स्थानीय निर्वाचनको एक वर्ष पूरा भयो। जनताका प्रतिनिधिहरूले गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको अभ्यास गरिरहनु भएको छ। वडाध्यक्ष सम्बन्धित वडाको कार्यकारी प्रमुख भएको समय हो यो । एउटा भेटमा एक नगरपालिकाका मेयर भन्थे क-‘वडाध्यक्षले सिफारिस नगरी वडाका गतिविधि वैध हुँदैनन्। र वडाध्यक्षले सधैं सबै काम सही गर्दैन । बहुमतमा रहेका वडाध्यक्षहरूले जसरी पनि आफ्नो निर्णय गराएरै छाड्ने गरेका छन्।
वडा प्रमुखले लेखिसकेपछि स्थानीय निकाय प्रमुखले गरिदिनैपर्ने अवस्था छ । यदि वडाध्यक्षको नियत खराब भैदियो वा ऊ प्रलोभनमा पर्यो भने संस्थागत भ्रष्टाचारलाई कसैले रोक्न सक्दैन ।’ यसरी कागजमा कार्यविधि पुर्याएर हातमा पैसा लिएर खल्ती÷झोला भरिने संभावना बढेर गएको अवस्था छ।
एक वर्षको अवधिमा स्थानीय जनप्रतिनिधिका कमजोरीहरू सतहमा आउन थालिसकेका छन्। संविधानले नै व्यवस्था गरेपछि महिला जनप्रतिनिधिको संख्या अंकमा बढेर गएको छ। यो अंकले मात्रै पनि हामी खुसी छौं। संविधानले व्यवस्था गरेको प्रमुख÷उपप्रमुखमध्ये एक महिलाको अनिवार्यतालाई राजनीतिक दलहरूले उपप्रमुख मात्रैमा खुम्च्याए भने महिला वडा सदस्य र एक दलित महिला सदस्यभन्दा अर्को महिलाको उपस्थिति पनि वडाहरूमा विरलै मात्रै छ।
केही समय अगाडि मात्रै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको एउटा समाचार रिपोर्टले स्थानीय निकायका महिला जनप्रतिनिधिका अप्ठ्यारालाई प्रस्तुत गरेको थियो। जसमा बाजुरा जिल्लाको स्वामीकात्र्तिका गाउँपालिकाकी उपप्रमुख मिमा बुढाको बारेमा पनि सानो अंश थियो। उनलाई आफ्नो काम कर्तव्य के हो केही पनि थाहा छैन । उनी त्यसप्रति अनभिज्ञ छिन्। उनको काम उनका छोराले गर्छन्।
उनी हप्तामा एकपटक गएर ल्याप्चे लगाएर फर्किन्छिन्, बाँकी काम गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उनका छोराले सम्हाल्ने रहेछन् । संविधानले महिलाको समावेशी उपस्थितिको व्यवस्था गरिरहँदा हामीले हाम्रो समाजका कति महिलालाई ती तमाम स्थानमा उभिन सक्ने बनायौं त ? यो प्रश्नको जवाफ सायदै कसैले दिन सक्ला !
