नेपाल संघीयता कार्यन्वयनको पेचिलो संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ । केन्द्रित राज्यसत्ता प्रणालीमा अभ्यस्त संयन्त्र, त्यहीअनुसारको अनुभव र दृष्ट्रिकोणबीच विकेन्द्रिकरणको क्रमिक विकास भइरहँदा मुलुकमा ठुला राजनीतिक परिघटनाबाट एकैबाजी संघीयता आइपुग्यो । र, संविधानका अक्षरमा यो विराट ढंगले अंकित भयो । इतिहासचक्रका विभिन्न खण्डमा वन्चित महसुस गर्ने यावत वर्गदेखि एक किसिमले शक्ति सानिध्यले पोषिएका धेरथोर सबै यसमा आफ्नो आकांक्षा टाँस्न हौसिने नै भए ।
संघीयताको औचित्यप्रति अनेक शंका जीवित रहँदै गर्दा यसले आफ्नो आवरणीय विस्तारमा अपेक्षितभन्दा ठुलै गति लिइरहेको छ । मात्रै एक वर्षको बीचमा सर्वाधिकारसम्पन्न भन्न मिल्ने स्थानीय निकायदेखि प्रदेश संरचना र सरकार स्थापित भएका छन् । यो चानचुने उपलब्धी होइन । यसका लागि अत्यन्तै अनपेक्षी किसिमले अनुकुल राजनीतिक वातावरणसमेत एकाएक बन्यो । जुन सैद्धान्तिक रुपले भन्दा नेतृत्व वर्गले चाहँदा केही वर्षमै मुलुकलाई सर्वागिण विकासतर्फ अगाडि बढाउनका लागि पर्याप्त छ ।
घर त तासको पनि बन्छ, । हेर्दैमा सुन्दर । तर हेर्दाको राम्रो र त्यसभित्रको खोक्रोपन चाहिं सामान्य वुद्धिले पनि खुट्याउने विषय हो । संघीयता कार्यन्यवयनतर्फको नेपाली अभ्यास यतिखेर ठयाक्कै तासको घरझैं देखिएको छ, जसमा आलाकाँचा ठेकेदारहरुले तला थपेको थप्यै छन् । एउटा बलियो घर बनाउँदा त्यसको उचित डिजाइनसँगै व्यावसायिक हातहरुबाट असली सामग्रीको प्रयोग जरुरी छ । दक्ष प्राविधिकहरुको सुपरिवेक्षण हुनुपर्छ । अझ भुकम्पिय खतरायुक्त कमसल माटोमा पक्की घर ठड्याउँदा निर्माण विज्ञानको उपल्लो ज्ञान र सचेतता आवश्यक पर्छ ।
संघीयता निर्माणलाई घर निर्माणकै सादृश्यमा बुझ्ने काम हाम्रा नेता र नीतिनिर्माताहरुबाट भइरहेको छ त ? राजनीतिक चेतनाका हिसावले एउटा सामान्य नेपाली नागरिक पनि अन्त कहींको मनुवाभन्दा कम छैन, बढी नै छ । नेताको कुरै नगरौं । अथाह वाक स्वतन्त्रता र संग्रामी भावना भएको नेपाली समाजमा एकसयएक नेताहरु निस्केर जनचाहनालाई उत्कृष्टतामा पुरा गर्ने कार्य फटाफट भइरहनुपर्ने हो ।
परिमाणका आधारमा मुल्याकंन गर्ने हो भने त्यस्तो किन्चित भइरहेको छैन । काठमाडौंको खाल्टा पुर्ने कसरी भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री बालसुलभ जिद्दी गर्नुहुन्छ । रेल–जहाजको रुमानी सपनासँगै जनमनमा आशितवाजी भइरहँदा मेलम्चीको पानी कुन दुलामा अडकिएको भेउ पाउन सकिएको छैन । खोक्रो अर्थतन्त्रभित्र ढाड भाँच्ने महँगीमा श्वाससम्म फेरिरहेका जनताको घाँटीमा करैकरको
