पोखरा – महिला अधिकारकर्मीले संविधानमा उल्लिखित महिलाको वंशीय हकलाई समेटेर उपयुक्त कानुन बनाउन प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् ।
महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल र जनप्रतिनिधिको प्रदेश नम्बर ४ स्तरीय भेलाले पारित गरेको पोखरा घोषणापत्रलाई प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई हस्तान्तरण गर्दै सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।
उनीहरुले महिला मैत्री कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा नल्याएसम्म महिलाको आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण निर्माण हुन नसक्ने बताए ।
महिला मञ्चका प्रदेश संयोजक एवं अधिवक्ता सरलाकुमारी पाण्डेले महिलाको वंशीय हकलाई समेटेर उपयुक्त कानुन नबनेसम्म महिलाको आत्मसम्मान हुन नसक्ने कुरामा बताइन् । उनले नागरिकतामा महिलाको समान हक स्थापित गर्न माग गर्दै प्रदेश तहबाटै महिलामैत्री कानुन निर्माणमा जोड दिनु पर्ने बताइन् ।
उनले सबै प्रकारका हानिकारक प्रथालाई अपराधका रुपमा परिभाषित गर्नु पर्ने भन्दै सबै खाले हानिकारक परम्परामा हुने अपराधलाई अन्त्य गर्न प्रदेश स्तरबाटै छाता कानुन आवश्यकता माथि जोड दिइन् ।
महिला मानव अधिकारकर्मीको टोलीले बुधबार प्रदेशसभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी, प्रदेश सभाका उपसभामुख सिर्जना शर्मा र सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुन मगरलाई घोषणापत्र बुझाउँदै महिलाको समानुपातिक समावेशी निर्णायक नेतृत्व अभ्यासका लागि विशेष योजना र कार्यक्रम बनाउन माग गरेका हुन् ।
प्रदेश स्तरीय घोषणा पत्रमा घरेलुलगायत सबै सेवामूलक कामलाई उत्पादनमूलक कामको रुपमा गणना गर्नु पर्ने, महिलाको समान कामको समान ज्यालाको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्नु पर्ने, भूमीहीन,सुकुम्बासी, अपांगता, किसान, विपन्न र सिमान्तकृत महिलाको भूमी तथा सुरक्षित वासमाथिको अधिकार सुनिश्चित गर्नु पर्ने लगायत राज्यका हरेक संरचनामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्कीकी अध्यक्ष जाककी शर्माले बताइन् ।
भर्खरै
लोकप्रिय
