वीरेन्द्रनगर– देश संघीय संरचनामा गएसँगै केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई बजेट हस्तान्तरण गरेको छ । प्रदेशका लागि आवश्यक निती, योजना तथा विकास निर्माणका लागि खर्च गर्न बजेट हस्तान्तरण गरिएको हो।
चालु आर्थिक वर्षका लागि केन्द्र सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई एक अर्व दुई करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै पहिलो पटक बजेट भाषण गर्ने तयारी थालेको प्रदेश सरकारले असार १५ सम्म सोही बजेटबाट खर्च गर्ने भएको छ ।
केन्द्र सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई रकम हस्तान्तरण भएसँगै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चैत महिनामा बजेट ल्याउने भएको छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा विपन्न मानिएको कर्णाली प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने रणनीतिका साथ प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय जुटेको छ। जसका लागि आवश्यक ऐन निर्माण तीव्रता दिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
आगामी चार महिनाका लागि बजेट सार्वजनिक गर्दा प्रदेश सरकारले आर्थिक कार्यविधि र ऐन ल्याउनुपर्ने हुन्छ । हाल अर्थ मन्त्रालयले ऐनको खाका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पठाइसकिएको सचिव ढुन्डीप्रसाद निरौलाले बताए।
उक्त खाका माथि मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा छलफल भएपछि अर्थमन्त्री प्रकाश ज्वालाले संसद वैठकमा ऐनका रुपमा पेश गर्नेछन् । संसदबाट ऐन पारित भएसँगै प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्ने बाटो खुल्ने सचिव निरौलाले बताए।
ऐनको खाका मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आएपनि छलफल भने हुन सकेको छैन्। हाल मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरु राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि संघीय राजधानी काठमाडौं गएका छन् । जसले गर्दा मन्त्रीपरिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन्। बैठक बस्न नसक्दा आर्थिक कार्यविधि ऐनलगायतका थुप्रै ऐनमा छलफल भने हुन सकेको छैन्।
ऐन पारित भएसँगै अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन विद्ययेक तयार पार्नेछ। विद्येयकका आधारमा अर्थले विषयगत मन्त्रालयबाट हालसम्मको खर्च विवरण र योजनाहरुको माग गर्नेछ । ऐन र विद्येक पारित भएपछि मन्त्रालयले करिव डेढ हप्तामा बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी थालिएको छ। यसर्थ चैत २५ भित्र कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाका लागि बजेट सार्वजनिक गर्नेछ।
सरकाले बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी तिव्र पारेसँगै कर्णाली प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुले सुझाव दिन थालेका छन् । स्थनीय सरकार प्रमुखहरुले प्रदेशका सम्भावनालाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी चालु आवको बजेट सार्वजनिक गर्न सुझाव दिएका छन् । विगतका केन्द्र सरकारले ‘कनिका’ जसरी बजेट विनियोजना गर्दा विकास नभएको उनीहरुको गुनासो छ। उनीहरुले प्रदेशका प्रमुख सम्भावना र आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश समृद्धिका लागि उत्तरी नाका खोल्ने योजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ । चीनसँग पारवहान तथा व्यापारिक सम्झौता गरी कर्णालीको उत्पादनलाई निर्यात तर्फ ध्यान दिन चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिका दैलेखका प्रमुख सूर्यबहादुर शाहीको सुझाव छ।
उनले योजनाविहीन रुपमा बजेट विनियोजन भए प्रदेशले मुहार नफर्ने भन्दै दिर्घकालिन, अल्पकालिन र आपतकालिन योजना निर्माण गरि बजेट सार्वजनिक गर्न आग्रह गरे । प्रदेशमा कृषि, पर्यटन, जलविद्युत, कला संस्कृति, उद्योग, कलकारखानाका थुप्रै सम्भावनाहरु छन् । उक्त सम्भावनालाई प्रदेशको विकासका आधार बनाएर बजेट विनियोजन गर्न स्थानीय सरकारका प्रतिनीधिले सुझाव दिएका हुन्।
वीरेन्द्रनगरस्थित कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय। तस्विरः देशसञ्चार
भर्खरै
लोकप्रिय
