काठमाडौं – सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, परपर्दो र गुणस्तरीय तुल्याउने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागकिरको पहुँच पुर्याउन स्वास्थ्य बीमा सेवा मुलुकभर विस्तार गरिने योजना बताएको छ।
आमा र बच्चाको पोषण सुनिश्चित गर्न गर्वावस्थादेखिनै प्रसूती सेवा पुर्याउने उसको भनाई छ ।
त्यस अवस्थामा सरकारले स्वास्थ्य संस्थामा गर्भ जाँच र सुत्केरीलाई दिने यातायात खर्च ( आमा सुरक्षा भत्ता )दोब्बर गरेको छ ।
स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने बहुक्षेत्रिय पोषण कार्यक्रमका लागि सरकारले आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ ।
स्थानीय तहको लागत सहभागितामा आगामी दुई वर्षभित्रमा सबै वडाहरुमा न्युनतम एक स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरिने महंत्वकाक्षी लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।
पहिलो चरणमा मुलुकका १२ सय वटा वडाहरुमा यस्ता संस्थाहरु निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई चार अर्व अनुदान दिने भएको छ ।
सरकारले निशुल्क उपलब्ध गराउने सबै प्रकारका औषधि सबै स्वास्थ्य संस्थामा निरन्तर उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिने छ ।
वीर अस्पतालको गुरु योजना अनुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने र उच्च प्रविधि रोग निदानका लागि आधुनिक प्रयोगशाला र मिर्गौला उपचार केन्द्र काठमाडौंमै स्थापना गरिने पनि सरकारको भनाई छ ।
तराई मधेश क्षेत्रमा विशेषगरी थारु समुदायमा देखिने सिकलसेल एनिमियाको अनुसन्धान, पहिचान र उपचारका लागि सेवा विस्तार गरिने छ ।
सबै स्थानीय तहमा कम्तिमा एक चिकित्सक सेवा सुनिश्चित गरिने छ । आधारभूत औषधिहरुमा आत्मनिर्भर हुनका लागि औषधि उत्पादनको क्षेमता वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गरिने छ।
एक सय शैया् भन्दा बढी क्षेमता भएका अस्पतालहरुमा विस्तारित स्वास्थ्य सेवा अनिवार्य गरिने छ । ती अस्पतालहरुमा जेष्ठ नागरिक वार्ड समेत विस्तर गरिने छ ।
नीजि क्षेत्रका मेडिकल कलेजहरुको सहकार्यमा दूर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ सहितको घुम्ती अस्पताल सेवा सञ्चालन गरिने छ । जुन नयाँ कार्यक्रम हो ।
सात वटै प्रदेशमा सरकारीस्तरमा एकएक वटा चिकित्साशास्त्र अध्ययन प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न थप संस्था खोलने प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी एकीकृत ऐन ल्याइने छ।
ध्यान र योगको माध्यमबाट स्वस्थ शरीर, सकारात्मक सोच र व्यक्तित्वको विकासका लागि नागरिक आरोग्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
आयुर्वेद औषधिको अनुसन्धानको विकास गर्न र शिक्षा प्रदान गर्न आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना गर्नका लागि १० करोड छुट्याइएको छ ।
आयुर्वेदिक होमियोप्याथिक, युनानी अंकुपञ्चर जस्ता वैकल्पिक उपचार पद्धतीलाई एलोपेथिक उपचारसँग एकीकृत गरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्गा मिलाइने छ ।
सबै सार्वजनिक स्थलमा धूमपान निषेध गरिनेछ । यस्तै मध्यपान पनि निषेध गरिने छ।
मदिरा र सूर्तिजन्य उत्पादन, आयात तथा बिक्री वितरणलाई कार्यविधि बनाई प्रस्तुत गरिने छ।
महामारी रोग नियन्त्रणको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने विशेषज्ञ चिकित्सक सहितको द्रत टोली परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
