पोखरा – पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालको सेवा अझै सुचारु हुन सकेन । अस्पताल आचारसंहिता विपरित काम गरेको भन्दै प्रशासनले वैशाख ७ गते फार्मेसीमा कार्यरत ४ कर्मचारीलाई जागिरबाट निकालेको विषयलाई लिएर कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
आन्दोलनरत पक्ष र अस्पताल प्रशासन प्रदेश नं ४ का सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनको अग्रसरतामा शुक्रबार बसेको वार्ता सहमतिमा पुग्न सकेन ।
कलेजमा रहेका समस्याका बारेमा छानबिन गर्न अस्पताल प्रशासन तयार रहे पनि बर्खास्तमा परेका कर्मचारीले हाजिर गर्न पाउनुपर्ने मजदुर संगठनको अडानका कारण सहमति जुट्न नसकेको मन्त्री पुनले बताइन् ।
स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा हुने आन्दोलनले सेवा प्रभावित हुने भन्दै सहमतिमा नआए सरकार कडा कदम चाल्न वाध्य हुने उनको भनाई थियो ।
शुक्रबार बिहान ८ बजे सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सुरु भएको वार्ता बेलुका ८ बजेसम्म चलेको थियो । पहिलो चरणमा मणिपालमा क्रियाशील ट्रेड युनियनका अगुवा सहभागी रहेकोमा दोस्रो चरणमा मजदुरका प्रदेशस्तरीय नेता पनि बसेका थिए । वार्ता सहमतिको नजिक पुग्दै गर्दा अन्तिममा आएर ट्रेड युनियन नै बाधक बनेको कास्कीका सहायक सिडिओ गंगाबहादुर क्षेत्रीले बताए ।
मणिपाल फार्मेसीमा कार्यरत कर्मचारी रमेश बोहोरा, नीलकण्ठ भट्टराई, टेकबहादुर विक र लेखाकी अल्पना ठाकुरलाई अस्पतालले ७ गते बर्खास्त गरेको चिट्ठी दिएको थियो ।
उनीहरुले एनआरटी सर्जिकल र एनआरटी मेडिसेल्स कम्पनी खडा गरेर विगत ६ वर्षदेखि एकलौटी रुपमा औषधि आपूर्ति गर्दै आएको गुनासो आएपछि अस्पताल प्रशासनले छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
छानबिन समितिको अध्ययनको सिफारिसपछि उनीहरुलाई बर्खास्त गरिएको मानव संशाधन प्रमुख भानु भारद्वाजले बताए । फार्मेसीका कर्मचारीमाथि कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइएकाले यो निर्णय फिर्ता हुँदैन । उनले अन्यायमा परेको भए न्यायलय जान समेत आग्रह गरे ।
अस्पतालको सेवा सञ्चालन गरेर बाँकी विषयमा छलफल गर्न आफुहरु तयार रहेको उनले भनाई थियो । यता बर्खास्तीमा परेका फार्मेसीका कर्मचारी टेकबहादुर विकले आफूहरुलाई हाजिर नगराएसम्म सहमति हुन नसक्ने बताए ।
अस्पतालाई आन्दोलनका थलो बनाइन नहुने भन्दै तत्काल सेवा सञ्चालन गर्न फूलबारी क्लब र वडा नम्बर ११ का वडाध्यक्ष मोहन बास्तोलाले कलेज र स्थानीय प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
त्यसैगरी मानवअधिकारकर्मी र नागरिक समाजको टोलीले बिहीबार प्रदेश नम्बर ४ की सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनलाई भेटेर समस्या समाधानका लागि पहल गर्न अनुरोध गरेका थिए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, इन्सेक पोखरा कार्यालय, शान्तिका लागि नागरीक समाज कास्की, मानवअधिकार संरक्षण मञ्च कास्की, गैरसरकारी संस्था महासंघ, महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल कास्की, मानवअधिकार पत्रकार मञ्च कास्की सम्मिलित टोलीले मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
भर्खरै
लोकप्रिय
