वीरेन्द्रनगर– कर्णाली प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आर्थिक विधेयकको खाका तयार पारिएको छ।
प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएसँगै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विधेयकको तयारी पूरा गरेको हो। विद्येयक प्रदेशसभा वैठकमा पेश गर्न तयारी थालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले आइतबार मात्रै प्रदेशको कार्य सञ्चालनको क्षेत्र र खर्च मितव्ययिता सम्बन्धी मापदण्ड तथा आचारसंहिता तयार गर्न समिति गठन गरेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले प्रदेशसभा सचिवालय, प्रदेशस्तरका सबै मन्त्रालयका सचिव तथा आर्थिक प्रशासन प्रमुहरुको बैठकबाट समिति गठन गरेको हो।
मन्त्रालयका सचिव ढुण्डीप्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदल गठन आइतबार नै काम शुरु गरेको छ। उक्त कार्यदलले फागुन २४ गतेसम्म कार्य सञ्चालन क्षेत्र, मापदण्ड र आचारसंहिता तयार पार्नेछ। कार्यदलमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उप–सचिव डिल्लीराज श्रेष्ठ, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिव उपेन्द्रकेशर खनाल छन्।
यस्तै कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख खिमबहादुर विष्ट, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका लेखा अधिकृत मिनबहादुर ठाडा, भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लेखा अधिकृत पुर्णबहादुर विसी र आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका शाखा अधिकृत दमनध्वज क्षेत्री कार्यदलमा छन्।
कार्यदलले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएसँगै ऐन नियम वा कार्यविधि तथा मार्ग निर्देशिका तयार पारिने भएको हो। विद्येयकले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा, सुविधा तोक्नेछ। हाल प्रदेश सरकारबाट आर्थिक विधेयक निर्माण पास नभएकाले केन्द्र सरकारको निर्देशन अनुसारको सेवा सुविधा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाएका छन्। अर्थमन्त्री ज्वालाले केही विधेयकको तयारी पूरा भएसँगै सार्वजनिक खरिद विधेयक तत्काल अगाडि बढाइने बताए।
विधेयकमाथि आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा छलफल हुनेछ। मन्त्रिपरिषद्को छलफल पछि आगमी प्रदेशसभा बैठकमा विधेयक पेश हुनेछ। संसद छलफल पछि पारित विधेयक प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले प्रमाणीकरण गर्नेछन्।
प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएको विधेयक राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउनेछ। विद्येयक कार्यान्वयनमा आएसँगै प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट तथा योजना निर्माणमा बाटो खुल्ने छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
