काठमाडौँ – चिसो भूँइ, पानी चुइने छानो, फोहोर र अँध्यारो जिल्ला खेलकुद विकास समिति जुम्लाको कभर्ड हलमा अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था तीन दिनमै बिग्रन पुगेको छ।
यसअघिका १४ वटा अनशनले रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता घटाएका डा. केसीको १५ औँ अनशनको तेस्रो दिनमै स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेको र त्यसलाई लिएर आफूहरु चिन्तित बनेको उनका समर्थक चिकित्सकले बताएका छन्।
डा. केसीको साथमा रहेका डा. विशद दाहालका अनुसार डा. केसीले सोमबार बिहान तीन बजेदेखि छातीमा असामान्य पीडा महसुश गरेपछि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डा. प्रविण गिरीको नेतृत्वमा तीनजना चिकित्सकले उनको निगरानी गरिरहेका छन्।
डा. केसीको उपचारमा संलग्न अर्का एक चिकित्सकका अनुसार डा. केसीलाई अनशनस्थल रोग संक्रमणका दृष्टिकोणले असुरक्षित रहेकाले तत्कालै अस्पताल सार्ने अवस्था आएपनि त्यसको अनुमति जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त भएको छैन।
डा. केसीको अनशस्थलमा बिजुली लगायत कुनै पनि सुविधा नभएको र सामान्य मोनिटरिङ पनि गर्ने व्यवस्था नभएकाले सम्पूर्ण मेडिकल सुविधा भएको स्थानमा डा. केसीलाई स्थानान्तरण गर्न पहल गिरिदिन अनुरोधसहितको पत्र प्रष्ठिानका मेडिकल निर्देशक डा. पुजन कुमार रोकायले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएका छन्।
पत्रमा निर्देशक रोकायले आफूले डा. केसीको स्वास्थ्य उपचारका लागि डा. गिरीसहित तीनजनालाई कवर्ड हल खटाएको व्यहोरा समेत उल्लेख गरेका छन्।
तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले केन्द्रमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग अनुमति माग्दा मन्त्री थापाले प्रधानमन्त्रीबाट डा. केसी जहाँ छन् त्यही राख्न निर्देशन आएकाले डा. केसीलाई अन्त नसार्न निर्देशन दिएको जानकारी गराएको ती चिकित्सकको भनाई छ।
‘केन्द्रबाट जे निर्देशन आएको छ हामीले त्यही मान्ने हो । अहिले हामी डा. केसीलाई अस्पताल सार्न सक्दैनौ’, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक अधिकारीलाई उद्धित गर्दै ती चिकित्सकले देशसञ्चारसँग भने।
प्रतिष्ठानको सुद्धढिकरणको समेत माग गर्दै त्यही अनशन बस्ने उद्देश्य सहित शुक्रबार डा. केसी जुम्ला सदरमुकाम पुगेका थिए।
शनिबार दुई बजेदेखि अनशन बस्ने तयारी गरिरहेका बेला डा. केसीलाई निषेधित क्षेत्र अवज्ञा गरेको भन्दै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुर्याएको थियो।
डा. केसीले हिरासतबाट अनशन सुरु गरेपछि प्रहरीले उनलाई कवर्ड हलमा ल्याएर छोडेको थियो ।
डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधार र गरिबको पहुँचमा गुणस्तरी स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा पुर्याउने उद्देश्यसहित ल्याइएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश अनुसार नै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने माग गरिरहेका बेला आइतबार नियम निलम्बन गरी सरकारले विधेयक पारित गर्न खोजेपछि प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको विरोधपछि त्यो संसदमै रोकिन पुगेको छ।
१० वर्ष उपत्यकामा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने, तिन वर्ष पूर्णरुपमा अस्पताल सञ्चालन गरिसकेपछि मात्रै सम्बन्धित मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने, एउटा विश्व विद्यालयले पाँच भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने, सार्वजनिक कलेजमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध हुनु पर्ने लगायत महत्वपूर्ण अध्यादेशका प्रावधान हटाएर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलले शुक्रबार संसदमा प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गराएका थिए।
मन्त्री पोखरेलले डा. केसीका माग विधेयक पारित भएपछि बन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगले नै क्रमश पुरा गर्दै जाने भएकाले अहिले सरकारको कामलाई साथ दिन उनलाई आग्रह गर्दै आएका छन्।
तस्बिर साैजन्य : डा. विशद दाहाल
भर्खरै
लोकप्रिय
