काठमाडौं – सुरुवाती चरणमै विभिन्न ‘लोकप्रिय’ कामबाट सार्वजनिक चर्चामा आएकी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री पद्मा अर्याल अहिले सुस्ताएकी छन्।
संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उपप्रधानमन्त्रीसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएपछि यी दुईबीच कार्य क्षेत्राधिकार र अख्तियारीलाई लिएर संवादहीनताको अवस्था अाउँदा त्यसले मन्त्रालयको कामकार्बा हीमा प्रतिकूल असर पारेको छ।
राज्यमन्त्री अर्याल यो विषयमा बोल्न चाहन्नन् तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्थिति जर्जर भएको र सुधारका लागि सरकारबाट निर्ममतापूर्वक कडा कदम चाल्नु पर्ने उनी बताउँछिन्।
स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर दुईबाट निर्वाचित नेकपाकी सांसद पद्मा अर्याल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री बनेको झण्डै तीन महिना पुग्दा पहिले जति उत्साहित देखिदैनन्।तर पनि काम गर्ने अठोट आफूसँग रहेको उनको भनाइ छ । देशसञ्चारकी वरिष्ठ संवाददाता दीपा दाहालसँग उनले स्वास्थ्य क्षेत्रको विद्यमान अवस्था र आफूले गर्न चाहेको सुधारबारे मन खोलेकी छन्।
तपाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री भएको झण्डै तीन महिनामा उपलब्धि के हात पर्यो?
सुरुमा यो मन्त्रालय र स्वास्थ्य क्षेत्रबारे बुझ्ने समय जम्माजम्मी १५ दिन छुट्याएको थिएँ जुन मलाई आवश्यक पनि थियो। नबुझी कामको सुरुवात गर्न पनि भएन। त्यसपछि मात्रै ‘एक्सन प्लान’ निर्माण गरेर कामको सुरुवात गरेँ।
तर धूमपानरहित मन्त्रालय घोषणा गर्ने, यहाँको फोहोर सफा गर्ने लगायत सुधारको सुरुवात म मन्त्रालय गएको तेस्रो दिनबाट भएको थियो। हुन त अझै पनि बुझ्न बाँकी छ। यो क्षेत्र धेरै गहन र संवेदनशील छ । मैले नीतिगत र सुधारका काम सँगसँगै गरे।
बजेट निर्माणको समय आएपछि त्यसमा पनि व्यस्त भइयो र स्वास्थ्यको बजेट तुलनात्मकरुपमा राम्रो भन्ने सन्देश पनि मैले दिएको छु। यो बीचमा कति काम गर्न सकेँ, त्यो जनताले थाहा पाएकै छन् ।
कस्तो रहेछ स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था?
बाहिर हुँदा मैले जे सोच्थेँ, त्यो भन्दा धेरै नै फरक रहेछ स्वास्थ्य क्षेत्रको यथार्थ। हामी जति संवेदनशील बन्नु पर्ने हो त्यति बन्न सकेको रहेनछौँ।
र, राज्यले स्वास्थ्य सुधारका लागि धेरै नै काम गर्नु पर्ने रहेछ। म आफैले पनि धेरै काम गर्न बाँकी छ। स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ, गुणस्तरीय र छरितो बनाउन धेरै काम गर्नु पर्ने छ। आफ्ना नागरिक बचाउने दायित्व त राज्यको हो।
आफ्ना नागरिक रहेनन् वा उनीहरु स्वस्थ भएनन् भने अरु विकासको अर्थ छैन। संविधानले स्वास्थ्य जनताको नैसर्गिक अधिकार भनेपछि त्यसकाे जनतालाई अनुभव गराउने दायित्व हाम्रो हो।
त्यसैले हिजो जे जे राम्रा काम भएका छन् त्यसलाई निरन्तरता दिने र नयाँ कामको थालनी पनि गर्नु पर्ने छ। तर विद्यमान विसंगतिलाई हटाउनु पर्ने छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै धेरै अस्तव्यस्तता छ।
कुन प्रकारको अस्तव्यस्तता देख्नु भयो ?
