काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणमा गएको पाँच साता नबित्दै उनकै निमन्त्रणमा नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको स्वागतका लागि केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्म गरेको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याउने कोशिश जारी छ।
राजकीय भ्रमणमा नेपाल आउन लागेकाले मोदीसँग यहाँको उच्च नेतृत्वको वार्ता र छलफलमा के कस्ता विषय उठान गर्ने भन्नेमा सरकारी अधिकारीदेखि प्रधानमन्त्री समेत गृहकार्यमा जुटेका छन्। यसबीचमा प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणमा जस्तै ठोस उपलब्धी मोदीको नेपालमा भ्रमणमा पनि हासिल हुने छैनन् भन्ने टिकाटिप्पणी पनि उत्तिकै आइरहेका छन्।
मोदीको नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा निकै व्यस्त बनेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग बिहीबार दिउँसो देशसञ्चारकी संवाददाता दीपा दाहालले लिएको अन्तर्वार्ता:
१) भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण केक लागि र किन?
उहाँको भ्रमण नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध प्रगाढ, सुदृढ र अझ फराकिलो बनाउन गरिरहेकै प्रयासको एउटा श्रृंखला हो। निर्वाचन अन्तिम चरणमा पुगिरहँदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई शुभकामना दिनुभयो।
र, उहाँको प्रधानमन्त्री बन्ने प्रक्रिया सुरु नहुँदै उहाँलाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बधाई समेत दिनुभयो। त्यो बेला नै उहाँले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई नेपाल आउनुहोस् भनेर निमन्त्रणा दिइएको अवस्था थियो।
गत चैत २३—२५ मा प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका बेला पनि त्यो निमन्त्रणा नवीकरण गरिएको अवस्था थियो। यसको अर्थ धेरैअगाडि देखि गृहकार्य गरेर सम्पन्न हुन लागेको भ्रमण हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ।
भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको मुख्य उद्देश्य नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउनु नै हो, एजेण्डा केन्द्रित भन्दा पनि। तर राजकीय भ्रमण भइसकेपछि स्वाभाविकरुपमा विगतमा नेपाल र भारतबीच भएका सम्झौता, समझदारीलाई अझ प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्ने विधिको खोजी गर्ने छौं हामी।
२) प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो भारत भ्रमणले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमण फलदायी हुन्छ त ?
विगतमा भएको भारत भ्रमणमा सहयोगका केही नयाँ क्षेत्र पहिल्याइएका छन्। जलमार्ग, रेलमार्ग र कृषि क्षेत्रको साझेदारी। ती विषयलाई अझ ठोसरुप दिने प्रयास यसपालि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणमा हुने छ।
३) भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्न दक्षिण एसिया स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (साफ्टा) अनुसार भारत तयार हुने अवस्था छ?
अहिले भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा निकै बढी छ। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई भारत भ्रमणमा रहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले निकै प्राथमिकताका साथ उठाउनुभएको थियो।
नेपालको व्यापार घाटा खतराको विन्दुमा पुगेको अवस्थामा त्यो सान्दर्भिक पनि थियो। यसमा प्रभावकारी सुधारको जरुरी पनि छ। भारतले उदारतापूर्वक आफ्नो बजारमा नेपाली उत्पादनलाई खुकुलो पार्ने गरी केही कदम चाल्नु पर्छ भन्ने विषयमा हामीले आवाज उठाएका थियौं।
