अहिले विचित्रको विडम्बनामा छ मुलुक। वास्तवमा सामान्य र सचेत भनिने दुवै खालका नागरिक रमिते बन्न पुगेका छन्। न्यायको ‘पर्याय’को रुपमा स्थापित हुनुपर्ने सर्वोच्च अदालत र सत्यको बाहक बन्नुपर्ने सञ्चार आआफ्नै हिसाब र कारणले कठोर अग्नि परीक्षामा छन्।
संविधानवाद, प्रजातन्त्र र वैयक्तिक स्वतन्त्रता र हकका लागि एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने राज्यका यी दुई अंगबीचको झगडा या द्वन्द्व केका लागि? आफ्नो नाजायज हैकम स्थापित गर्नका लागि या समाज, राष्ट्र र नागरिकका वृहत् हितका लागि?
यो द्वन्द्वको अन्तिम परिणति के होला भन्न सकिन्न। तर यी दुईमध्ये जो पराजित भए पनि यो विषयलाई वस्तुनिष्ठ तरिकाले बुझेका या नियालिरहेका नागरिक जमातको सहानुभूति या समर्थन कसैतर्फ रहनेछैन। विषयको गम्भीरता र विष्लेषणमा सहजताका लागि सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा खेपिरहेको कान्तिपुरलाई सञ्चारको प्रतिनिधि र सिद्धान्तत: सत्यको बाहकका रुपमा पाठकहरु समक्ष प्रस्तुत गरिएको छ यो लेखमा। यो प्रस्तुतिमा आदर्श अपेक्षा र चाहनाको मात्रा बढी छ।
न्यायालयका गतिविधि र दैनिक प्रक्रिया ‘कभर’ गर्ने पत्रकारहरुलाई सबभन्दा बढी त्रस्त बनाउने विषय हो, अदालतको मानहानि। तर, सबै प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता तथा संविधानवादबाट निर्देशित मुलुकहरुमा सामान्यतया: एउटाले अर्काको व्यवसायिक दायित्व तथा नियतबारे संवेदनशील र सम्मानजनक दृष्टिकोण राख्छन्। तर, यी दुईका अन्तरसम्बन्धका आधार र लक्ष्मणरेखा नै मेटिने परिस्थिति उत्पन्न भएको यो अवस्थालाई विवेकपूर्ण र नि:स्वार्थ तरिकाले सम्बोधन गरिएन भने अन्तत: त्यो अपेक्षित सम्मान र संवेदनशीलता लोप हुन जान्छ।
नेपालमा अहिले त्यही भइरहेको त छैन? सायद यो विषयलाई अब सर्वोच्च अदालत र कान्तिपुर या एउटा वा अर्को पक्षसँग स्वार्थ जोडिएका केही प्रबुद्ध नागरिकहरुले सम्बोधन गर्नसक्ने अवस्था पनि समाप्त भएको छ।
कान्तिपुरले प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको उमेर विवादबारे लगातार प्रमुखताका साथ समाचार र सम्पादकीय छाप्दै आएको छ। अदालत सम्बन्धी प्रस्तुतिमा ‘प्रिजुडिसियल रिपोर्टिङ’ या पूर्वाग्रहपूर्ण रिपोर्टिङलाई अस्वस्थ र अनपेक्षित मानिन्छ। प्रधानन्यायाधीश तथा कुनै पनि न्यायधीशद्वारा प्रतिपादित फैसलाबारे आलोचनात्मक टिप्पणी, या उनीहरुका उमेर विवादबारे लेख्दैमा त्यो मानहानिको विषय बन्दैन कहीँ पनि, तर प्रस्तुतिको शैलीले त्यसलाई अर्को कित्तामा ल्याउन सक्छ। वर्तमान प्रकरणमा डा. गोविन्द केसी पनि एउटा पक्षका रुपमा प्रस्तुत छन् प्रधानन्यायाधीश प्रराजुलीका विरुद्धमा। त्यस अर्थमा डा.केसीले आफ्ना विपक्षीसँग अदालतबाहिर प्रमाण माग्नु स्वभाविक हो र? र, त्यो समाचारले पत्रिकामा प्रमुखता पाउनु ‘प्रिजुडिसियल रिपोर्टिङ’ नमानिएला र?