राज्यले दिएको सुविधा लक्षित वर्गले उपभोग गर्न पाएकै छैनन्। गरिबका लागि भनेर छुटएको सेवासुविधा धनी या टाठाबाठाहरुले उपभोग गरिरहेका छन्।
राज्यले यो यो सुविधा दिएको छ है भन्ने बुझेकाहरुले मात्रै त्यो उपभोग गरेका छन्। नबुझेका त रित्तै छन्। उनीहरुलाई बुझाउने दायित्व त फेरि राज्यकै हो।
यो समस्या प्राय सरकारले निःशुल्क भनी प्रदान गरिरहेको सेवामा देखिएको छ। निःशुल्क सेवा प्रदान गर्दा अनियमितता समेत भएको भेटिएको छ।
राज्यले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क भनेको छ तर त्यो उपभोग गर्ने थलो गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रत्येक वार्डहरु हुन्।
त्यहाँ प्रभावकारी सेवा पुग्नै सकेको छैन। जनताले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सरकारी स्वास्थ्य संस्था बलियो हुनुपर्छ। तिनलाई सेवा दिनलाई योग्य बनाउनु पर्छ। त्यो बनाउन सकिएको छैन।
सरकारी स्वास्थ्य संस्था बलियो बनाउने काम पनि सरकारकै हो। किन अल्झिएको सरकार?
पक्कै पनि। अव हामी ती स्वास्थ्य संस्थालाई जनतालाई सेवा प्रवाहका लागि योग्य बनाउँछौ।
त्यसलै एक पालिका एक अस्पताल, एक वार्ड एक स्वास्थ्य चौकी भन्ने नीति सरकारले लिएको छ। कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले बजेट पनि छुट्याएको छ। मुलुकभर दुई हजार तीन सय १२ वटा वार्डमा स्वास्थ्य संस्था छैनन्।
जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क दिन आगामी दुई वर्षभित्रमा ती सबै वार्डमा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा ल्याउने छौं। यो वर्ष १२ सय वटा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्ने हामीले घोषणा गरेका छौं।
यसअघि पनि धेरै घोषणा भए तर व्यवहारमा त कमै आए किन ?
विगतमा कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण पैसा नछुट्याएर पनि होला। तर यो घोषणा कार्यान्वयमा ल्याउनका लागि हामीले रकम नै छुट्याइसकेका छौं।
अब हामीले ठाउँ किटान गर्ने र अर्थ मन्त्रालयबाट अख्तियारी लिएर स्थानीय तहलाई पठाइदिने हो। अनि उनीहरुले धमाधम काम गर्ने हो।
हामीले केन्द्रमा समन्वय गरेर पठाउने हो। काम पुगेको छैन भनेका प्रदेश र स्थानीय तहलाई काम पनि मिल्छ। ७ सय ५३ वटा पालिकाले १२ सय वटा स्वास्थ्य चौकी बनाउन सक्दैनन र?
विगतमा बनाएका स्वास्थ्य संरचामा धेरै नै भार पर्यो। त्यसैले पनि अव सबै जिम्मेवारी स्थानीय स्तरमा दिनु पर्छ।
प्रदेशले सक्ने उसैले बनाउँछ, स्थानीयले सक्ने उसैले बनाउँछ। त्यसको पनि विकल्प छैन। वीर, टिचिङ या भरतपुर क्यान्सर अस्पताल सबैमा जनता आउन जान सक्दैनन्।
जनशक्ति उत्पादन र वितरणको अवस्था भयावह भएका बेला याे सम्भव छ त?
