काठमाडौं- खेल मिलेमतो गरेको आरोपमा विश्व फुटबल महासंघ-फिफाबाट आजीवन प्रतिबन्धित नेपालका तत्कालिन राष्ट्रिय टोलीका कप्तान सागर थापासहित पाँच फुटबलरलाई नेपालको अदालतले भने निर्दोष ठहर गरेको छ। उनीहरुलाई विषेष अदालतले सफाइ दिएको हो। २०७२ कात्तिक २२ गते उक्त मुद्दा विशेषमा दर्ता भएको थियो।
अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश बाबुराम रेग्मी, सदस्यद्वय प्रमोदकुमार श्रेष्ठ बैद्य र नारायणप्रसाद पोखरेलको इजलासले उनीहरुलाई बिहीबार सफाइ दिने फैसला सुनाएको हो। यस घटनामा अनुसन्धान गरी चर्चा कमाएका तत्कालिन एसएसपी सर्बेन्द्र खनाल अहिले प्रहरी प्रमुख -आईजी छन्।
नेपालले खेलेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको दौरान खेल मिलेमतो गरेको भन्दै महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले थापासहित राष्ट्रिय टोलीका तत्कालीन अन्य सदस्य सन्दीप राई, रितेश थापा र विकास सिंह क्षेत्रीसँगै प्रशिक्षक तथा पूर्वखेलाडी अञ्जन केसी र फिजियो डेजिव थापालाई २०७२ साल असोज २७ गते पक्राउ गरेको थियो।
यस अनुसन्धानमा प्रहरीलाई एसियाली फुटबल महासंघ- एएफसी र बेटिङमा सहयोग गर्ने कम्पनी स्पोर्टस राडरले पनि सहयोग गरेको थियो। बेटिङ गर्दा अस्वभाविक देखेपछि त्यसबारे स्पोर्टस राडरले एएफसी र नेपाल प्रहरीलाई जानकारी गराएको थियो। पक्राउ परेका सबैले आरोप अस्वीकार गर्दै आएका थिए। उनीहरु २०७२ साल कात्तिक २४ गते धरौटीमा छुटेका थिए। अञ्जन र रितेशले समान ५ लाख बुझाएका थिए।
सागरले १ लाख ५० हजार र अन्यले ५० हजार धरौटी तिरेका थिए। प्रशिक्षक केसी एक साता अघि सट्टेबाजी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए। तर प्रहरीले पीडित खोज्न नसकेको भन्दै अदालतले दुई सय रुपैयाँ धरौटी लिएर छाडेको छ। केसीसहित ६ जनाको समूहले अन्तर्राष्ट्रिय खेल दौरान सट्टेबाजी गरेको आरोप प्रहरीको थियो। प्रहरीले ठगीजन्य जुवामा अनुसन्धान गरेपनि प्रमाण नपुगेको भन्दै अदालतले जुवाका आधारमा धरौटी लिएको थियो।
खेल मिलेमतोको आरोप लागेकाले इराक, फिलिपिन्स, अफगानिस्तान, कुवेत लगायतका राष्ट्रमा भएका प्रतियोगितामा मिलेमतोमा खेल खेलेको आरोप लागेको थियो।
यी खेलाडीमाथि उमेर समूह, मैत्रीपूर्ण खेल तथा विश्वकप छनोट लगायतका १६ देखि २३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा मिलेमतो गरेको आरोप थियो। उनीहरुले खेल मिलेमतो गर्दा प्रति खेल ५ हजार अमेरिकी डलरसम्म लिने गरेको प्रहरीको दाबी थियो। नेपालले २००८ देखि खेलेका अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा मिलेमतो गरेको प्रहरीको आरोप थियो।
खेल मिलेमतो सम्बन्धी कानुन नभएको भन्दै राज्यविरुद्धको कसुरमा उनीहरुलाई मुद्धा चलाईएको थियो। तर प्रमाण नपुगेको न्यायाधीशहरुको जिकिर छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
