सुर्खेत-संघीय संरचनाअनुसार मन्त्रालय व्यवस्थपन थालिएको एक महिना भयो। मन्त्रीहरुले काम सम्हालेको करिब तीन साता।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले श्वेयतपत्र जारी गर्ने तीव्र तयारी थालेको छ।जसका लागि आवश्यक तथ्यांक, विवरण संकलन थालिएको छ। मन्त्रालयबाट आएको विवरणका आधारमा नीति, योजना र विद्येयक निर्माण गरी श्वेयपत्र जारी गरिने छ।
यस्तै, मन्त्रालयले आ–आफ्ना ऐन, नियम, विद्येकको ड्राफ्ट तयार गर्नुपर्ने हो। तर, मन्त्रालयमा आवश्यकता अनुसार दक्ष र अनुभवि कर्मचारी नहुँदा मन्त्रालयहरुको ऐन, विद्येयक निर्माणका लागि काम गर्न सकेका छैनन्।प्रयाप्त कर्मचारी नहुँदा आवश्यक काम प्रभावित भएको छ। मन्त्रालयमा आवश्यक ऐन, नियम, विद्येयक तथा नीति निर्माणमा ढिलाई भएको मन्त्रीहरुको गुनासो छ।
केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारका लागि खटाइएको कर्मचारीहरु समेत मन्त्रालयको सम्पर्कमा आएका छैनन्। प्रदेशका मन्त्रालयहरु दक्ष र अनुभवी कर्मचारी नहुँदा आवश्यक विद्येयक, मस्यौदा तथा निती निर्माण गर्न कर्मचारी पर्खेरै बसेका छन्।
प्रदेश मन्त्रालयलाई विभिन्न विद्येयकहरु निर्माण गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट निर्देशन भएपनि कर्मचारी अभावले काम अगाडी बढ्न नसकेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खड्क खत्रीले बताए।‘विकट ठाउँमा विकास गर्नु संघीयताको मर्म हो।’ मन्त्री खत्रीले भने,‘मन्त्री आफै पुगेर गेट, खोल्नुपर्ने अवस्था छ। प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारको उपेक्षामा पर्यो।’
उनले कर्मचारी अभावका कारण योजना तर्जुमा र विकासका सम्भाव्यता अध्ययन गर्न नसकिएको बताए। कर्मचारीका लागि आवश्यक व्यवस्थापन समेत हुन सकेको छैन्। जसले गर्दा कार्यालयमा आएका कर्मचारीहरु समेत भुँईमा बसेर काम गरिरहेका छन्।
मन्त्रालयका व्यवस्थापन हुन नसक्दा कार्यालयमा हाजिर भएका कर्मचारीले मसेत काम गर्ने वातावरण छैन्। मन्त्रालय तथा आवास व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले समेत काम सुस्त गर्दा मन्त्रालयमा बस्ने फर्निचर, कुर्सी, फोनलगायतको जोडिएको छैन्। मन्त्रालय व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन भएपनि मन्त्रालय व्यवस्थापन हुन नसकेका हुन्।
‘मन्त्रालयले आवश्यक नीति र कानून निर्माण गर्नुपर्ने हो। मन्त्री खत्रीले भने, ‘मन्त्रालयमा आएर बस्ने ठाउँसमेत छैन्। काम कसरी गर्ने, कर्मचारीलाई आइदिनुपर्यो भन्दा संघ÷संगठनको उल्टै धम्की दिएर जवाफ दिन्छन्।’
उनका अनुसार मन्त्रालयका सचिव रघुवंशी नआउँदा ठुला विकासे योजना, राष्ट्रिय गौरवका योजनाको अनुगमन निरीक्षण एवम् चालु आवका लागि योजना निर्माण गर्न सकिएको छैन्। जसले गर्दा विकास निर्माणको काम प्रभावित हुने भएको छ।
‘योजना आयोगमा तत्काल योजना र बजेटको विवरण पेश गर्नुपर्छ। मन्त्री खत्रीले भने,‘सिंहदरवारको अधिकार दिइयो भन्ने तर, कर्मचारी नपठाउँदा काम गर्न सकिएको छैन्। कर्मचारी कुरेरै बसेका छौं। उहाँहरु आउनुभयो भने काम अगाडी बढ्छ।’
मन्त्रालयमा पुगेनन् एक सय ४५ कर्मचारी
यता, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि केन्द्र सरकारले खटाएको दुई सय १५ जना कर्मचारीको दरवन्दी हो। तर, हालसम्म करिव ७० जना कर्मचारी मात्रै हाजिर भएका छन्।
एक सय ४५ कर्मचारी प्रदेशस्तरका मन्त्रालयको सम्पर्कमा आएका छैनन्। प्रदेश तहका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयवाहेक अन्य मन्त्रालयमा काम चलाउ कर्मचारी पुगिसकेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालयका प्रमुख सचिव सुरेश प्रधानले भौतिक विकास मन्त्रालयमा कर्मचारी अभावबारे केन्द्र सरकारसँग पटक–पटक ताकेता गरेको बताए। उनका अनुसार मन्त्रालयको प्रदेश सचिवका रुपमा प्रकाशबहादुर रघुवंशीलाई पठाइएको हो। तर, उनी अवकास पाउन ५÷६ महिना बाँकी रहेकाले प्रदेशमा आउन आनाकानी गरिरहेका छन्।
‘सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पटक–पटक ताकेता गरिएको छ। उनले भने,‘कतिपय कर्मचारीहरु केन्द्रबाट जिम्मेवारी तोकेरै पठाइए पनि यहाँ आइपुग्नुभएको छैन्।’ उनका अनुसार अन्य ६ मन्त्रालयमा भने सचिवलगायतका आवश्यक कर्मचारीहरु हाजिर भइसकेको छन्। तर, एक सय ४५ कर्मचारी भने विचलित भएका छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