सम्भव छ। त्यसका लागि बजेट र जनशक्ति दुवै चाहिन्छ। यसमा चुनौती पनि छन्। तर विस्तारै काम हुन्छन्।
हामीले दरबन्दी अनुसार चिकित्सक पुर्याउन सकेको खण्डमा त्यो समस्या समाधान हुन्छ। खटाएको ठाउँमा चिकित्सक जाँदैनन् भन्ने गुनासो छ।
त्यसका पछाडी सरकारको कमजोरी छैन र? डाक्टर भएर आउदा सम्बन्धित व्यक्तिको धेरै पैसा खर्च भएको हुन्छ। डाक्टरलाई विशेषखालको सेवासुविधा दिन सकेनौं भने हामीले दुर्गममा उनीहरुलाई पठाउन सक्दैनौँ।
सरकारी छात्रवृतिमा अध्ययन गरेका कतिपय चिकित्सक पनि गाउँमै गएका छैनन्।
हामीले अपेक्षा गरे अनुसार गएका छैनन्। उनीहरुलाई गाउँमा पठाउन कडा नियम बनाउनु पर्छ। जो सरकारको सुविधामा अध्ययन गरे उनीहरुले सहर रोज्न पाइँदैन।
सरकारी छात्रवृतिमा अध्ययन गरेकाहरु यति समय गाउँमा सेवा गर्ने भनेर मापदण्ड बनाउनु पर्छ। अनि मात्र कार्यान्वयन हुन्छ। तर उनीहरुलाई आवश्यक न्यूनतम सेवा सुविधा भने सरकारले उपलब्ध गराउनैपर्छ।
स्थानीय जनतालाई गुणस्तरीय सेवा पुर्याउने उद्देश्य सहित स्वास्थ्य बीमा ल्याइएको थियो। यो पनि सुस्त गतिमा अघि बढेको छ, किन?
त्यस्तो होइन। यो कार्यक्रम निकै प्रभावकारीरुपमा अघि बढेको छ। तर केही केही समस्या पनि देखिएका छन्। स्वास्थ्य बीमा के हो भन्नेबारे जनचेतना जगाउन सकिएको छैन।
यसको महत्व के हो भन्ने नबुझेपछि मानिसले त्यसको उपयोग गर्न सक्दैनन्। बिरामी मात्रै बीमाको सदस्य बन्ने प्रचलन छ।
बीमा त स्वस्थ भएकै अवस्थामा गर्ने हो नि। त्यसैले हामीले बीमालाई अनिवार्य बनाएका छौं। बजेट पनि त्यही अनुसार छुट्याएका छौं।
धेरै हुनेले धेरै तिर्छन्, कम हुनेले कम तिर्छन् र सक्दै नसक्नेलाई राज्यले बीमा गरिदिन्छ। पहिले ७० वर्ष माथिकालाई निःशुल्क बीमा भन्ने थियो तर अव विपन्नताको कार्ड पाउने सबैको निःशुल्क बिमा हुनेछ।
यो ३३ जिल्लामा वितरण भइसकेको छ। बीमाको सेवा पनि पालिकास्तरमै दिने व्यवस्था गर्दैछौँ। त्यसका लागि पनि वीर अस्पताल धाउनु पर्दैन। बीमामा पर्ने सबै किसिमको सेवा कम्तिमा जिल्ला अस्पतालसम्म पुर्याउने काम हाम्रो हो सुरुवाती चरणमा।
कडा रोगको उपचारमा सहुलियत दिने कार्यक्रम किन प्रभावकारी हुन सकेन?
यो कार्यक्रम नराम्रो होइन तर कसैले पाउने कसैले नपाउने अवस्था देखिएको छ। यो समाधानको उपाय पनि बीमा नै हो।
यो सेवा पनि सबैलाई दिन पर्दैन, जसले सक्दैन उसलाई दिने हो। यसमा धेरै गुनासो छ। मानिस उपचार गर्न नसकेर मर्न नपरोस् भन्ने राज्यको उद्देश्य हो।
निजी क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवा धेरै मंहगो र अविश्वसनीय भयो भन्ने गुनासो छ। यो व्यवस्थित कहिले हुन्छ?
