अमौद्रीकरण र गैरकानुनी क्रियाकलापले नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अझै अनौपचारिक छ। यस्तो अवस्थामा करका दर बढाउन सकिने सम्भावना छैन। सरकारले करका दरभन्दा दायरा बढाउनेबारे सोच्नुपर्छ। यदि करका दर घटाउने हो भने बाहिर रहेको ठूलो समूह पनि करका दायरामा आउने सम्भावना रहन्छ।
अहिलेको सरकारलाई अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरा ल्याउने र अमौद्रीकरण घटाउने ठूलो चुनौती छ।
राजस्व बढाउन करको दर बढाउने हो करका दायरामा रहेका धेरै मानिसहरु बाहिरिन सक्छन्। बढी रकम कर तिर्नुभन्दा कर छलीका विभिन्न विकल्पबारे उनिहरुले सोच्न सक्छन्।
आगामी बजेटमा आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न भन्सार महसुलमा बृद्धि गरे पनि आयकरमा धेरैभन्दा धेरैलाई समावेश गराउन करको दरमा केही लचिलो हुन सक्ने हो भने राम्रै हुन्छ।
आर्थिक बृद्धिदरको प्रवृत्ति र मुद्रास्फितिलाई हेर्दा आउँदो वर्ष २० प्रतिशतभन्दा धेरै राजस्व बृद्धि गर्न सकिने अवस्था छैन। भुकम्पपछिको पुनर्निर्माण र नाकाबन्दीका कारण २ वर्ष बजेटको साइज बढ्नु स्वभाविक थियो तर गत वर्ष १२ खर्ब ७९ अर्बको बजेट किन ल्याइयो, बुझ्न सकिएको छैन।
बिगत ३ वर्षमा हेर्ने हो भने बजेटको आकार दोब्बर भएको छ। जसरी बजेटको आकार बढेको छ, खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउन सकिएको छैन। ठूलो बजेट ल्याउँदैमा विकास हुने होइन। खर्च गर्नसक्ने क्षमता बढाउनु पर्छ। ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र खर्च गर्न नसक्ने हो भने बजारमा तरलता अभाव हुन थाल्छ। ठूलो आकारको बजेट आउँदा बैकं/वित्तीय संस्थाले तरलता व्यवस्थापनका लागि बढी ब्याजदरमा बजारबाट पैसा उठाउने गर्छन् जसले कर्जाको ब्याजदर पनि बढाउने गर्छ।
विगत दुई वर्ष ठुलो आकारको बजेट आयो तर खर्च हुन सकेन जसले गर्दा बजारमा तरलता अभाव देखिएको थियो। आगामी वर्ष पनि खर्च गर्न नसक्ने गरी ठूलो आकारको बजेट ल्यायो भने फेरि तरलता अभाव दोहोरिन सक्छ।
बजेटको साइज बढ्दा आन्तरिक ऋण पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) को ५/६ प्रतिशत भन्दा धेरै आन्तरिक ऋण उठाउनु राम्रो मानिँदैन। अहिले नै हामी सिलिङमा हिँडिरहेका छौं।
आन्तरिक ऋण बढ्ने तर बजेट पूर्ण खर्च गर्न नसक्ने हो भने पनि बजारमा तरलता समस्या आउँछ।
अर्थतन्त्रका अन्य पक्षहरुको अस्तित्व स्वीकार गर्दै उत्पादनमूलक र कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट बनाउने हो भने चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा वा कमको बजेट ल्याउँदा पनि ठिकै हुन्छ।
खर्च हुन नसक्ने गरी ठूलो बजेट आकर्षक हुन्छ जस्तो लाग्दैन।
कार्यान्वयन हुन सक्ने र अध्ययन भएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ।
सरकारले खर्चमात्रै गर्न सक्यो भने पनि आर्थिक विकास हुन्छ। सरकारी खर्च बढ्नु भनेको आर्थिक क्रियाकलाप बढ्नु हो। तर तयारी नभएका आयोजनामा बजेट बिनियोजन गर्नुको कुनै अर्थ छैन।
निजी क्षेत्रका ३ हजार मेघावाटका करिब १ सय ७८ जलविद्युत आयोजनामा निर्माणका क्रममा छन्। उनीहरुले बजारबाट ठूलो कर्जाको अपेक्षा गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले ठूलो आकारको बजेट बनाउँदै आन्तरिक ऋण धेरै उठायो भने निजी क्षेत्रका व्यवसायीले पाउने कर्जा महंगो हुन्छ।