र, त्यतिनै बेला भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठकमा यसबारे कुरा गरौं र जे निर्णय हुन्छ त्यो कार्यान्वयन गरौंला पनि भन्नु भएको थियो।
र, भर्खरै सम्पन्न त्यो बैठकले यी सबै पक्षमा छलफल गरेर विद्यमान वाणिज्य सन्धि, पारवाहन सन्धि र रेलमार्ग सम्बन्धी सम्झौता समय अनकुल संसोधन गर्ने सहमति गरिसकेको छ।
त्यो विषयलाई हामी प्राथमिकताका साथ उठाउने छौं यसपालि। त्यो अहिले नै त संशोधन नहोला तर यो सकारात्मक दिशातर्फ हामी कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारेमा छलफल भने पक्कै गर्ने छौं। भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा यो विषय नै मुख्य विषय बन्ने छ हाम्रा लागि।
यथार्थ अर्को पनि छ। ती सन्धिले दिएको कतिपय सुविधा हामीले पनि सदुपयोग गर्न सकेका छैनौं। र नेपालको भरमा व्यापार अनकुल पनि हुन सकेको छैन। त्यसैले भारतसँग सबैभन्दा ठूलो व्यापार ‘पार्टनर’ हुनुको नाताले निरन्तर छलफल गरिरहन भने निकै आवश्यक छ। र, भारतलाई हामीले बारम्बार आग्रह पनि गरेका छौं त्यो समाधानका लागि।
तर नेपालमा उत्पादित बस्तुले भारतमा ठूलो प्रतिस्पर्धा गर्ने हैसियत भने राख्न सकेको छैनन्। नेपालको सम्पूर्ण उत्पादन भारत पठाइयो भने पनि त्यहाँको बजारमा सानो हिस्सा लिन्छ।
त्यसैले यसमा एकले अर्कोलाई गर्ने व्यवहार समान हैसियतमा हुनुपर्छ भन्दै आएका छौं हामीले। नेपाल एउटा अल्पविकसित, भूपरिवेष्टित देश हुनुको नाताले पनि केही विशेष सुविधा उपभोग गर्न पाउनु पर्छ भन्नेमा हामीले जोड दिँदै आएका छौं। त्यसैले अहिले जे जति संयन्त्रले काम गरिरहेका छन्, तिनीहरुलाई समय अनुसार परिवर्तन गर्नु पर्छ भन्नेमा हामी छौं। भारतको वाणिज्य पक्ष यसमा सकारात्मक छ।
४) भारतले नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुर्याउन तयार भएको बताइसकेको छ। त्यो विषय भारतीय प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणमा उठ्छ कि उठ्दैन?
त्यति बेला जेजस्तो समझदारी भएको छ त्यही दिशामा हामी अघि बढ्छौैं। यसमा मुख्यतया: चार वटा विषय छन्। एउटा, अनुसन्धानको पाटो, नेपालको कृषि क्षेत्रमा नयाँनयाँ अनुसन्धानको निकै जरुरी छ। त्यसमा काम गरिरहेका नेपालका अनुसन्धान संस्थाहरु खासगरी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क। त्यहाँ कुनै विश्वविद्यालय पनि जोडिन सक्छन्।
दोस्रो भारतले सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरिरहेको विषय हो ‘सोयल हेल्थ कार्ड’ कार्यक्रम। माटोको परीक्षण गर्ने र माटोमा के के कुरा अपर्याप्त छन् भन्नेबारेमा एउटा रिपोर्ट दिने र त्यो रिपोर्टको आधारमा आवश्यक मल राख्ने।
त्यो प्रविधि हामीकहाँ पनि राख्न सक्यौं भने हाम्रा किसानहरुको अनावश्यक पैसा खर्च हुने थिएन। नचाहिने ठाउँमा हामीले विषादी प्रयोग गर्न पर्ने थिएन। नचाहिने ठाउँमा रासायनिक मलको प्रयोग गर्न पर्ने पनि थिएन। तेस्रो, अर्गानिक फार्मिङमा पनि भारतले ठूलो फड्को मारेको छ। त्यसबाट हामीले केही सिक्नु पर्छ।
र, नेपालले भारतबाट ठूलो मात्रामा रासायनिक मल भित्र्याउनु परेको छ तर त्यसमा कहिलेकाहिँ असहजता उत्पन्न भएको छ। त्यस विषयलाई पनि छलफलको एजेण्डा बनाउने हाम्रो तयारी छ।
५) पञ्चेश्वर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) टुंगो लगाउने विषयमा भारतीय पक्षले गरेको ढिलाइबारे कुरा उठाउने तयारी गर्नु भएको हो ?
