काठमाडौं – लोकतन्त्र र संसदीय परम्परामा सरकार जनप्रतिधिको संस्थाप्रति जिम्मेवार रहन्छ। र, उक्त जनप्रतिनिधि निकायको सञ्चालन स्पष्ट नियम तथा आदर्श परम्पराबाट निर्देशित हुन्छ। सांसदहरुमा नियम, आचरण र ज्ञान अपेक्षा गरिन्छ अनि यदाकदा विचलन आउँदा सभामुखले उनीहरुलाई प्रताडना (एडमोनिस) लगायत दण्ड दिने गर्छन्, खासगरी सदस्यहरुले अपमानजनक र कसैविरुद्ध गालीगलौजपूर्ण भाषा प्रयोग गरेमा।
त्यस्तो अवस्थामा सांसदहरुलाई बोल्न रोक्ने र उनीहरुका अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउने दायित्व सदनका सभामुखको हुन आउँछ। तर प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा डा. गोविन्द केसीलाई ‘हत्यारा’ भएको आरोप ससदका सदस्यले लगाउँदा सभामुखले त्यो अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति व्यक्त गरेनन्। तत्काल त्यो ‘गाली’ लाई रेकर्डबाट हटाउन आदेश नदिएर अपेक्षित परम्परा र नियमावलीप्रति उदासीनता उनले देखाएका छन्।
संसद सञ्चालन नियम र स्थापित परम्परामा सदनमा उपस्थित भई आफ्नो बचाउ गर्न नसक्ने विरुद्ध आरोप, गालीगलौज र अपमानजनक शव्द प्रयोग गर्न पाइन्न। ‘हत्यारा’ भनिएका डा. केसी त्यस समय २७ दिनको अनशनपछि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचारार्थ भर्ना थिए।
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. केसीसँग साउन १० गते राति भएको सहमतिलाई आधार बनाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सदनमा प्रस्तुत गरेको नयाँ राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि छलफलका क्रममा सत्ताधारी दलकै सांसद गंगा चौधरी सतगवाले डा. केसीलाई ‘हत्यारा’ भएको आरोप लगाएकी थिइन्, आक्रोशित र बेलगाम।
सतगवाकै पार्टी नेतृत्वले डा. केसीसँग २२ बुँदे सम्झौता गरी त्यसलाई कार्यान्वन गर्ने प्रतिवद्धता सार्वजनिकरुपमा जनाइसकेको अवस्थामा सरकारपक्षले समेत सांसद सतगवालाई रोक्न सक्ने कोशिश गरेन।
सुरुमै निकै आक्रोशितरुपमा प्रस्तुत भएकी उनले भनेकी छन्, ‘दाङ लमहीका हेपाटाइटिसका बिरामी गोविन्द चौधरीलाई शिक्षण अस्पतालले भर्ना नलिँदा उनको ज्यान गएको छ। यो त उदाहरण मात्र हो। यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ? नेपाली कांग्रेसले लिन्छ कि डा. गोविन्द केसीले?’
थरुहट तराई पार्टीका तर्फबाट दोस्रो संविधानसभाको सदस्य रहिसकेकी सतगवा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी हुँदै निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा तत्कालीन एमालेमा प्रवेश गरेकी थिइन् र अहिले सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा छन् उनी। उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद मात्रै होइन, सोसल मिडियामार्फत चर्को आलोचना भएको छ।
सतगवा त्यतिमा सीमित भइनन्, ‘म सम्मानीय सभामुखमार्फत सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु डा. गोविन्द केसी हत्यारा हुन्। हत्यारालाई कारबाही गर्ने की नगर्ने ? मुलुकमा तीन तहको सरकार गठन भइसकेको अवस्थामा प्रदेशमा कति वटा मेडिकल कलेज खोल्ने या नखोल्ने भन्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गर्ने हो की डा. गोविन्द केसीले?’
