वीरेन्द्रनगर- पुरानो एक तले भवन। विगत तीन वर्षदेखि रंगरोगन नगरीको कार्यालय।कार्यालय भित्र छिर्ने मूल ढोकादेखि गाडी पार्किङ्ग स्थलसम्म लथालिंग फर्निचरहरु।
कार्यालय भित्र छिर्यो, एउटै कोठा भित्र चार/पाँच फाँटका काम गरिरहेका कर्मचारी साँघुरो कोठामा ढोकादेखि झ्यालसम्म कोचिएको सामानले अन्धकार कार्याकक्ष।
कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका आडमा छ, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय। विगतका क्षेत्रीय कार्यालय रहेका भवनलाई सिगारपटार गरि मन्त्रालयहरु बसेपछि क्षेत्रीय स्तरका कार्यालयहरु साँघुरा भवनमा सर्न बाध्य भएका छन्। भवनको अपर्याप्तताले दैनिक कार्यसञ्चालनमा समेत समस्या हुने गरेको छ।
‘कर्मचारीहरु बस्ने ठाउँ नै छैन’ कार्यालय बाहिर लथालिंग राखिएको सामानहरु देखाउँदै क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयका शाखा अधिकृत उत्तम आचार्यले भने, ‘मन्त्रालय स्थापना भएपछि हामीले सामान बाहिरै राखेका छौं, हाकिमसावका लागि एउटा कोठा व्यवस्थापन गरेका छौं । सानो कोठामा कोचिएर काम गर्नेपर्ने बाध्यता छ।’
हाल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय रहेको भवनमा विगतमा एसएलसीका उत्तरपुस्तिका परिक्षण गर्ने सभामा निर्देशनालयका सबै फाँटहरु राखिएको थियो। भवन अभावका कारण अर्थ मन्त्रालयका लागि कार्यालय खाली भएपछि निर्देशनालयका फर्निचर, दराज, कुर्सी खुल्ला चौर र गाडी पार्किङ्ग स्थलमा राखिएका छन्।
‘कार्यालयका महत्वपूर्ण कागजात व्यवस्थापनका लागि समेत ठाउँ छैन्’ उनले भने,‘कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीले समेत सास्ती भोग्नुपरेको छ।’
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको भवनमा सामाजिक विकास मन्त्रालय स्थापना भएको छ। मन्त्रालयले भवन लिएपछि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मन्त्रालयकै हाताभित्र रहेको सानो कोठाबाट काम थालेको सूचना अधिकारी बसन्तमान श्रेष्ठले बताए । ‘भवन अभावले काम गर्न समस्या छ’ श्रेष्ठले भने,‘एउटै कोठामा बसेर ६÷७ वटा फाँटको काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ।’ यो कार्यालयका आडैमा रहेको खाना पकाउने कोठाबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको छ ।
‘भौत्तिक संरचना प्रयाप्त छैनन्’ क्यान्टिन रुममा राखिएका कार्यालयका टेबुल देखाउँदै उनले भने,‘मन्त्रालय आएपछि जिल्ला कार्यालयको हालत यस्तो भयो, जनताले सेवा नपाउने र काम प्रभावित नहुने गरी मिलेर बसेका छौं।’
यता, मन्त्रालयले भने जनस्वास्थ्यको स्टोर कोठासहित तीन वटा कोठा तत्काल छाड्न ताकेता गरिरहेको छ। मन्त्रालयले विभिन्न शाखाहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले पनि तत्काल कोठाको अभाव खड्किएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका शाखा अधिकृत रामप्रसाद उपाध्यायले बताए।
यतिबेला, साविकको मध्यपश्चिमका क्षेत्रीय स्तरका कार्यालय अस्तव्यस्त बनेका छन्। संघीय संरचनाअनुसार समायोजन र व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुँदा क्षेत्रीय स्तरका कार्यालयहरु अस्तव्यस्त बनेका हुन्। सुर्खेतमा रहेका क्षेत्रीय स्तरका कार्यालयमा कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरु स्थापना भएपछि भवन अभावका कारण अधिकांश क्षेत्रीय कार्यालयहरु मन्त्रालयभित्रै खुम्चिएका छन्।
सुविधा सम्पन्न भवनहरुमा कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालय स्थापना भएको र उपयुक्त स्थान नपाएपछि क्षेत्रीय स्तरका कार्यालयहरु अस्तव्यस्त बनेका हुन्। क्षेत्रीय स्तरका कार्यालयहरुमा सरेका मन्त्रालय र क्षेत्रीय स्तरका कार्यालयहरु एउटै भवनबाट संचालन भइरहेका छन्। अधिकांश क्षेत्रीय कार्यालयहरु मन्त्रालयको एउटा कोठामा मात्र थन्किनुपर्ने बाध्यतामा छन्।
उपयुक्त विकल्प विना नै मन्त्रालय सरेपछि क्षेत्रीय कार्यालयहरु जिल्ला कार्यालयका भवनमा सरेका छन्। अर्कोतर्फ केही क्षेत्रीय कार्यालयहरु अहिले पनि मन्त्रालयभित्रै थन्किएका छन्। कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र मध्यपश्चिम क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हाल एउटै भवनबाट संचालन भइरहेका छन्।
क्षेत्रीय शिक्षाको भवनमा आर्थिक मन्त्रालय स्थापना भएपछि मध्यपश्चिम क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय अहिले यसअघि उत्तरपुस्तिका जाँच गर्ने हलमा थन्किएको छ। साविकको शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय छ। उक्त डिभिजन कार्यालय अहिले जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा सरेको छ। डिभिजन कार्यालय र जिल्ला कृषिले हाल एकै भवनमा खुम्चिएर सेवा दिइरहेका छन्।
यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय क्षेत्रीय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यालयमा स्थापना भएको छ।अधिकाशं क्षेत्रीय कार्यालयहरु मन्त्रालयकै हाताभित्र रहेका क्वाटर र स्टोर रुममा थन्किएका छन्।
सरकारले क्षेत्रीय कार्यालयहरुको समायोजन र व्यवस्थापनमा ध्यान नदिदां यसको मारमा कर्मचारीहरु परेका हुन्। साँघुरो र एउटा मात्र कोठामा खुम्चिएर काम गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि काम गर्न समस्या भइरहेको गुनासो कर्मचारीहरुले गरेका छन्। देश प्रादेशिक संरचनामा गइसक्दा पनि क्षेत्रीय स्तरका कार्यालयहरु अस्तित्वमै छन्।
वीरेन्द्रनगरमा रहेका अधिकांश क्षेत्रीय स्तरका कार्यालयका भवनमा संसद, मन्त्रालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय स्थापना भएका छन् । मन्त्रालयभित्रै खुम्चिएका कारण क्षेत्रीय कार्यालय र मन्त्रालयमा पुग्ने सेवाग्राहीहरुसमेत अलमलमा पर्ने गरेका छन् । सरकारले समायोजन नगरेसम्म कायालय व्यवस्थापनमा कर्मचारीहरुले नै चासो दिएका छैनन्।
‘चैत २८ गतेदेखि खारेज हुने भनिएको छ’ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख धिरजंग शाहीले भने,‘कार्यालय व्यवस्थापनमा गर्न भन्दापनि दिन पर्खिबसेका छौं।’
भर्खरै
लोकप्रिय