पक्कै पनि मैले पनि त्यो अनुभव गरेको छु र समस्या समाधानका लागि छलफल पनि अघि बढाएको थिएँ। निजी र सरकारी क्षेत्रबीचको द्वन्द्व पनि ठूलै छ।
यो द्वन्द्वले हामीलाई ठिक ठाउँमा पुर्याउँदैन। त्यसले यसमा समन्वय गर्नुपर्छ भनेर निजी स्वास्थ्य संस्थाका सञ्चालकलाई बोलाएर छलफल पनि गरेँ।
निजी क्षेत्रका समस्या पनि पहिचान भइसकेको छ र सरकारसँग उनीहरुको अपेक्षबारे पनि जानकार छु। छलफललाई निरन्तरता दिन आवश्यक थियो।
तर त्यसलगत्तै बजेटमा केन्द्रित हुनु पर्ने भयाे। त्यसपछि मन्त्रालयभित्र नेतृत्वमा फेरबदल पनि भए। त्यसले गर्दा छलफल रोकिएको छ।
तर सरकारी र निजी क्षेत्र मिलेर नै जनताको सेवा गर्ने हो। निजीलाई सरकारले दिइरहेको मूल्यमा सेवा देऊ भन्न सकिँदैन। उनीहरुका लागि छुट्टै तर एकै प्रकारको मूल्य तोकेर लागू गर भन्नु पर्छ र लागू नगर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ।
विदेशमा उपचार गर्न नजाने दिन कहिले आउँछ?
उपचारकै लागि विदेश धाउने प्रवृतिमा एउटा हाम्रो मानसिकताले पनि काम गरेको छ। बाहिर गएपछि उत्पातै ठूलै र धेरै राम्रै उपचार हुन्छ भन्ने मानसिकता पनि छ। तर बाहिर जे उपचार हुन्छ त्यो उपचार गर्ने क्षमता नेपालमा काम गरिरहेका चिकित्सकमा पनि छ। नेपालका चिकित्सकले पनि त्यतिकै मेहनत गरेर अध्ययन गरेका छन्। यो कुराको बोध सबैभन्दा पहिले त नेपालीमा हुनु पर्यो।
हामीले आफ्नै चिकित्सकको विज्ञतालाई कमजोर देखेपछि कहिले विकास हुन्छ नेपालको? त्यसलै नेपालमा उपचार हुने रोगको उपचार गर्न विदेश धाउनु पर्दैन। त्यसलाई कुन मान्यताबाट स्थापित गर्ने हाे त्यो भने छलफलको पाटो हो।
तर कसैसँग धेरै पैसा छ र हैन म बाहिर जान्छु भन्छ भने पनि रोक्न त मिल्दैन। उसको स्वतन्त्रताको कुरा पनि हो। तर हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थापकीय पक्षमा पनि कमजोरी छन्। त्यसले गर्दा अविश्वास हुन्छ र बिरामी विदेश धाउँछ।
यहाँका अस्पतालमा टिकट काट्न मुस्किल पर्ने, कुन रोगको उपचार कहाँ गर्नेमै अलमलमा पर्ने, कर्मचारी वा नर्सले राम्रो व्यहार नगर्ने, चिकित्सकले पनि परामर्श नगरी औषधि मात्रै लेखेर पठाउने जस्ता कमजोरी पनि सुधार गर्न नसकेपछि बिरामीलाई बाहिर जान मन लाग्नु स्वाभाविक हो।
सुधार गर्न सकिने र त्यसका लागि कुनै पैसा खर्च नहुने काम पनि हामीले गरेका छैनौँ। यसमा चेतनाको विकास गर्न जरुरी छ। त्यही क्रममा हामीले वीर अस्पताल लगायत मुलुकभरका अस्पतालमा सरसफाइको अभियान चलाएको हो।
अस्पताल सफा देखियो भने सबैभन्दा पहिले राम्रो प्रभाव बिरामीलाई पर्छ। जसरी अस्पतालको बाहिरी आवरण चम्काउने हाम्रो अभियान अघि बढेको छ, त्यसरी नै त्यहाँ सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारी, नर्स र चिकित्सकको मन पनि चम्काउन आवश्यक छ। बिरामीलाई खुसी बनाएर पठाउने उपायबारे तालिम दिन आवश्यक छ।
सरकारले आफ्नो अस्पताल आफैँ चम्काउन सक्दैन? धुर्मुस र सुन्तली नै किन आवश्यक पर्यो?