नकरात्मकतालाई जत्ति गर्दा पन्छाउन नमिलिरहेको, अनि जनताले राज्यलाई केही दिउँभन्दा पनि अलमलिनुपर्ने यो अवस्थामा एउटा अर्को भयंकर गल्ति भइरहेको छ–सुरक्षा व्यवस्थाको दुर्वलिकरण र अवमुल्यन । नेपालले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका अनेक चरण पारिसक्दा राजनीतिक तहबाट सुरक्षा व्यवस्थालाई अविछिन्न सुदृढिकरणतर्फ अग्रसर तुल्याउन शायदै गतिलो प्रयास भएको छ । सुरक्षा जनताको शान्ति अमनचैनसँगै राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तासँग सबैभन्दा नजिकबाट जोडिएको विषय हो । तर यसलाई राजनीतिक तहले सधैं कमजोर मात्र बनाउने कोशिश गरेको पाइन्छ, ताकि आफ्नो हालीमुहाली चलोस्, अनि सुरक्षाकर्मीहरु आफुकहाँ मुलाहिजा र चाकडीमा मात्र धाइरहुन् । जबकी सुरक्षाकर्मीहरुले नेताहरुलाई व्यक्तिगत रुपमै चिन्नै पनि जरुरी छैन । उनीहरुले त आफ्नो व्यावसायिक वृतिको प्रत्याभुतिका साथ ढुक्कपुर्वक कर्तव्यपालनामा दत्तचित्त हुनपाउनुपर्ने हो । तर २ र २ जोड्दा ४ नभई कि ३ कि ५ निकाल्न अभ्यस्त हुने राजनीतिक तह यो तर्कलाई हास्याँपद आदर्श मात्र ठान्दछ ।
नेपाल प्रहरी यतिबेला राजनीतिक पार्टीहरुले सबैभन्दा बढी आँखा गाड्ने, परे दाम्लै चुँडालेर लड्ने मन्चजस्तो प्रतीत भइरहेको छ । संगठन प्रमुखको नियुक्तिदेखि सिपाहीसम्मको भर्नामा सत्तारुढ दल र तिनका शक्तिसाधकहरुले पाखुरा सुर्कने स्थिति छ ।
यही सिलसिलामा पछिल्लो समय सार्वजनिक सुरक्षा क्षेत्रमा ठुलै निराशा सृजना गर्ने प्रकारका परिघटना भइरहेका छन् । यसलाई राजनीतिक तहले ‘क्याटगोरिकल्ली’ नै मन्चन गर्न खोजिरहेको छ । जसका कारण खास गरी नेपाल प्रहरीका दक्ष र उम्दा अधिकृतहरु नोकरी नै गर्न मन नलाग्ने मनोदशामा फसिरहेका छन् ।
नेपाल प्रहरी यतिबेला राजनीतिक पार्टीहरुले सबैभन्दा बढी आँखा गाड्ने, परे दाम्लै चुँडालेर लड्ने मन्चजस्तो प्रतीत भइरहेको छ । संगठन प्रमुखको नियुक्तिदेखि सिपाहीसम्मको भर्नामा सत्तारुढ दल र तिनका शक्तिसाधकहरुले पाखुरा सुर्कने स्थिति छ । हाम्रो आइजीपी नभए सत्तै छाड्छु भन्नेसम्मका कुरा आउँछन् । त्यतिमात्र होइन, जुनसुकै दर्जाको सरुवा बढुवामा आइजीपीसरहकै रस्साकस्सी चल्छ । त्यो खालमा सन्चारमाध्यमदेखि समाजका विभिन्न तप्कासम्म प्रतिस्पर्धाकै हिसावले च्याँखे थाप्ने, चिल्लाउने काम गर्छन् । प्रहरीलाई व्यावसायिक मर्यादामा राख भनेर मर्यादित स्वरमा बोल्नेहरु शायदै सुनिएलान । जसले गर्दा देश र जनताका लागि केही गर्छु भनेर सेवा प्रवेश गरेकाहरुलाई म प्रहरी हुँ भन्न लजाउनुपर्ने स्थिति आइसकेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
