दक्षिण एसियामा विगत ११ वर्षमा क्रमशः आफ्नो प्रभाव देखिने गरी बढाउँदै गएको चीनको प्रभुत्वलाई रणनीतिक रुपमै भए पनि भारतले स्वीकारेको छ, पहिलो पल्ट ।
फागुन १४ गते भारतका मन्त्रिपरिषद अन्तर्गतका सचिव (क्याबिनेट सेक्रेटरी) ले एउटा परिपत्र जारी गरी केन्द्र र प्रान्तका महत्वपूर्ण पदमा रहेका व्यक्तिहरुलाई तिब्बतका निर्वासित नेता तथा धर्मगुरु दलाई लामाका कार्यक्रममा सामेल नहुन निर्देशन दिएका छन् ।
सन् १९५९ देखि भारतमा निर्वासित रहँदै आएका दलाई लामाले आफू र तिब्बतीलाई ६ दशकदेखि दिइँदै आएको आतिथ्यका लागि धन्यवाद दिन ‘थ्यांक यू इन्डिया’ को कार्यक्रम चैत १८ मा आयोजना गर्ने तयारी भई रहँदा भारतीय प्रशासनिक निकायको र प्रत्यक्ष रुपमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा सन्चालित निकायबाट यस्तो सर्कुलर जारी हुनुको अर्थ हो भारतले चीनसँग ‘टकराव’ को नीति त्यागेको छ ।
र बढ्दो रुपमा आफ्नो प्रभाव गुमाउँदै गएको भारतबारे छिमेकमा अनेक अड्कलबाजी हुनेछन् । साथै त्यही अनुपातमा यसलाई दक्षिण एसियामा चीनको प्रभाव बढेको रुपमा पनि हेरिने छ । यथार्थ जे भए पनि यो अवधारणाले आगामी दिनमा भारत कमजोर भएको मानिने छ, छिमेकमा ।
दलाई लामाप्रति भारतको बदलिएको नीति पक्कै पनि चीन निरपेक्ष छैन । डोक्लमबारे दुई देशबिच विवाद उत्पन्न हुँदा भारतको विदेश मन्त्रालयको नेतृत्व र नीति निर्माण तहका केही अवकाश प्राप्त कुटनीतिज्ञले भारतले आक्रामक कुटनीति अपनाएमा चीन आफै पछि हट्ने निष्कर्श निकालेका थिए, यद्यपी मोदी सरकारले त्यो सुझावलाई स्वीकारेन ।
जनवरीको अन्तिम सप्ताहमा विदेश सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका विजय गोखलेकै पहलमा अहिले दलाई लामा सम्बन्धी नीति परिवर्तन भएको मानिन्छ । चीनमा राजदूत समेत रहेका गोखलेलाई व्यवहारिक कुटनीतिसँगै चीनले छिमेकमा आदर र सदासयता हाँसिल गर्नुको अर्थ बुझेका छन् ।
भारत सरकारको परिपत्र गोखलेको चीन भ्रमणको केही दिनपछि नै जारी भएको थियो । र त्यसअघि नेपाल र भुटान पनि गएका थिए गोखले । अर्थात छिमेकमा भारत बारेका अवधारणाबारे आफ्नै तहबाट उनले अध्ययन गरिरहेका छन् ।
चीनलाई जसरी छिमेकका नेपाल लगायत मुलुकलाई देखिने गरी रिझाउने आवश्यकता भारतले नदेख्ला, अझै पनि । तर, भारतको एकल प्रभाव क्षेत्रमा सम्भवत दक्षिण एसियाका कुनै पनि मुलुक नरहने सम्भावनालाई वेवास्ता गर्न नमिल्ने निष्कर्शमा भने भारत अब पुगिसकेको देखिन्छ ।
चीनलाई नचिढ्याउने यो नीति भारतले अवलम्बन गरे लगत्तै दक्षिण एसियामा उसको (चीनको) सबभन्दा निकट रणनीतिक साझेदार पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शाहिद खकान अब्बासी अनायस रुपमा नेपाल आए अति सक्रिय (प्रो-एक्टिभ) कुटनीति अगाडि बढाउने र रक्षा लगायतका क्षेत्रमा नेपालसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने घोषणाका साथ ।
नेपालमा सरकार गठन लगायतमा चीनको हात रहेको अड्कल बाजी हुन थालेको छ भारतीय सञ्चार माध्यममा । र त्यो पृष्ठभूमिमा अब्बासीको २० घण्टाको नेपाल यात्रालाई चीनसँग निरपेक्ष राखेर हेरिने छैन भारतमा ।