अस्पताल चम्काउने नेतृत्व मैले लिएको हो। त्यो मेरो अवधारणा हो। जसरी मन्त्रालयको फोहोर सफा गर्ने अभियान चलाएँ त्यसैरी मैले अस्पताल चम्काउनु पर्छ भन्ने अवधारणका साथ काम अघि बढाएको हो।
बिरामीलाई अस्पताल नै छिर्न मन नलागे उपचार प्रक्रिया उसले कसरी सुरु गर्ला? धुर्मस र सुन्तलीलाई हामीले हाम्रो अभियानमा सहभागी बनाएको हो।
उहाँहरुले सहयोग गर्छु भनेर आउनु भएको थियो। हामी पनि त्यही काम सुरु गर्ने अभियानमा थियौं। उहाँहरुको योजनामा सरसफाइ भएको होइन।
तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको फोहोरको डुंगुर सफा गर्न तीन रात लाग्नु लज्जास्पद विषय होइन र?
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काम गर्नेहरुको मानसिकता बदल्न आवश्यक छ। यति धेरै जर्जर छ की त्यो मैले छोटो समयमा धेरै नै अनुभव गरेको छु। त्यो जर्जर मानसिकतालाई तोड्न सरकारले ठूलो अभियान चालाउनु पर्छ।
म धेरै गम्भीर भएर भन्छु की यो मन्त्रालयलाई मन्त्रालय बनाउन सरकारले ठूलै कदम चाल्नु पर्छ। कुशल प्रशासकमार्फत मन्त्रालयका हरेक कामकारवाही सुधार गर्न आवश्यक छ र त्यहाँको मानसिकतालाई परिवर्तन निकै आवश्यक छ।
संघीयताको अभ्यास भर्खरै सुरु भएको छ, तपाईँको कुराले त निराशा पो थपियो?
वास्तविकता नै त्यही हो। तर जहाँ वेथिति छ, त्यहाँ निराश भएर जाने हो भने त केही पनि हुन्न। त्यहाँ नै त हो सुधारका काम अघि बढाउने। त्यो काम गर्ने दायित्व पनि हाम्रै हो।
तर सबैले संकल्प गर्नु पर्छ। एउटाले मात्रै राम्रो काम गरेर सम्भव हुँदैन। इमान्दारीपूर्वक संकल्प गरेमा धेरै समय लाग्दैन।
बाहिर एउटा कुरा गर्ने अनि भित्र अर्कै योजना बनायो भने राम्रो काम हुँदैन। तिनै मानिस सरकारीमा काम गर्दा के गर्छन् र तिनी निजीमा जाँदा के गर्छ त्यो त हामीले राम्ररी बुझेका छौँ।
दुई चारवटा एक्सन निर्ममतापूर्वक गरेमा सबै सुधार सम्भव छ। डराएर केही जातै हुँदैन। हामी बनाउन आएको हो बनाउनु पर्छ। तर आफुले स्वार्थ राख्ने हो भने केही पनि हुँदैन। कहाँ कहाँ हान्नु पर्छ मैले पहिचान गरेको छु।
तर तपाईले नै सुरु गरेका काम रोकिए किन?