हिजोको दिनमा प्रहरीलाई अत्यन्त निमुखो बनाइन्थ्यो । केन्द्र सत्ताको निरन्तर चाकडीमा नगई सामान्य भरणपोषण पनि सम्भव थिएन । त्यहीबेलादेखि पुलिसले सबै कुरा आफैं मिलाउँछ, त्यसैले यसलाई काबुमा राखेर चलाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता शासकहरुले पालिरहे । त्यही मानसिकता प्रत्येक परिवर्तनपछिका शासकहरुले अनुसरण गर्दै गए । फलस्वरुप आज प्रहरी विशुद्ध राजनीतिक स्वार्थ र दाउपेजको साधन बनेको छ । र, प्रहरी अधिकृतहरु वृति प्राप्तिका सबै पहलुहरुमा ‘देशअनुसारको भेष’ भन्दै मुसादौड गर्न वाध्य छन् । त्यस्तो गर्न नचाहनेहरु वा त्यो पक्षलाई ‘स्मार्ट ट्याकल’ गर्न नसक्नेहरु निरास मात्रै भइरहेका छन् ।
वर्तमान ओली सरकारले पनि प्रहरीलाई अन्योलको आतंकबाट उम्काउने कुनै यत्न गर्न सकिरहेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैं गृह प्रशासनका अनुभवी विज्ञ हुन्हुन्छ । तर यतिबेला त्यो विज्ञता विर्सनुभएको हो वा हेर्न नभ्याउनु भएको हो, बुझ्न बाँकी नै छ । माओवादीको भागमा परेको गृह मन्त्रालयलाई उहाँले चलाउन आवश्यक नठान्नु भएको पनि होला । तर सुरक्षा कमजोर भएर देशले भोग्नुपर्ने दुर्दशाको सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले नै वहन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
ओली सरकारअन्तर्गत प्रहरी संगठन झन् भुत्ते बन्दै गएको, यसले प्रतिगामी दिशा पक्डिरहेको सन्र्दभमा सबैभन्दा ठुला दृष्टान्त हो– प्रहरी वृति विकासमाथिको पछिल्लो खेलवाड । यतिबेला सरकार प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) हरुलाई प्रदेश प्रहरीको प्रमुख बनाउने, त्यो भन्दा माथिका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)हरुलाई केन्द्रमा विभागीय प्रमुखका रुपमा थन्कयाउने तयारीमा छ । एआइजीहरुको संख्या पनि कटौती गरी ३ जनामा सीमित गरिने चर्चा छ ।
वास्तवमा यो तयारी प्रहरीलाई अत्यन्तै नियन्त्रित निकायका रुपमा राख्ने राजनीतिक तहको सोचबाट निर्देशित छ । साथै यसमा प्रहरी नेतृत्वकै कतिपय कमजोरीसमेत जोडिएको हुनसक्छ । छिमेकी भारतकै कुरा गर्दा त्यहाँ प्रदेश प्रहरी संरचनालाई अत्यन्त बलियो, उच्च मनोवलयुक्त, स्वायत्तताका धेरै गुणसम्पन्न हुने गरी अगाडि बढाइएको पाइन्छ । त्यहाँ प्रान्तीय राज्यका प्रहरी प्रमुखमा