सुदूर गाउँका महिला जनप्रतिनिधिको त के कुरा ! राजधानीकै महानगरमा पनि उपमेयरका आँसु सार्वजनिक भएकै हुन्।स्थानीय निकायको निर्वाचनको यो एक वर्षमा सुदूर गाउँका त के कुरा गरौं ! एक दशकभन्दा पहिलेदेखि बस्दै आएको काठमाडौं महानगरकै कुरा गर्न मन लागेको छ। म यहाँ आइपुग्दा स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भइसकेका थिए। कर्मचारीका हातमा सम्पूर्ण निकाय थिए भने सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रका नाममा दलीय भागबण्डा त थियो नै।
अघिल्लो वर्ष प्रचण्ड तथा देउवा सरकारका प्रहरी महानिरीक्षक र प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथिको महाभियोगजस्ता निर्णय स्थानीय निर्वाचनको मुखैमा भए । यी दुवै कार्यमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वयमध्ये पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तुलनामा सर्वाधिक आलोचित शेरबहादुर देउवा नै बने । यी दुवै गलत निर्णयको जनस्तरबाट व्यापक विरोध त भयो नै; तत्कालीन प्रतिपक्षी एमालेका लागि पनि गतिलो चुनावी नारा बनिदियो।
यी परम्परागत राजनीतिक शक्तिबाट दिक्क भएका जनताले वैकल्पिक शक्तिको खोजी गर्नु अनौठो थिएन। तत्कालीन विवेकशील नेपाली दलले २०७० को संविधान सभाको निर्वाचनमा सांकेतिक उपस्थिति त जनाएकै थियो । त्यसपछिको समयमा उसको प्रभाव राजधानीमै सही केही न केही बढिरहेकै थियो । वैकल्पिक शक्तिकै नारा लिएर माओवादीबाट फुटेका बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्ति पार्टी गठन गरे।
त्यस्तै लामो समय बिबिसी नेपाली सेवामा पत्रकारिता गरेका पत्रकार रविन्द्र मिश्र पनि वैकल्पिक शक्तिकै नाममा साझा पार्टीमार्फत राजनीतिमा प्रवेश गरे। यी तीनमध्ये विवेकशील नेपाली अलि जेठो राजनीतिक दल थियो । यद्यपि उसमा पुरानो राजनीतिक अनुहारका साथै राजनीतिक, सामाजिक रूपमा चिनिएकै भनिएजस्ता अनुहारको भने अभाव थियो।
नवीन सोच राख्ने युवाहरूको यो समूह युवाकै नेतृत्वमा त थियो नै; साथै यसले पहिलोपटक कुनै राजनीतिक दलभित्र अध्यक्ष हुँदाहुँदै पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको व्यवस्था गरेको थियो । प्रतिस्पर्धाबाटै छानिएको यो पद र यसको अभ्यास नेपाली राजनीतिमा सुखद प्रयोग थियो । विवेकशील नेपालीको तुलनामा नयाँ शक्ति र साझा पार्टीमा केही राजनैतिक तथा स्थापित अनुहार थिए।
नयाँ शक्तिले संघीय समाजवादी फोरमसँग मिलेर फोरमकै चुनाव चिन्ह लिएर पहिलो र दोस्रो चरणमा चुनाव लड्यो । तेस्रो चरणको निर्वाचनमा भने यी दुई दलको सहकार्यले निरन्तरता पाएन। ऊ एक्लै लड्यो । देशभरिबाट नयाँ शक्तिले जम्मा ११० स्थानमा जित हासिल गर्योयो भने दुई स्थानमा त उसले स्थानीय निकायको प्रमुख नै जित्यो।
काठमाडौं महानगरमा विवेकशीलले मेयर, चार वडाध्यक्ष र चार वडा सदस्य उठायो । कञ्चनपुरमा दुई, सुनसरीमा एक तथा बारामा चार जना विवेकशीलको तर्फबाट उमेदवार थिए भने साझाले काठमाडौं महानगर, ललितपुर महानगर तथा इटहरी उपमहानगरमा मेयर, उपमेयरका उमेदवार उठायो । समग्रमा स्थानीय निर्वाचनमा यी नयाँ दलको उपस्थिति नगण्य रह्यो।
तत्कालीन अवस्थामा यी वैकल्पिक भनिएका पार्टीको एकीकरणभन्दा पनि चुनावी तालमेल हेर्न चाहन्थे जनता । जुन हुन सकेन ।
वैकल्पिक राजनीति, फरक राजनीतिक धार वा चेतका नाममा जनता माझ आएका राजनीतिक दलको अन्तर्य÷अभीष्ट एउटै भए पनि यी दलले चुनावी तालमेल गर्नै सकेनन् । अन्ततः वैकल्पिक शक्ति स्थापित भएको हेर्ने जनताको÷हाम्रो इच्छा पूरा भएन । यदि उक्त चुनावमा कम्तीमा काठमाडौं महानगरमा मात्रै भए पनि विवेकशील र साझा पार्टीका बीच तालमेल भइदिएको भए त्यतिबेलै यो नवीन शक्ति स्थापित भइसक्ने थियो ।
जबजब महानगरले पाइरहेको सास्तीको साक्षीका रूपमा उभिन्छु, जबजब निर्वाचित मेयरको अकर्मण्यता बिझाउँछ तबतब हालको विवेकशील साझाको नेतृत्वलाई सम्झन्छु। मौकामा हिरा फोर्न नसकेको विवेकशील साझाले गुमाएको अलभ्य उपलब्धि हो महानगरको नेतृत्व । यसरी सबैले चाहेको चुनावी तालमेल नहुनुमा दुवै दलका सम्बन्धित व्यक्तिहरूको अहम् र दम्भले नै काम गरेको हुनुपर्छ । यी दुई आआफ्नो वास्तविक हैसियत परीक्षण गर्न चाहन्थे भन्ने तर्क पनि बडो फितलो लाग्छ । आफूभन्दा अर्कोलाई कम सोच्नु वा अर्काको अस्तित्व स्वीकार्न नसक्नुकै कारण सायद तालमेल भएन । अर्को शब्दमा भन्दा जुँगाकै लडाइँ त थिएन यो?!
