काठमाडौं- कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैदको सजाय पाएका पूर्वसांसद बालकृष्ण ढुंगेललाई गत कात्तिक १४ गते पक्राउ गरी कारागार चलान गरिँदा उनले सजाय काट्न बाँकी अवधि १२ वर्ष पाँच महिना २२ दिन ढुंगेलको पक्राउसँगै जोडिएर हेडलाइन बन्यो।
सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको करिब ८ वर्षपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो-सीआईबीले ढुंगेललाई ललितपुरको सातदोबाटोबाट पक्राउ गर्दा ‘एक्कासी ढुंगेललाई किन पक्राउ गरियो’ भन्दै राजनीतिक वृतमा चर्चा भएको थियो। त्यसअघि फरार सूचीमा रहेका ढुंगेल खुलेहाम हिँडेपनि प्रहरीले पक्राउ गर्न नसकेको वा गरेको थिएन। त्यसबीचको सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पटक पटक ताकेता गरेपनि कार्यन्वयन भएको थिएन।
तर उनै ढुंगेल सात महिनापछि यतिबेला जेलबाट छुट्ने तयारीमा छन्। सरकारले उनलाई कैद मिनाहा गर्ने तयारी गरिरहेको छ। जेठ १५ गते पर्ने गणतन्त्र दिवशको अवसरमा ढुंगेल लगायत विभिन्न कसुरका एक हजारभन्दा बढी कैदीलाई कैद माफी मिनाहाको तयारी भइरहेको छ।
कारागार ब्यवस्थापन विभाग कार्यविधि २०७३ मा उल्लेख छ- असल चालचलन भएका र न्यूनतम ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका कैदीहरुलाई कारागार प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा कारागार ब्यवस्थापन विभागसमेतको सिफारिस भएपश्चात नेपाल सरकारको निर्णयानुसार गणतन्त्र दिवस, बडा दशैंको वा अन्य कुनै महत्वपूर्ण उत्सव वा पर्वका अवसरमा माफी मिनाहाको कारबाही अघि बढाउन सकिन्छ।
२०५५ साल असारमा ओखलढुंगामा भएको उज्जन कुमार श्रेष्ठको हत्यामा तत्कालीन स्थानीय माओवादी नेता ढुंगेललगायत अन्य केहीविरुद्ध किटानी जाहेरी परेको थियो। २०६१ साल वैशाख २८ गते जिल्ला अदालत ओखलढुंगाले यस अभियोगमा ढुंगेललाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनायो। तर पुनरावेदन अदालत, राजविराजले जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याएपछि ढुंगेल छुटेका थिए।
सर्बाेच्चले २०६६ साल पौष १९ गते ढुंगेललाई जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि राजनीतिक वृतमा हंगामा मच्चिएको थियो। किनभने त्यतिबेला ढुंगेल २०६४ सालमा सम्पन्न पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा ओखलढुंगा क्षेत्र नम्बर दुईबाट निर्वाचित भएका थिए। तत्कालीन माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउन सकेन। त्यसपछिका धेरै सरकार असफल भए। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ढुंगेलविरुद्धको मुद्धा फिर्ता लिने तयारी गरेपनि राष्ट्रपति रामवरण यादबका कारण असफल भएको थियो। ढुंगेल भने फरार भएर सार्वजनिकरुपमै हिँडिरहे।
नेपालमा जन्मकैद भन्नाले २० वर्षको कैद सजाय भन्ने बुझिन्छ। ढुंगेल आठ वर्षभन्दा बढी कैदमा बसिसकेका छन्। यस अर्थमा उनले ४० प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरिसकेका छन्। तर चालचलन सम्बन्धी मुर्त ब्यवस्था नहुँदा यसैको आडमा वर्षेनी आधा पनि कैद सजाय पुरा नगरी अपराधीहरुले उन्मुक्ति पाईरहेका छन्। यसमा जेलर र जिल्ला प्रशासन प्रमुखको रुचि र प्रभाव हाबी हुने बताइन्छ। यसबाहेक ढुंगेल प्रकरणले माफी मिनाहामा राजनितिक लबिङ पनि हावी हुने देखिएको छ।