रोकिएको त नभनौँ। तर जसरी अघि बढ्नुपर्थ्यो, त्यो बढेको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जस्तै गृहमन्त्रालयसँग मिलेर सिंहदरबारका सबै मन्त्रालयलाई पनि धूमपान निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने भनेका थियौं । त्यो काम स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेर हुँदैन।
हामीले अवधारणा ल्यायौं। चिठी लेख्यौं। तर अहिले कारण बस रोकिएको छ त्ययसलाई अघि बढाउनुपर्छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमै बस्ने परिस्थिति भयो भने फरक ढंगले काम गर्ने छु।
मैले देखेको सपना पूरा हुने गरी काम गर्ने छु। त्यहाँ बस्ने परिस्थिति भएन भने म जहाँ जान्छु, त्यही राम्रो काम गर्छु।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमै बस्ने परिस्थिति भयो भने फरक ढंगले काम गर्ने छु।
मैले देखेको सपना पूरा हुने गरी काम गर्ने छु। त्यहाँ बस्ने परिस्थिति भएन भने म जहाँ जान्छु, त्यही राम्रो काम गर्छु।
तपाई र विभागीय मन्त्रीबीच तालमेल मिलेन भन्ने छ। वास्तविकता के हो ?
मेरो र उहाँबीच कुनै पनि मतभेद छैन। मैले उहाँलाई आफुले सुरु गरेका कामबारे जानकारी गराइसकेको छु। मेरो आफ्नै व्यस्तताले ती काम कुन चरणमा पुगेका छन् भन्ने फाइल बुझाउन बाँकी छ।
बसेर संवाद गर्ने मौका मिलेको छैन। बजेटपछि निर्वाचन क्षेत्रको भ्रमण थिएँ। सरकारले राम्रो कामको थालनी गरेको छ भने त्यो विभागीय मन्त्रीले पनि अनुसरण गर्नु पर्छ।
किनकि म पनि सरकारको प्रतिनिधि हुँ। अहिले म स्वास्थ्य मन्त्रालयमै छु। मेरो आफ्नो व्यवस्थापनमा नेतृत्वले सोच्ने हो।
हिजो जसले मलाई यहाँ ल्याउनु भएको थियो उहाँले अबको मेरो व्यवस्थापन के हो भन्ने सोच्नु हुन्न भन्ने मैले ठानेकी छैन। किनकी मेरो नेतृत्वबीच कुराकानी पनि भएकै छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमै बस्ने परिस्थिति भयो भने फरक ढंगले काम गर्ने छु।
मैले देखेको सपना पूरा हुने गरी काम गर्ने छु। त्यहाँ बस्ने परिस्थिति भएन भने म जहाँ जान्छु, त्यही राम्रो काम गर्छु।
सांसद र राज्यमन्त्री हुँदा फरक के अनुभव गर्नु भएको छ?
सांसद हुँदा नीति निर्माण तहमा संसदमा रहेर भूमिका खेल्ने जिम्मेवारी हुन्छ। अर्को आफू निर्वाचित भएको जिल्ला वा क्षेत्रप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ।
त्यहाँको विकास र सामाजिक कार्यको नेतृत्व गर्नु पर्छ। तर अब मन्त्री भइसकेपछि आफ्नो जिल्ला र क्षेत्रप्रति उत्तरदायित्वसँगै समग्र मुलुकलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
अझ जिम्मेवारीको दायरा फराकिलो हुँदो रहेछ। समग्र मुलुकमा सेवा प्रवाह कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता हुँदो रहेछ र त्यो काम गर्न पनि अग्रसर हुन मन लाग्दो रहेछ।
आफू जहाँ रहेको छ त्यहाबाट मुलुकबासीकै निम्ति गर्न सकिने के हो त्यसमा घोत्लिन मन लाग्ने रहेछ। जुन मैले पनि प्रयास गरेको छु।
सरकारी सेवा र विकास क्षेत्रका काम के हुन् त्यसबारे गृहकार्य गर्नु पर्छ। त्यसले सांसद र मन्त्रीको जिम्मेवारी आकाश पतालको फरक छ।
महिला नेतृत्वको चुनौती के हो?