खर्च गर्न सक्ने क्षमता भए जिडिपीको पचास प्रतिशत अर्थात १५ खर्बको बजेट ल्याउँदा पनि केही हुँदैन। सरकारले गर्ने पुँजीगत र चालु खर्चले आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सहयोग गर्ने गर्छ। पुँजीगत खर्चले पुँजी बृद्धिको आधारशिला बनाउने र चालु खर्चले पनि आर्थिक बृद्धिमा सहयोग गर्छ। सरकारी खर्च कम्तीमा ७ पटक सम्म बिभिन्न तहमा कारोबार हुने हुँदा कुनै न कुनै बिन्दुमा उत्पादनमुलक ठाउँमा खर्च हुन्छ नै।
खर्च हुन नसक्ने ठुलो बजेटले सुरुमा आशावादी बनाउने र पछि निराश बनाउने गर्छ। सरकारी खर्च बढाउन सक्ने हो भने पूर्वाधार विकासमा अनपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकिन्छ। जस्तो बिहारमा नीतिश कुमारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेकाले बिहारले पूर्वाधारको क्षेत्रमा ठूलो प्रगति गरेको छ। बिहारमै सिमेन्ट छड उत्पादन भएको भए उनीहरूको आर्थिक बृद्धि दिगो हुन्थ्यो।
नेपाली स्रोतबाटै आपूर्ति हुने क्षेत्रमा पुँजी निर्माण गर्ने गरी बजेट ल्याउन सक्ने हो भने धेरै ठूलो आर्थिक विकास गर्न सकिने छ। सिमेन्ट छडका क्षेत्रमा हामीले राम्रो गरिरहेका छौं। पूर्वाधार विकास गर्ने राम्रो अवसर छ।
पुँजीगत खर्च बढाउन सार्वजनिक संस्थान र संस्थाको नेतृत्व बलियो हुनुपर्छ। सार्वजनिक संस्थानलाई बलियो नबनाई ठूलो आकारको बजेट खर्च गर्छौँ भन्नु विश्वसनीय हुँदैन।
अहिलेको सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई बलियो बनाउने संकेत भने देखाएको छ। यसलाई निरन्तरता दिन सक्यो भने सार्वजनिक संस्थान बलियो होला भन्न सकिन्छ।
नेपालको इतिहासलाई हेर्दा अहिले सम्म कुनै पनि सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई बलियो पार्दै ठूलो आकारको बजेट खर्च गर्न सकेको देखिँदैन। तर, अहिलेको सरकारलाई ऐतिहासिक अवसर छ। बिहार, चीनलगायतले यस्तो प्रगति गरेका छन्। भारतले पनि ३६ महिनामै विश्वस्तरीय विमानस्थल बनाएको छ। चीनले एक वर्षमै सयौं किलोमिटर सडक बनाउने गर्छ।
हामीले पनि सार्वजनिक संस्थालाई बलियो बनाउँदै योग्य व्यक्तिलाई नेतृत्व दिन सक्यो भने असम्भव भन्ने केही छैन।
नेपालमा हेर्ने हो भने संकटका घडीमा निकै राम्रो काम भएको छ। संकटमा नेपालले अकल्पनीय काम गर्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि प्रशंसा गर्ने गर्छन्। भूकम्पपछिको पुनर्स्थापनामा हामीले असाधारण काम गरेका थियौं। किनभने त्यो तत्कालै गर्नु पर्ने थियो। तर, पुनर्निर्माणमा भने हामीलाई हतारो भएन। त्यसैले समयमै काम हुन सकेको छैन।
सार्क शिखर सम्मेलन आयोजनाका समयमा गरेको काम होस् कि अहिले नै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका भ्रमणका क्रममा गरिएका काम हुन्, अविश्वसनीय काम भएका छन्। अब अहिले ३ सय ६५ दिन नै संकटको घडी सोचेर काम गर्न सक्यो भने धेरै असम्भव केही पनि छैन।
देश विकसित हुँदै गए पुँजीगतभन्दा चालु खर्च बढ्दै जान्छ। तर, अहिले हाम्रो देशमा चालु खर्च बढी भयो कि भन्ने हो।
सेवा सुविधामा कटौती गर्दा ठूलो रकम जोगाउन सकिन्छ जस्तो लाग्दैन। नेपालमा ८१ हजार सेना आवश्यक हो कि होइन बहस हुनु आवश्यक छ। यस्तै प्रविधिको प्रयोग गर्ने हो भने धेरै कर्मचारीको आवश्यकता घटाउन सकिने ठाउँ छन्। हाम्रो चालु खर्चको ठूलो हिस्सा तलब भत्तामा जाने गर्छ। त्यसलाई कसरी घटाउने सोच्नु पर्छ। मितव्ययीताले पनि केही रकम जोगाउन सकिन्छ।
(पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालसँग शरद ओझाले गरेको कुराकानीमा आधारित)
भर्खरै
लोकप्रिय