डा. केसी विरुद्ध सतगवाको बीषवमन जारी रहदा कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौला नियमापत्तिका लागि बोल्न खोज्छिन्। तर सभामुखले ‘बोल्न दिनुस्’ भनेर संग्रौलालाई नै रोके। नियमावलीले प्राथमिकता पाउन सकेन। बरु उल्टै सतगवा संग्रौलामाथि नै खनिन पुगिन्। चौधरीले ‘कुन नियमले आपत्ति गर्दै हुनुहुन्छ?’ सभामुखले सोध्नुपर्ने प्रश्न सतगवाले नै संग्रौलामाथि तेर्साइन्।
आक्रोशित सतगवाले डा. केसीसँगै कांग्रेसलाई पनि आफ्नो तीरको निसाना बनाइन्, ‘उहाँहरु (कांग्रेस)ले गर्न चाहेको चाहिँ ठीक, सरकारले गर्न चाहेको चाहिँ बेठीक ? हेक्का राख्नुस्, तपाईहरुकै पालामा उब्जिएको समस्या हो।’ निर्धारित समय सकिँदा पनि सतगवाले आक्रोश व्यक्त गरिरहिन्।
थरुहट तराई पार्टीका तर्फबाट दोस्रो संविधानसभाको सदस्य रहिसकेकी सतगवा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी हुँदै निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा तत्कालीन एमालेमा प्रवेश गरेकी थिइन् र अहिले सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा छन् उनी। उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद मात्रै होइन, सोसल मिडियामार्फत चर्को आलोचना भएको छ।
सदनको आफ्नै विशेष अधिकार र दायित्व हुन्छ। त्यहाँ बोलेको आधारमा कुनै पनि सदस्यलाई कारवाही हुन्न। तर विशिष्ट विश्वासबाट निर्दिष्ट विशेषधिकार सँधै संयमित रहन्छन् र आफूलाई छाडारुपमा प्रस्तुत गर्दैनन् उनीहरुले भन्ने अपेक्षा रहन्छ सांसदहरुबाट गैरसांसदप्रति सम्मानजनकरुपमा प्रस्तुत हुनु त्यो दायित्वभित्र पर्दछ र अपवादस्वरुप कोही छाडारुपमा प्रस्तुत भएमा त्यसलाई संवोधन गर्ने दायित्व संसदीय सर्वोच्च आसनमा बस्ने सभामुखको हुन जान्छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को २१ नम्बरको ङमा उल्लेख छ’, सदनमा सांसदले अशीष्ट, अश्लील, अपमानजनक शव्द वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने गरी बोल्न र कुनै व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा वा लिंगलाई होच्याउने वा अरु कुनै किसिमले असर पर्ने गरी बोल्न नहुने, र बोल्ने पाउने अधिकारलाई सदनको कार्यमा बाधा पार्ने मनसायले दुरुपयोग गर्न नहुने उल्लेख छ।
यस्तै नियमावलीको २३ नम्बरको १ मा भनिएको छ, ‘सदस्यले बोलेको कुरा सभाको तत्काल बिचाराधीन रहेको विषयसँग सम्बद्ध हुनु पर्ने छ।’ अर्थात सरकारबाट प्रस्तुत विधेयकका बुँदामा सीमित रहनु पर्ने थियो सतगवा। यस्तै सांसद संग्रौलालाईलाई बेवास्ता गरेर सभामुखले आफै विरुद्ध बहस या आरोप लगाउने वातावरण बनाइदिएका छन्। नियमावलीको नम्बर २३ को सम्बद्धता शीर्षक २ मा भनिएको छ’, कुनै सदस्यले असम्बद्ध कुरा बोलिरहेमा वा आफ्नो वा अरु कसैको र्तकलाई बारम्बार दाहाेर्याहेमा सभामुखले निजको वक्तव्यप्रति बैठकको ध्यान आकर्षित गर्दै निजलाई बोल्न बन्द गर्न आदेश दिन सक्ने छन्।
संसदको स्तरीयता या त्यसको गिरावटबारे नेपालमा मात्र हैन, विभिन्न मुलुकहरुमा बहस जारी रहेका बेला नेपालले निर्णय गर्नु पर्ने छ, उसले मुलुकभित्र र बाहिर कस्तो उदाहरण पेश गर्नु आवश्यक छ। सभामुखको भूमिकालाई विशेषरुपमा नियालिनेछ।
भर्खरै
लोकप्रिय