देखिने गरी, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको अड्किएको शिखर सम्मेलन गर्ने प्रकृया अगाडि बढाउन नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली र अब्बासी दुवै राजी भएका छन् ।
घट्दो प्रभाव या हैसियतलाई ध्यानमा राख्दै सम्भवत भारत सार्कलाई निष्कृय या प्रभावहीन बनाउनेतर्फ लाग्ने छैन । अथवा संस्थागत रुपमा या त सार्क विखण्डनतर्फ जाने छ या क्षेत्रीयस्तरमा बहुसंख्यक राष्ट्रले अर्को विकल्प निर्माणको प्रयाश थालनी गर्न सक्नेछन् ।
यी सबै गतिविधिमा नेपाल बैठक डामिएला ? झट्ट हेर्दा, भारत, पाकिस्तान र चीनले नेपालको वर्तमान सरकारलाई सघाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
सुष्मा स्वराज र अब्बासी एकै शैलीमा नेपाल आए, ओलीलाई बधाई दिन । चीन त नीति र परम्परागत रुपमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा सामेल नहुनुका साथै उसको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको प्रवल हिमायती रहँदै आएको छ ।
तर भारतले १२ बुँदे मार्फत नेपालको आन्तरिक राजनीतिको कारकका रुपमा स्थापित बन्न पुगेको छ, नेपालमा । नाकाबन्दी पछि उसको लोकप्रियता घटेको छ ।
करण सिंह–श्यामशरण प्रकरणपछि राजा, त्यही प्रकरणमा माओवादीका एजेण्डालाई बिना शर्त स्वीकार गर्न बाध्य पारिएको नेपाली कांग्रेस, नाकाबन्दीपछि एमाले र पहिला संविधानलाई अस्वीकार गर्न उक्साइएको राष्ट्रिय जनता पार्टी अहिले त्यही संविधान स्वीकार गर्न बाध्य पारिए पछि मधेस केन्द्रित उक्त दल समेत भारतसँग त्रस्त छन् । भारतको मित्र शान्ति या संस्था को त नेपालमा ?
त्यसैले आगामी केही समय अर्थात उसले विवेक र व्यवहारसम्मत तरिकाबाट नेपाल नीतिको समीक्षा र त्रुटी सच्याउने काम गरेन भने भारतको भूमिका नेपालमा २०६३ वैशाख पूर्वको चीनको जत्रो हुनेछ, यद्यपी चीनले त्यसबेला अपनाएको व्यवहार आफ्नो अहस्तक्षेपकारी नीतिकै कारण थियो ।
नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता भारतसँगै पश्चिमा मुलुकको हस्तक्षेपका कारण थियो मुख्यरुपमा । त्यो अस्थिरताकै कारण चीन नेपालमा र त्यस्तै विविध कारणले दक्षिण एसियामा भित्रिएको हो ।
चीनलाई नचिढ्याउने भारतको हालको नीतिपछि नेपाल लगायत अन्य मुलुकको पक्षमा र विरोधमा चीनसँग सहकार्य गर्यो भने त्यसले भारतलाई मद्दत पुर्याउनेछ निक्कै हदसम्म ।
नेपालमा चीन र भारतबिच सहयोग, प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्वका अंश छन्, उनीहरुको नीतिमा । उनीहरुबिच द्वन्द्वको नीति कम हुन जाँदा सहयोग र प्रतिस्पर्धा बढ्नुले मुलुकलाई घाटा पुर्याउने छैन ।
तर भारतको मध्यस्ततामा दबाब र निर्देशनमा आएको राजनीतिक परिवर्तन र अनिश्चिततालाई नेपाली जनताले र निर्देशित राजनीतिक शान्ति र नेताहरुले समीक्षा गर्नु पर्ने हुन्छ स्थायी शान्ति, विपक्ष र समीक्षाका लागि। यो निर्वाचन वर्तमान राजनीतिक समीकरण र सत्ताले मात्र त्यत्रो स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने छैन ।
भर्खरै
लोकप्रिय
