम्पन्न स्थानीय निकाय र त्यसपछि सम्पन्न प्रदेश र केन्द्रीय निर्वाचन प्रक्रिया उक्त सूची सार्वजनिक भएसँगै विधिवत् समाप्त मानिनेछ यस चरणका लागि।
अब के?
आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालका अनुसार बिहीबार संविधानमा उल्लिखित समावेशी सिद्धान्तका आधारमा समानुपातिक सिट निर्णयलाई ‘फुलप्रुफ’ बनाउन दलहरुले आइतबारसम्म समय पाउनेछन्।
र, थप सुधार आवश्यक भएमा आयोगले अरु दुई दिन अथवा मंगलबारसम्म दलहरुलाई समय प्रदान गर्ने छ।
प्रत्यक्षतर्फ ६ जना मात्र महिला निर्वाचित भएपछि संवैधानिक बाध्यता अनुसार महिलालाई ३३ प्रतिशत स्थान दिन दलहरुलाई अत्यन्तै अप्ठेरो परे पनि चुनावपूर्व आयोगलाई बुझाइएको सूचीको प्राथमिकतामा फेरबदल गरी संख्या मिलाउने काम प्रायः सबै दलहरुले गरिसकेका छन्।
आयोगले अन्तिमरुपमा त्यो सूचिलाई अनुमोदन गरी संघीय संसद अर्थात राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका सम्पूर्ण सूची फागुन २ गतेसम्म सार्वजनिक गर्नुका साथै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष बुझाउने छ।
संधिवानविद् भिर्माजुन आचार्यका अनुसार आयोगले समानुपातिक सूची प्राप्त गरेको ३० भित्र राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसद गठनका लागि आव्हान गर्नु पर्ने छ ।
त्यस्तै सरकार गठन ३५ दिनभित्र हुनु पर्ने छ। यसबीचमा संसदमा निर्वाचित दलहरुले आफ्ना संसदीय दलका नेता चुन्नु पर्ने छ ।
संविधानको धारा ७६ को १ अनुसार कुनै पार्टीले प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत प्राप्त (कम्तीमा १३८ सिट) गरेको अवस्थामा
त्यसको नेताले सिधै राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको दावेदारी प्रस्तुत गर्न सक्छन्। उनलाई नियुक्त गर्नु बाहेक अर्को विकल्प राष्ट्रिपतिसँग छैन।
तर अहिले त्रिशंकु संसद चुनिएको छ अर्थात कुनै पनि पार्टीको एकल बहुमत छैन। त्यसैले संविधानको धारा ७६ को २ प्रभावी हुने छ।
त्यस अनुसार संसदभित्र बहुमतको दाबीकासाथ आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अनुरोध गर्ने व्यक्तिलाई नै राष्ट्रपतिले एक महिनाभित्र संसदमा बहुमत सावित गर्न सर्तमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने छन्।
तर वाम गठनबन्धनमा अन्तिम समयमा समस्या आइपरे के गर्ने ? संविधानविद् कुमार रेग्मीका अनुसार वाम गठबन्धन भएन भने जटिलता उत्पन्न हुन सक्छ।
‘यी दुई वटा दल मिलेनन् भने कसैको पनि बुहमत हुँदैन कसैको बहुमत नहुने बित्तिकै ठूलो दललाई मौका दिने भन्ने हुन सक्छ।
उसले बहुमत ल्याउन नसके चुनावमा जान्छ देश,’ रेग्मीले भने, ‘त्यो परिस्थिति नआओस भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’
एक भन्दा बढी दाबी परेमा प्रस्तुत प्रमाण र परम्पराका आधारमा राष्ट्रपतिले स्वविवेकमा ती मध्ये एकलाई बहुमत सिद्ध गर्ने सर्तमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने छन्।
तर अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो दल बन्न सफल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई समर्थन जनाउँदै तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादीको निर्णयका आधारमा राष्ट्रपतिले एक महिनाभित्र बहुमत सिद्ध गर्ने सर्तमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने छ।
दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले शेरबहादुरलाई पुनः संसदीय दलका नेता चुनेमा उनी प्रतिपक्षका नेता बन्ने छन् ।
संसद गठन भइसकेपछि जेष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिद्धारा ‘प्रोटेम स्पिकर’को सपथ लिनु पर्ने र त्यसपछि सबै सदस्यलाई सपथ खुवाएपछि संसद सञ्चालनको कार्यविधि तय गर्नु पर्ने हुन्छ ।
त्यसपछि मात्रै सरकार गठनको प्रक्रिया विधिवत् अघि बढ्ने परम्परा छ ।
भर्खरै
लोकप्रिय