त्यस्तै प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले आफैँविरुद्धको मुद्दामा फैसला दिने जिम्मा लिनुले पक्कै पनि असामान्य न्यायिक पूर्वदृष्टान्त स्थापित गर्नेछ। वृहत पूर्ण इजलास गठन भए पनि आफैँविरुद्धको मुद्दा हेर्दा न्याय निष्पादन निजी स्वार्थ, आक्रोश या प्रतिशोधबाट प्रभावित भएको मानिनेछ।
तर न्यायपालिकाको छवि विगत ११ वर्षदेखि विविध कारण र देखिँदो दलीय हस्तक्षेपले गिर्दै गएको छ र न्यायालयले विश्वसनीयता गुमाएको छ राजनीतिक दलहरुले जस्तै। त्यस्तो अवस्थामा उसको न्यायिक हैसियतको बचाउमा कोही आउने छैन। न्यायको किनबेच हुन्छ। गरिबले न्याय पाउँदैनन् र न्यायालयमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ भन्ने मान्यता व्यापक छ।
उता, ठूला सञ्चार माध्यमहरु ब्ल्याकमेललाई आफ्नो स्वार्थ साधनको औजार बनाउँछन् र फस्टाउँदै गरेका उद्योगहरुलाई विवश पारी ‘गुडविल सेयर’ खोज्छन्, अनि अर्कोतिर आफ्ना विविध लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्न तथा तिनका प्रतिद्वन्द्वीलाई ठेगान लगाउन ‘मिडिया पावर’को दुरुपयोग गर्छन भन्ने मान्यता पनि त्यतिकै प्रवल छ।
यी अवधारणा या मान्यता र यथार्थबीच अन्तर छ अथवा ती आरोपहरु निराधार छ भनी साबित गर्न जिम्मेवार क्रमश: न्यायपालिका र सञ्चारगृह बन्न पुगेका छन्। कानुनी सिद्धान्तका कुरा गर्दा आरोप पुष्टिको दायित्व आरोप लगाउनेको काँधमा हुन्छ तर यो मान्यताले सचेत नागरिकहरुको मन मष्तिष्कमा जरो गाड्दा त्यसको सफाइ दिने दायित्व आरोपितहरुको बन्न पुग्छ अन्तत:।
अहिलेको युद्ध सर्वोच्च न्यायालयमा मात्र होइन, कान्तिपुरका पानामा र सडकमा पोखिएका छन्। दुवै आआफ्ना स्वार्थका लागि लडिरहेका छन् भन्ने मान्यता फैलिँदो छ। त्यसैले सर्वोच्चको जे फैसला आए पनि या युद्ध जुन रुपमा टुंगिए पनि त्यसले न्यायपालिकाको विश्वनीयता र सञ्चारको सत्यनिष्ठा स्थापित गर्ला त? अहिलेको मुख्य चासो यही हो। सक्रिय र सचेत नागरिक समाजको वस्तुनिष्ठ हस्तक्षेपसँगै स्वतन्त्र रुपमा न्यायालय तथा सम्बन्धित सञ्चारगृहद्वारा गम्भीर आत्मसमीक्षासँगै सुध्रने अठोट तथा साहसले यसलाई सुरक्षित अवतरणको वातावरण प्रदान गर्न सक्छन्। तर अदालतभित्र घुसेको या ठूलो दलहरुले लादेको भागबन्डाबाट निर्देशित न्यायाधीशहरुको उपस्थितिले यसको कार्यान्वयन कठिन बनाएको छ।
