सुर्खेत– स्थानीय तहमा हुने हिंसा, शोषण, दुर्व्यवार र विभेदविरुद्ध कठोर बन्ने कर्णालीका महिला जनप्रतिनिधिले उद्घोष गरेका छन्।
कर्णालीमा सबै प्रकारका हिंसा र विभेदका घटनाहरु शून्य पुर्याउन कसैलाई पनि उन्मुक्ति नदिने उनीहरुले प्रतिवद्धता जनाएका हुन्।
संविधानतः स्थानीय तहको न्यायिक जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका उप–प्रमुखहरुले हिंसारहित समाज निर्माण गर्न न्याय सम्पादनका क्रममा पीडितप्रति सम्वेदनशिल हुने उद्घोष गरेका हुन्।
कर्णालीका महिलाहरु विभिन्न हिंसाका कारण पीडित हुनुपरेको भन्दै जनप्रतिनीधि महिलाहरुले कानुन र नीति नियमको पक्षमा रही महिलालाई न्यायको वातावरण सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यस्तै, स्थानीय तहको संरचना र कार्य सम्पादनमा विभेदरहित बनाउने, महिला, बालवालिका, अपांग, जेष्ठ नागरिक, लैगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, भाषिक, लैंगिक आधारमा हुने सबै विभेदहरुको अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता उनीहरुले जनाएका छन्।
विहीवारदेखि वीरेन्द्रनगरमा भेला भएका महिला जनप्रतिनीधि र महिला रक्षकहरुले आचारसंहितासहित १२ बुँदे ‘सुर्खेत घोषणा पत्र’ जारी गरेका छन्। राजनितिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणका लागि रहेका महिलाको समानुपातिक, समावेशी, संलग्नतासहितको निर्णयक नेतृत्व अभ्यासका लागि विशेष योजना तथा कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख मोहनमाया भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको घोषणा पत्रमा सामाजिक कुरिती र विभिन्न प्रथाहरुविरुद्ध स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म रणनिति बनाई लागु गर्ने, महिला र किशोरीहरुको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारकाको सुनिश्चितताका लागि मनोविमर्श तथा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्ने, जिल्ला महिला मञ्च गठन गर्ने घोषणा उनीहरुले गरेका छन्।
करिव तीन दिनको छलफल बाट कर्णालीका महिलाहरु हिंसा, प्रजनन र यौन स्वास्थ्यको समस्यामा रहेको निश्कर्ष निकालिएको महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका केन्द्रीय अध्यक्ष डा. रेणु अधिकारीले बताइन्। उनले महिलाको स्वास्थ्य उपचार केन्द्रित रहेर महिलाहरुका लागि सर्खेत घोषणा पत्र जारी गरिएको बताइन्।
कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले महिलाका सवालमा प्रदेश सरकार गम्भिर बनेको बताए। उनले महिला हिंसा समाधानका लागि आगामी बजेटमा प्राथमिकता दिने बताए। कर्णालीको समृद्धिका लागि महिला हिंसा प्रमुख बाधक बनेको उनको भनाई थियो।
महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल जिल्ला अध्यक्ष पवित्रा शाहीको अध्यक्षतामा भएको भेलामा ७९ वटा स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनीधि, महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको सहभागिता थियो।
भर्खरै
लोकप्रिय