सम्मानजनक मत ल्याएर हारिरहँदा पटकपटक मेयरका प्रत्यासी रञ्जु दर्शना २३४३९ र किशोर थापाको १८४९४ मत परिणाम र विजयी मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले प्राप्त गरेको मतपरिणाम ६४९१३ हेर्छु; लाग्छ कि यी दुई एकै ठाउँ उभिएका हुँदा हुन् त !?
यो वर्ष दिनभर मिडियासँग त्यति साक्षात्कार नगरेका मेयर शाक्य मेयर भएको वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा बोल्छन् र भन्छन् कि उनी रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, सामाजिक सञ्जाल सुन्दैनन्, हेर्दैनन्, पढ्दैनन्, चलाउँदैनन् । उनको सूचनाको स्रोत साथीभाइका कहासुनी । उनको वरिपरि कति र कस्ता साथीभाइ छन् ? तिनले सूचनाको कस्तो÷कसरी सम्प्रेषण गर्छन् ? त्यसरी सम्प्रेषित सूचना मेयरका कानसम्म पुग्दा कसरी÷कुन रूपमा पुग्छ ? सूचना सम्प्रेषण गर्ने व्यक्तिको स्वार्थसँग बाझिने सूचनाको अवस्था के हुन्छ?
शाक्यलाई सुनिरहँदा लाग्यो कि उनी सोझा मानिस हुन् । भलादमी हुन् । तर यिनमा निर्णय क्षमताको अभाव छ । यिनी नेतृत्वमा वडाध्यक्षभन्दा माथि जान हुँदैन थियो । तर दुर्भाग्य त्यसो भएन । यसो भनिरहँदा म महानगरकी मतदाता त होइन । एकदशकभन्दा बढी समयदेखि यहीँ छु । तसर्थ यसमाथि बोल्ने अधिकार राख्छु।
महानगरका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पहिलो बैठकले गरेको स्मार्ट फोन बाँढ्ने निर्णय, रानीपोखरी सम्बन्धमा मेयर÷उपमेयरको विवाद, भूकम्पपछिको पुननिर्माणको सुस्तता, सहरलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा सिंगो महानगरको उदासीनता, यो झरीमा उठ्न नसकेको महानगरको फोहोर देखेर स्मार्ट नगरको छवि बडो बिझाउँछ । मेयर शाक्यले सार्वजनिक गरेका सारा प्रतिबद्धताको त नराम्ररी रंग उडिसक्यो र ती नचिनिने भइसके।
यो सिंगो वर्षमा महानगरका भावी विकास रणनीतिको सामान्य खाका पनि महानगरको कार्यकारी नेतृत्वले सार्वजनिक गर्न सकेन। बोले जति सजिलो गर्न नहुने बताउने मेयर असाध्यै निरीह सुनिएका छन्। यस्तो निरीहता उनको स्वभावगत कमजोरी मात्रै होइन। राष्ट्रको राजधानीको कार्यकारी अधिकारसम्पन्न व्यक्ति यति कमजोर देखिनु÷सुनिनु हामी सबैको लागि दुर्भाग्यको कुरा हो।
भर्खरै
लोकप्रिय