उर्जाको क्षेत्रमा यसपाली खासगरि पञ्चेश्वर परियोजनालाई छिटोभन्दा छिटो त्यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सम्पन्न गराउने कुरामा जोड दिन्छौं । त्यो परियोजना अघि बढेको खण्डमा नेपालको उर्जा क्षेत्रमा ठूलै प्रगति हुने छ।
तर त्यसमा उर्जा भन्दा पनि पानीको बाँडफाडको विषय टुंगिएको छैन। यसपालि पनि त्यो विषय टुंगिने देखिदैन। दोस्रो, सन् २०१४ मा भारतसँग गरेको विद्युत व्यापार सम्झौता अनुसार त्यो भन्दा पछाडि भारतले जारी गरेका कतिपय निर्देशन र नियमावली सांघुरा भए, बढी संकिर्ण भए र तिनले नेपालको उर्जामा लागानी गर्न निरुत्साहित गरिहरेको छ।
स्वदेशी र विदेशी लगानी गर्नलाई उपयुक्त वातावरण चाहिन्छ। त्यसैले तपाईँहरुले प्रतिबन्ध गरेर जारी गरेका निर्देशिका हाम्रा लागि अनुकूल भएनन् भनेर हामीले कुरा राखिसकेका छौं।
उहाँहरुले सम्बन्धित पक्षसँग कुरा राख्ने बताइपनि सक्नु भएको छ। केही ‘क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन’का विषय पनि छन् जसमा केही प्रगति पनि भएको छ। बाँकी विषयमा हामी ध्यानाकर्षण गराउने छौं यसपालि पनि।
६) पाँच वर्षदेखि अलपत्र परेको हवाई रुट सम्बन्धी विषय उठाउनुहुन्छ कि हुँदैन?
पक्कै पनि यो विषय धेरै नै महत्वपूर्ण छ नेपालका लागि। र, यो विषय पटकपटक हामीले भारतसँगको छलफलमा उठाइरहेका पनि छौं। हाम्रो एउटा मात्रै प्रवेश रुट छ सिमराबाट। त्यसले गर्दा हामीलाई निकै अफ्ठेरो समेत परिरहेको छ।
एक त त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल साँघुरो हुँदा समस्या भोग्नु परिहेको छ। अर्को एक मात्र रुटबाट प्रवेश गर्नु पर्दा जहाज आकाशमै होल्ड गर्नुपर्ने र होल्ड गर्दा दुर्घटनाको खतरा बढिरहेको छ।
हामीले पोखरा र भैरहवामा दुई वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न लागेको र निजगढमा पनि नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्न लागेको परिपेक्ष्यमा हामीलाई थप चार वटा जनकपुर, भैरहवा, नेपालगञ्ज र महेन्द्रनगरको हवाई रुट दिनुहोस् भनेर भारतसँग यसपालि पनि प्रस्ताव गर्ने छौं। कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता पनि खोज्ने छौं।
७) भारतले गरेको प्रतिवद्धता अनुसार रेलमार्गको विषय अघि बढ्छ ?
हामी रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको समय तालिका स्पष्ट होस भन्ने चाहन्छौं र त्यो अनुसार भारतीय पक्षसँग प्रस्ताव पनि गर्ने र्छौ। त्यो स्वाभाविकरुपमा भारतीय खर्चमै हुने छ। र, छिटोभन्दा छिटो सम्भाव्यता अध्ययन सकेर निर्माण कार्यमा जानु पर्छ भन्नेमा हामीले जोड दिएका छौं। मलाई लाग्छ भारत त्यस मामिलामा तयार नै छ।
८) भारतीय प्रधानमन्त्रीबाट नेपाललाई सागरसम्म जोड्नका लागि सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता आएको थियो। त्यसमा के प्रगति हुन्छ?