महानिर्देशक (डिरेक्टर जनरल–डीजी) हुन्छन्, त्यसपछि मात्र आइजीपी । सीमापारीको नेपालमा चाहिं प्रान्तीय राज्यको प्रहरी प्रमुखमा दुई तह मुनिको डिआइजी पठाइएको छ । अब उसले विभिन्न द्धिपक्षीय वैठक, अवसरहरुमा भेट्दा भारतीय डीजीसँग हात मिलाउने कि सलाम ठोक्ने ? कि कुराकानी गर्न समकक्षी डीआइजी नै खोजेर हिड्नुप¥यो । संसारमा प्रोटोकलको अभ्यास समान सिद्धान्तबाट चलेको हुन्छ । राष्ट्र प्रमुखले औपचारिक द्धिपक्षीय संवाद राष्ट्र प्रमुखसँगै गर्छ । नेपालमा चाहिं कहीं नभएको जात्रा हाडीं गाउँमा भनेजस्तै एउटा तर्क उठाइएको छ, निजामति कर्मचारीको पार्टोकलसँग मिलाउनका लागि यस्तो गरिएको हो । निजामति कर्मचारी व्यवस्थापनभित्रको कमजोरीलाई प्रहरीमा पनि सर्लक्कै सार्न खोज्नु सरासर गल्ति हो ।
नेपालमा संघीयता कार्यन्वयनको सबैभन्दा चुनौतीपुर्ण पक्ष हो, सुरक्षा व्यवस्थापन । अझ नेपालको भुस्थितिमा संघीय संरचनाभित्रको सुरक्षा निकै संगीन छ । भारतसँगको खुला सीमा, चीनसँगको संवदेनशीलताका साथै आन्तरिक राजनीति, असन्तोषबाट उब्जने चुनौतीहरुलाई सामना गर्ने प्रहरी त्यसै बन्दैन । यसका लागि प्रदेश प्रहरीलाई बढीभन्दा बढी अधिकार, स्रोत र नेतृत्व कौशल प्रदान गरिनुपर्छ । एउटा प्रदेशको आन्तरिक सुरक्षा सिंगै देशको सुरक्षासरह चुनौतीपुर्ण हुन्छ । विकसित समाजमा संघीय प्रहरीहरुसँग विशेष अधिकारहरु हुन्छन्, जसले गर्दा एक प्रदेशका सुरक्षा नियम, अधिनियम अर्काको भन्दा पृथक हुनसक्छ । यो विषयलाई गंभिर रुपमा विचार गर्ने हो भने प्रदेश प्रहरीको नेतृत्वमा डिआइजीलाई मात्र पठाउँदा कति आलोकाँचो काम होला भनेर राजनीतिक नेतृत्वले नै बुझ्नुपर्छ ।
प्रदेश प्रहरी नेतृत्वसम्बन्धी यो कटमिरो वहस गरिरहँदा प्रहरी वृतिसम्बन्धी कतिपय असंगतिहरुबारे चर्चा गर्ने प्रसंग समेत मिल्छ । नेपाल मात्रै त्यस्तो देश हो, जहाँ एउटा प्रहरी अधिकृत ५०, ५१ वर्षकै कलिलो उमेरमा अवकाश पाएर घर जान्छ । उसमाथि राज्यले गरेको लगानी यत्तिमै उठ्यो त ? प्रहरी वृतिलाई उमेरहद, सेवाअवधि र कार्यकालका हिसावले एकसाथ समायोजन गर्ने हो भने कोही प्रहरी अधिकृतले अवकाशपछि व्यापारी घरानाकहाँ धाएर जागिर खोज्नुपर्ने छैन ।
प्रहरीलाई जानी जानी पछाडि नपारौं । सुरक्षालाई कमजोर नतुल्याउँ । सुरक्षित समाजमा मात्र सही राजनीति हुनसक्छ ।
अन्तमा, यसौ भनौं, नेपालमा सुरक्षा क्षेत्रलाई नमुना बनाएर अगाडि बढाउन सकिए संघीयता कार्यन्वयन र शुसाशन स्थापनाको अभियानले एउटा किसिमको तेज, सौर्य हासिल गर्न सक्छ ।
भर्खरै
लोकप्रिय
