पोखरा- टेलिफोन लाइन जडान सेवामा ढिलासुस्ति गरेको भन्दै उपभोक्ताले गरेको उजुरीलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल टेलिकमलाई पाँच हजार क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने गरी फैसला सुनाइएको छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रदायक संस्थाले सेवा प्रवाहमा गैह्रजिम्मेवार बनेको भन्दै जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिले टेलिकमको कार्यालयलाई पाँच हजार रुपैयाँ क्षतिपुर्ति तिराउने फैसला गरेको हो ।
उपभोक्ता अपील त्रिपाठीले नेपाल दुरसञ्चार कार्यालय पोखराले सेवा प्रवाहमा ढिलाइ गरेको तथा गुणस्तरीय सेवा प्रदान नगरेको भन्दै उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ को दफा २२ बमोजिम जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति कास्कीमा एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग दावी सहित उजुरी गरेका थिए । उक्त उजुरीमाथि समितिले सुनुवाइ गर्दै पाँच हजार क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला सुनाएको हो ।
उपभोत्ता अपील त्रिपाठीले ०७४ साल माघ २५ गते ल्याण्डलाइन फोनकालागि दस्तुर सहित निवेदन दिएका थिए । टेलिकमले कार्यालय तीन दिन भित्रमा फोन जोडिने बताएको थियो । तर, १ महिना वित्दा पनि फोन जोडिएन । बारम्बारको गुनासो पछि फोन त जोडियो तर अर्कै ब्यक्तिले उठाउने र एकदम डिष्टर्ब आए पछि उनले उजुरी गरे तर ढिलासुस्तीले काम नभएपछि । अन्ततः त्रिपाठीले उपभोक्ता संरक्षण ऐन मार्फत आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरेका थिए ।
‘फोन जडानका लागि निवेदन दिएको मिति देखिनै शुल्क तिर्नुपर्ने भनिएको थियो । विल पनि आयो तर त्यसको उपभोग गर्न पाइएन अनि निवेदन दिएको हुँ’ त्रिपाठीले भने ।
उनले आफूले प्रयोग नै नगरेको फोनको शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यकारी नियमप्रति असहमति रहेको, फोन जडान नगर्दा आफूले गर्नुपर्ने काम प्रभावित भएको र फोन जडान नहुँदा मानसिक समस्यासमेत भोग्नुपरेको भन्दै नेपाल टेलिकमलाई क्षतिपूर्ति पाउँ भनी निवेदन दिदाँ सुनुवाइ नभएपछि जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति कास्कीमा निवेदन दिएको बताए ।
उनले समितिको निर्णय स्वागतयोग्य भएको तर क्षतिपूर्ति प्रति चित्त नबुझेको बताए । ‘ मैले एक लाखको क्षतिपूर्ति माग गरेको पाँच हजार सुनाईयो । अहिले क्षतिपूर्ति भन्दा पनि उपभोक्तालाई जागरुक गराउन भने सफल भएको छु ।’
उनले भने ‘धेरै उपभोक्ता अधिकारबाट बेखबर हुनुहुन्छ त्यो सचेतनाकालागि पनि मैले शुरुवात गरें । ’ फैसला चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र दुवै पक्ष उच्च न्यायलय जान सक्ने प्रावधान छ । यद्यपि अहिले न्यायलय जाने नजाने भन्ने निर्णयमा पुगिनसकेको उनले प्रतिक्रिया दिए ।
सेवा प्रदायक संस्थालाई क्षतिपूर्ति तिराएको सम्भवत यो नेपालमै यो पहिलोपटक भएको उपभोक्ता मञ्च कास्कीका अध्यक्ष कपिलनाथ कोइरालाको दावि छ । उनले उपभोक्तालाई भनेजस्तो सेवा नपाए उजुरी दिन सकिने र त्यस बापत क्षतिपूर्ति पाउन सकिन्छ भन्ने नजिर समेत स्थापित गरेको बताए ।
भर्खरै
लोकप्रिय