जलमार्गको विकासको सन्दर्भमा आउँदो जुन महिनामा दुई वटा प्राविधिक टोली नेपाल आउने छन्। खासगरी नारायणी नदीको जलप्रवाह हेर्न र हनुमानगरमा कोसीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि। ती दुई टोलीले गरेको अध्ययनको निष्कर्ष अनुसार हामी थप काम अघि बढाउने छौं। ती विषयहरु हाम्रो प्राथमिकतामा नै छन्।
९) नेपाल र भारतको सीमा विवादले सर्वसाधारण आजित छन्। यो समस्या कहिले समाधान हुन्छ?
सीमा विवादको सन्दर्भमा हामीसँग तीनखाले समस्याहरु छन्। एउटा सुस्ता र कालापानी जुन हामीले टुंग्याउन सकेका छैनौं। दोस्रो, टुंगिएको तर सिमाङ्कन प्रस्ट नहुँदा र सबै ठाउँमा पिलरहरु गाडिन नसकेका कारणले र हिजो नदीले प्रवाह बदल्दाखेरि उत्पन्न भएका विवाद र समस्याहरु हाम्रो सामु छन्।
र तेस्रो भारतीय सीमा सुरक्षाकर्मीको व्यवहारले उत्पन्न गर्ने व्यवहारिक समस्याहरुले नेपालीलाई धेरै नै अफ्ठेरो पर्ने गरेको छ। हतियार सहित नेपालीको घर खानतलासी गर्ने काम समेत भइरहेको छ।
यस्ता विषयले दुई देशको सम्बन्ध राम्रो बनाउन सहयोग गर्ने छैन। त्यो केन्द्रीय नीति नै हो भन्ने हामीलाई लागेको छैन। तर पनि यो तीन तहमा हामीले कुराकानी गरिरहेका छौं र ती विषयलाई छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउने कोसिसमा हामी छौं ।
१०) पुलिस एकेडेमीको कुरा उठाउन तयार छ नेपाल यसपालि?
त्यो विषयमा हामीले गत चैतमा हामीले दिल्लीमा निकै गम्भीरताकासाथ उठाएका छौ भारतीय पक्षसँग। सायद उहाँहरुले केही ठोस जवाफ यसपालि दिनुहुन्छ होला। हामी फेरि त्यो विषयबारे ध्यानाकर्षण गराउने छौं।
११) नेपालमा थन्किएको भारु नोटको विषय के हुन्छ ?
विगतमा त्यसमा दुई पक्षबीच समझदारी भएको छ। त्यसको कार्यान्वयनको स्थितिबारे हामी पक्कै पनि भारतीय पक्षसँग यसपालि समीक्षा गर्ने छौं।
१२) भनेपछि भारतसँग भएका पुरानै समझदारी र सम्झौता कार्यान्वयनमै जोड दिने नेपालको योजना हो?
नयाँ समझदारी वा सम्झौताको सूची थपिरहनुभन्दा पनि पूर्व समझदारी, सम्झौता कार्यान्वयनको ठोस खाका अपेक्षा गरेका छौं। ती समझदारी र सम्झौता नै पर्याप्त छ।
त्यसैले पुराना समझदारी र सम्झौता कार्यान्वयमै हाम्रो जोड हुनेछ। नेपाल भारत सम्बन्धमा प्रतिवद्धता र कार्यान्वयमा ग्याप रहेको र त्यसलाई मेटिनु पर्ने र त्यो मेट्नका लागि आवाज उठाउने कोसिस यसपालि गर्ने उनको भनाइ छ।
बरु कतिपय परियोजनाहरु कार्यान्वयन हुन सम्भव छैन या भारत सरकारको प्राथमिकतामा छैन र स्थिति बदलिएको छ भने त्यो खारेज गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए।
समझदारी र सम्झौताको लामो सूची राख्नु भन्दा पनि व्यवहारिक पक्षमा ध्यान दिँदै कार्यान्वयमा जानु सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ। जति गर्ने हो समयमै गरौं, ठोसरुपमा गरौं र जनता लाभान्वित हुने गरी काम गरौं भन्नेमा हामी छौं।
भर्खरै
लोकप्रिय
