सुर्खेत- ‘जीवन धान्नै गाह्यो भयो। मैले पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपाली नागरिकता त्याग्ने भनेको छु। पत्रकार सम्मेलन गर्न पैसा कति लाग्छ?’
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदीको कार्यकक्षमा भेटिएका ललितनाथ योगी भन्दै थिए, ‘स्थानीय सरकार पाएको कुनै गर्भ छैन्। हाम्रा लागि विहान-बेलुकाको छाक टार्नै झनै मुस्किल छ।’
स्थानीय तहको चुनावताका आमसभामा ‘एक घर, एक रोजगार, आयआर्जनका लागि युवामुखि कार्यक्रम र वैदेशीनु पर्ने बाध्यता अन्त्य गर्छाै’ भन्ने नेताका आश्वासन सुनेका योगीले जनप्रतिनिहरुबाट अपेक्षाअनुसार काम हुन नसककेको गुनासो पोखे।
‘स्थानीय सरकारले केही गर्ला भनेको थिए’ नगर प्रमुख सुवेदीतर्फ झोक्किदै उनले भने,‘तपाईले पनि केही गर्न सक्नुभएन। जागिर चाहिएन, सीप सिक्ने व्यवस्था त मिलाइदिनुहोस्।’
उनी जन्मदातदेखि नै दुवै आँखा देख्दैनन्।सेतो छडिको साहारामा नगर प्रमुखको कार्यकक्षमा पुगेका उनले स्थानीय सरकारले दृष्टिविहीनलाई न्याय दिन नसकेको बताए। संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै सिंहदरवारको अधिकार पाएको स्थानीय सरकारले दृष्टिविहीनका समस्या समाधान तर्फ चासो नदिएको उनले गुनासो गरे।
‘आम्दानीको स्रोत छैन्। घरपरिवार त परै हो, आफ्नै पेट पाल्न धौ-धौ भयो’ नगरप्रमुखसँग विन्ती गर्दै भने, ‘सरकार! जागिरै चाहिएन, सीप सिकाइदेउ।’ योगीको छोरा, श्रीमती, आमाबुबासहित पाँच जनाको परिवार छ। श्रीमती वाँया पनि अपाङ्ग छिन्।
आयआर्जन र रोजगारीका लागि भौतारिएका उनले ‘मसाज’ तालिम लिने सोच बनाएका छन्। तर, तालिम लिनका लागि खर्च नभएपछिसहयोग माग्न उनी नगरपालिका पुगेका हुन्।
‘चितवन गएर तालिम लिन्छु। खर्च जुटाइदिनु पर्यो, बरुपछि नगरपालिकालाई फिर्ता बुझाउँछु’ उनले नगरप्रमुखसँग उनले भने,‘सहयोग गर्न सक्नुहुन्न भने यस्तो देशको नागरिकता हुनुछैन्। नागरिकता त्यागेर भारत पस्छु।’
नगरपालिकाले व्यक्तिगत रुपमा सहयोग गर्न नसक्ने नगरप्रमुख सुवेदीले बताए। उनले समुहमार्फत सहयोग मागे दृष्टिविहीनहरुका लागि तालिम खर्चको जोहो गर्न सकिने बताए।
उच्च शिक्षा अध्ययन गरेका युवायुवतीका लागि बैदेशिक रोजगारी नै केन्द्रविन्दु बनेको छ। दैनिक रुपमा रोजगारीका लागि हजारौं युवायुवति विदेश पलायन भएका छन्। तर, योगी जस्ता दृष्टिविहीनहरु भने स्थानीय सरकारसँग रोजगारी होइन्, सीप माग्न थालेका छन्।
क्षमता भएपनि सरकारले सीपमुलक तालिम दिन नसक्दा दृष्टिविहीनहरु परनिर्भर भएर बाँच्नु बाध्य भएका छन्। दृष्टिविहीनका लागि स्थानीय सरकारले उचित तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने अधिकारकर्मी सोमना खड्काले बताइन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