विभिन्न संस्थाको नेतृत्व गर्दै म स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आइपुगेको हो। सबै ठाउँमा आफूले काम नदेखाउँदासम्म वा काम र व्यवहारले पुष्टि नगरेसम्म महिलालाई नेतृत्वमा स्वीकार गर्न निकै गाह्रो हुन्छ।
त्यसैले अरुले भन्दा धेरै काम गरेपछि मात्रै महिलालाई नेतृत्वको रुपमा स्वीकार गर्न बाध्य हुन्छन्। त्यसलाई सहजरुपमै लिएर महिला अघि बढ्नु पर्छ।
हिजोदेखि जे सिकाए त्यही सबैको मानसपटलमा बसेको छ जुन एकाएक जान्छ र? तर हामीले काम गरेर देखायौं भने त सहज छ नि अघि बढ्न।
हाम्रै संघर्षका कारण पहिलेको तुलनामा अहिले केही हदसम्म महिलामैत्री वातावरण बनेको छ। तर पनि चुनौती बाँकी नै छ।
त्यसका मुख्य कारण के देख्नु हुन्छ ?
हामीले सत्ताको जसरी परिवर्तन गर्न सफल भयौं, त्यसरी महिलाप्रतिको सोचाई परिवर्तन गर्न सकेनौँ। यसको मुख्य कारण पितृसतात्मक सोच र चिन्तन नै हो।
हाम्रो समाजको चिन्तन, मान्यता र मानसिकता महिला कमजोर हुन्छन र केही गर्न सक्दैनन् भन्ने छ। त्यो मानसिकताले महिलाले जति गरेपनि देख्दैन।
पुरुषलाई महिलाको कामको प्रशंसा गर्न निकै कठिन हुन्छ। प्रतिष्पर्धा नहुन्जेल धेरै नै सहयोग गर्ने अनि जब प्रतिष्पर्धा हुन्छ या समकक्षी भइन्छ तब उसैबाट खुट्टा तान्ने प्रवृति देखा पर्छ।
महिलाको आफ्नो दायित्व के हो ?
महिलालाई कमजोर सोच्नु एककिसिमको मानिसको चरित्र नै बनिसकेको छ। यसलाई आत्मसाथ गरेर महिला अघि बढ्नुको विकल्प छैन।
आफूलाई कसैले कमजोर सोच्यो भन्दैमा दुःख मान्नु हुन्न। त्यसविरुद्ध लड्नु पर्छ। बन्दुक उठाएर होइन। महिलाले पाएको जिम्मेवारी पुरुषले भन्दा दोब्बर निर्वाह गरेपछि लडाइमा जित हासिल हुन्छ।
मलाई टेरेनन् भनेर गुनासो गर्ने होइन। जर्वजस्त भूमिका लिने र काम गरेर देखाउने हो। योजना बनाउने र त्यसका कार्यान्वयन गर्ने हो। जिम्मेवारीले नेतृत्वको क्षमता र आमत्मबल पनि बढाउँछ। त्यसैले कोही पनि जिम्मेवारी दिन र लिन डराउनु हुन्न।
महिला नेतृत्वलाई चुनौती धेरै छन्। त्यसैले मेरो निकै खट्ने बानी छ। काम गर्दा वास्तवमै परिवार छन् जस्तो ठान्दिन। जे जिम्मेवारी काँधमा आउँछ त्यो कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने मेरो बानी छ।
अन्धाधुन्ध अझ भन्नु पर्दा आफ्नो स्वास्थ्यको पनि ख्याल नगरी काम गर्ने मान्छे हुँ। किनभने हामी निकै जर्जर मानसिकताकाबीचबाट यो ठाउँमा आएका छौ। हामीलाई त संघर्षले ल्याएको हो नि।
त्यसलै हामी जुन जिम्मेवारीमा हुन्छौं त्यो जिम्मेवारी पुरुषले आधा गर्दा हुन्छ भने हामीले दोब्बर निर्वाह गरेर उसको स्थान प्राप्त गर्ने हो भन्ने मान्यता मैले राख्छु। बराबरी काम गरेर पुरुषको स्थान हासिल गर्न सकिँदैन।
भर्खरै
लोकप्रिय