सञ्चारले सत्य बोक्न सकेन र न्यायालयले न्याय दिन सकेन भने प्रजातन्त्र निष्प्राण र संविधान अर्थहीन हुन जान्छ। न्यायपालिका या सर्वोच्चका पूर्वप्रमुखहरु यो दु:खद युद्धमा रमिते बनेका छन्। तीमध्ये एकदुई जना पराजुली विरुद्धको अभियानमा ‘प्रोक्सी वार’मा संलग्न छन्। संसदीय समितिको सुनुवाइपछिका रहेक प्रधानन्यायाधीशले कुनै न कुनै या एकभन्दा बढी राजनीतिक दलका आशिर्वाद पाएका छन्। खिलराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीशसँगै प्रधानमन्त्रीको ‘पगरी’ गुथाउन नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी र मधेशी नेतृत्व मात्र होइन, तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव र उनीहरुमार्फत विदेशी शक्तिले पनि भूमिका खेलेकै हुन्।
अहिले आइसिजेका सदस्यको हैसियतमा प्रेस स्वतन्त्रता र न्यायिक निष्पक्षताका वकालत गरिरहेका रेग्मीका उत्ताराधिकारी कल्याण श्रेष्ठले रेग्मी दुवै पदमा बहाल रहेको अवधिभरि त्यो नियुक्तिको वैधतालाई चुनौती दिँदै त्यो दायर मुद्दामा फैसला नदिँदै संविधानका मान्यतालाई तिरस्कार गरी तत्कालीन राजनीतिसँग आफूलाई जोडेका थिए। रेग्मी पदमुक्त भइसेकपछि मात्र श्रेष्ठ र उनका उत्तराधिकारी सुशीला कार्कीले रेग्मीको नियुक्ति शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपीत रहेको र अब उपरान्त त्यसो हुन नहुने फैसला दिएका थिए।
न्यायालयले राजनीति गर्दा न्याय मर्छ। अहिले जे भइरहेको छ, त्यो त्यसैको निरन्तरता हो। तर, दुर्भाग्य नागरिक समाज, बार र सञ्चार- त्यो विचलन अर्थात रेग्मीको प्रधानमन्त्रीको रुपमा भएको नियुक्तिको कर्मकाण्डी विरोधमा सीमित रह्यो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र दाताहरु सामेल त्यो निर्णयमा बार, नागरिक समाज र सर्वोच्चका विद्वान प्रधानन्यायाधीले विरोध नगर्नु संयोग मात्रै होला र?
राजनीतिक हस्तक्षेपले सर्वोच्च नथिचिएको भए आज सर्वोच्चको यो हविगत हुने थिएन। अहिले ‘प्रेस स्वतन्त्रता’ को पर्यायका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको कान्तिपुरले रेग्मी प्रकरणमा उसको आफ्नै भूमिकालाई समीक्षा गर्नु आवश्यक छ। न्यायपालिकाको निष्पक्षता र न्यायिक समताबिना प्रेस स्वतन्त्रता संरक्षित रहन सक्तैन। न्यायपालिकाको विकृति विरुद्ध लड्ने हो भने डा. गोविन्द केसीले पनि यी पृष्ठभूमिको अध्ययन गर्नु आवश्यक छ।
आफ्नो मानहानिका मामिलामा न्यायपालिकाले केही असामान्य अधिकार उपभोग गर्न पर्दछ। मानहानि मामिलामा व्यवस्थापिकाले समेत केही ‘अर्ध न्यायिक’ अधिकार उपयाेग गर्ने गरेकाे पाइन्छ । शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त अन्तर्गत नै रहेर पनि अर्थात परिआउँदा आफ्ना सदस्यहरुको सदस्यता समेत खारेज या समाप्त गर्ने गर्छ ।