चालचलन केलाई मान्ने भन्नेबारे केही ब्यवस्था नभएपनि कुनै व्यक्तिउपर कुनै किसिमले अपराधिक बल प्रयोग गरेमा, कुनै व्यक्तिउपर अपमानजनक वा धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेमा, अनैतिक वा अभद्र वा अनुशासनहीन आचरण प्रदर्शन गरेमा, बिना अधिकार नेल वा हतकडी खोले वा भाँचेमा, कारागारको कुनै सम्पत्ति जानीजानी बिगारे वा नासेमा,कुनै मिसिल वा कागजात नासे, बिगारे वा च्यातेमा, निषेध गरिएको कुनै चिज वा मालसामान लिए, राखे वा पठाएमा, कुनै कर्मचारी वा थुनुवा वा कैदी उपर जानीजानी झुठो अभियोग लाग्ने कुरा गरेमा, विरामी भएको बहाना गरेमा, आगलागी भएको वा कुनै षडयन्त्र गरिएको वा कुनै थुनुवा वा कैदी भागेको वा भाग्ने उधोग गरेको वा कारागारको कर्मचारी वा कुनै थुनुवा वा कैदी उपर आक्रमण भएको वा हुने तयारी भैरहेको कुरा थाहा पाउनासाथ जाहेर नगरेमा वा जाहेर गर्न इन्कार गरेमा र कुनै कैदी वा थुनुवालाई भगाएमा वा भगाउने उधोग गरेमा त्यस्ताले माफी मिनाहा नपाउने कार्यविधीमा उल्लेख छ।
‘त्यसैले जेलमा पुगेपछि कैदीहरु कारागार सुरक्षामा खटिएका प्रहरीभन्दा पनि जेलरदेखि डराउँछन्। माफी मिनाहाको सिफारिस जेलर र सिडियो मिलेर गर्ने भएकाले उनीहरुलाई जतिसक्दो प्रभावित पार्न खोज्दछन्’, गृहमन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्। अदालतले गरेको फैसला अस्वीकार गरी बसेको ब्यक्तीले सजाय मिनाहा नपाउने ब्यवस्था छ। यस अर्थमा करिब ८ वर्ष फरार रहेर पक्राउ परेका ढुंगेललाई ४० प्रतिशत सजाय कट्ने बित्तिकै चालचलनको कारण देखाएर छाड्नु हाँस्यास्पद हुने नेपाल प्रहरीका एक पूर्व डीआईजी बताउँछन्।
‘ ४० प्रतिशत सजाय काटेका धेरै कैदीहरु प्रभाव र पहुँचको अभावमा कैदी माफी मिनाहाको अवसरबाट बन्चित भइरहेका हुन्छन्। मुख्य कुरा चालचलनका मापदन्डहरु स्पष्ट र मूर्त नबनाएसम्म अनियमिताको सम्भावना रहन्छ’, ती डीआईजी भन्छन्। कारागार ब्यवस्थापन विभागका प्रमुख हरि मैनाली ४० प्रतिशत सजाय काटेका र असल चालचलन भएका जो कोही पनि कैदी माफी मिनाहामा पर्न सक्ने बताउँछन्।
हाल देशभर रहेका ७४ कारागारमा २० हजारजति कैदी तथा थुनुवा छन्। विभिन्न २३ वटा मुद्धाका कैदीलाई भने माफी-मिनाहा नहुने ब्यवस्था छ। २०६४ सालमा एेन संशोधन हुनुअघि सबै मुद्धामा कम्तीमा ५० प्रतिशत सजाय काटेका कैदी कैद माफी मिनाहाका लागि योग्य हुन्थे। तर एेन संशोधन भएसँगै विभिन्न २३ वटा मुद्धामा माफी मिनाहा गर्न नहुने उल्लेख भएपछि कैद सजाय काटेको हदलाई ४० प्रतिशतमा झारिएको थियो। विषेशत असल चालचलन भएका, जेलबाट फर्किएपछि पुन अपराधमा फर्कन नसक्ने लगायतलाई ध्यानमा राखेर माफी मिनाहाको अवधारणा ल्याइएको थियो। यसले कारागार ब्यवस्थापन र कैदी तथा थुनुवाको चापलाई समेत सन्तुलनमा राख्न सकिने कारागार विभागका अधिकारीहरु बताउँछन्।
राजनीतिक संक्रमणकाल व्यवस्थापनका सन्दर्भमा ढुंगेलको गिरफ्तारी महंगो सावित हुनसक्ने राजनीतिक निष्कर्शबाटै निर्देशित घटनाक्रमले अहिले अर्को महत्वपूर्ण चुनावको मुखमा अनपेक्षित मोड लिएको छ। माओवादी केन्द्रको बुझाइमा यो चुनाव बिथोल्ने नियोजित षड्यन्त्र हो। द्वन्द्वकालीन मुद्दाको छिनोफानो बृहत शान्ति सम्झौताको भावना अनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाटै हुनुपर्छ भन्ने माओवादी केन्द्रको अडान छ। ढुंगेललाई ७ दिनभित्र पक्राउ गर्न २०७३ साल चैत ३१ गते न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलाशले प्रहरी महानिरीक्षकको नाउँमा वारेन्ट जारी गरेको थियो। तर वारेन्ट नोटिसको आदेश पालना भएन। प्रहरीको नेतृत्व फेरियो।
भर्खरै
लोकप्रिय