तर, प्रधानन्यायाधीश या न्यायपालिकासँग त्यस्तो अवस्थामा न्यायाधीशहरु हटाउने अधिकार हुँदैन। त्यसैले आफ्नो सम्मान र सुरक्षाका लागि निष्पक्ष प्रयोगको विश्वासका साथ न्यायपालिकासँग मानहानि मुद्दा मामिलालाई हेर्ने, त्यसबारे निर्णय दिने अधिकार सुरक्षित रहन्छ। पराजुलीको मामिलामा उनीविरुद्ध लागेको आरोपको प्रकृति भिन्न भएकाले यो मुद्दा हेर्न गठित वृहत पूर्ण इजलाशमा उनको संलग्नता वाञ्छनीय मान्न सकिन्न। उनको संलग्नताले न्याय व्यक्तिगत प्रतिशोधबाट प्रभावित मानिनेछ।
केही असाधारण या जटिल मामिलामा ‘एमिकस क्युरी’ अर्थात अदालतलाई मित्रका रुपमा आवश्यक सल्लाहबाट दिन दुवै पक्ष भन्दा बाहिरका वकिलहरुको राय लिन सक्छ बेञ्चले। यो मामिला अत्यन्त जटील र संवेदनशील भएकाले न्यायालयले कानुनी पृष्ठभूमिभन्दा बाहिर र सञ्चारको अधिकार, कर्तव्य र दायित्वबारे जानकारी राख्ने व्यक्तिहरुसँग समेत राय संकलन गर्नु उपयुक्त हुनेछ।
तर, दलीय आवरण र भ्रष्टाचारमा न्यायपालिका लिप्त छ भने जनभावना स्पष्ट देखिँदा प्रधानमन्त्री, एटर्नी जनरल तथा प्रधानन्याधीशबीचको परामर्शबाट कमसेकम संसदीय सुनुवाइ पछिका प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्चका सबै न्यायधीशका सम्पत्ति छानबिनका लागि एउटा र न्यायिक सुधारका लागि विज्ञहरुको अधिकार सम्पन्न समिति निर्माण अब वाञ्छनीय र आवश्यक बनिसकेको छ। सरकारबाट पेन्सन बुझिरहेका पूर्वप्रधानन्याधीशहरु समेतले स्वार्थ र पूर्वाग्रहको घेराबाट बाहिर आई न्यायपालिकाको विश्वसनीयता स्थापित गर्न योगदान पुर्याउनु उनीहरुको दायित्व बनेको छ। यो मुद्दाले सञ्चारको निष्पक्षता र वस्तुनिष्ठतामा पनि प्रश्न उठाएको छ।
सञ्चारको स्वतन्त्रताको अर्थ आफ्नो बचाउको अभियान मात्र होइन, नेपाली सञ्चार खासगरी ठूला मिडियाबारे त्यसअर्थमा श्वेतपत्र आवश्यक बनिसकेको छ। त्यसको पहल आफ्नै छवि बचाउनका लागि पनि सायद ठूलै सञ्चार घरानाहरुले गर्नु ज्यादा बुद्धिमानी हुनेछ। नेपालमा यदि कुनै सर्वस्वीकार्य अवकाशप्राप्त सर्वोच्चका न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीश कहीँ छ भन्ने यी सञ्चार माध्यमहरुमा भएमा उनीहरुले श्वेतपत्र लेखनको नेतृत्व गर्न उनलाई अधिकारप्राप्त ‘ओम्बुड्सम्यान’ का भूमिका दिन सक्नेछन्। तर सरकार र संसदले कानुनी व्यवस्था गर्नुपूर्व सञ्चारगृहहरु तथा प्रेस काउन्सिलमा त्यसबारे सहमति आवश्यक हुनेछ।
आफू छानबिनको घेरामा आउन नचाहने तर न्याय र सत्यको ठेक्का हामी नै लिन्छौँ भन्ने प्रवृति न्यायपालिका र कुनै एक सञ्चार समूहमा रहिरह्यो भने अन्तत: त्यसको छिनोफानो भिड या सडकले गर्नेछ। त्यसबेला न्यायपालिका र सञ्चार दुवै अस्वीकृत बन्न पुग्नेछन। र, प्रजातन्त्र आर्यघाट तर्फको यात्रामा हुनेछ।
भर्खरै
लोकप्रिय
