रामशाहपथतिर सोझिएको ओलीको तीर

झण्डै दुई तिहाइको समर्थनमा प्रधानमन्त्री चुनिएपछि केपी ओलीलाई लागेको थियो, ‘अब सबै सकिए, मैले जे सोच्छु, त्यो हुन्छ।’ दुई तिहाइको संसदको अंकगणितसँग प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायत सरकारको कामकारवाहीमा ‘वाचडग’को भूमिकामा रहेको अदालत पनि सहयोगी हुन्छ भन्ने ओलीको विश्वास थियो। उनी संसदको दुई तिहाइको संख्यालाई आफ्नो अधिनायकवादी सत्तामा रुपान्तरण गर्ने र राज्यका सबै निकायलाई तर्साएर राज गर्ने रणनीतिमा थिए।

तर, ओली सिँहदरबारमा विराजमान भएको झण्डै ६ महिना पुग्यो। तर यो अवधिमा नेपालको इतिहासमै छोटो समयमा सबैभन्दा अलोकप्रिय अर्थात आलोचित सरकार बन्यो।

ओली सिँहदरबारबाट रामशाहपथ, नयाँ बानेश्वर र टंगाल पनि चलाउन अघि बढे। किनकि उनलाई शक्ति सन्तुलनमा रत्तिभर पनि विश्वास छैन। आफ्नो कुनै पनि काममा अदालत, संसद र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बाधक देख्न उनी चाहँदैनन्।

संविधानमा उल्लेख भएको एकै दलका सभामुख र उपसभामुख बन्न नपाउने व्यवस्थालाई उनले यही दम्भका कारण लत्ताउँदै आएका छन्।

संसदमा एक सिट ल्याउने दलको पनि त्यतिनै अधिकार हुन्छ, जति बहुमत ल्याउनेको। तर ओली संसदमा पनि आफूलाई कुनै खालको असहयोग अर्थात परीक्षण नहोस् भन्ने सोचका कारण अन्य दललाई उपसभामुखको एउटा कुर्सी दिन पनि अटेर गरिरहेका छन्।

ओलीले सरकारका गलत कामलाई रोक्न सक्ने अख्तियारलाई पनि नियन्त्रणमा राख्न खोजेका छन्। निकै लामो समय रिक्त भैसक्दा पनि त्यसको प्रमुख आयुक्तको बन्ने भन्ने निर्णय नगरेर उनले आंकाक्षीहरुलाई साँझपख बालुबाटर धाउन लगाएका छन्।

सरकारको गलत कामको परीक्षण गर्ने निकायका पदाधिकारी निरीहजस्तो बालुवाटारको ‘वेटिङ रुम’को कालो सोफामा घण्टौँ भेटको प्रतीक्षामा कुर्नुपर्ने अवस्था ओलीले सिर्जना गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओली प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएका जोशीसँग अधिकतम वार्गेनिङ गर्ने र त्यसको सन्देश सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई पनि दिने रणनीतिमा छन्। अहिले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका जोशीमाथि संसदको संसदीय सुनुवाइमा ल्याइएको विवाद अदालतलाई सरकारको एउटा विभागका सीमित गर्ने पहिलो कार्ड हो।

ओली भोलि आफूले चाल्न सक्ने गलत काममा अख्तियार सहयोगी हुनुपर्छ र त्यो भूमिका खेल्न सक्ने मात्रै पदाधिकारीका लागि योग्य हुन्छ भन्नेमा छन्। उनी सरकारका सबै अंगहरुलाई आफ्नो दुई तिहाइको नाममा ‘प्यारलाइज’ गरेर त्यसको अधिकार आफू खिच्ने र एकदलीयजस्तो शासन चलाउन चाहन्छन्। आफ्नो कमजोरी सुन्नै नखोज्ने, प्रशंसामा मध्यरातसम्म बालुवाटारमा रमाउने ओली समृद्धिको खोक्रो शब्दमा लोकतन्त्र कमजोर बनाउँदै कम्युनिष्ट सत्ता स्थापित गर्ने बाटोमा देखिएका छन्।

शासनव्यवस्था नै परिवर्तन भएजस्तो गरी अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णय मिति तोकेर बदर गर्ने ओली सरकारले अहिले आफ्नो विरोधीको रुपमा रामशाहपथअर्थात न्यायालयलाई देख्न थालेको छ।

सरकारका केही गैरकानुनी कामलाई बदर गरेको रिस ओलीले अहिले आफैँले संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस गरेर उच्चकोटीका भनी व्याख्या गरेका दीपकराज जोशीमाथि पोख्दैछन्। ओली जोशीसँग अधिकतम बार्गेनिङ गर्ने र त्यसको सन्देश सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई पनि दिने रणनीतिमा छन्। उनी न्यायालयलाई स्वतन्त्र होइन, सरकारको सहयोगी विभागको रुपमा राख्न चाहन्छन्।

अहिले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका जोशीमाथि संसदको संसदीय सुनुवाइमा ल्याइएको विवाद त्यसकै पहिलो कार्ड हो। नत्र सर्टिफिकेटको सिम्बोल नम्बर चेक गर्ने समय अहिले होइन, त्यो न्यायाधीश हुँदा, सिफारिस गर्दा, जागिर खाँदा विभिन्न राज्यका निकायले चेक गरिसकेका छन्। त्यसको आधारमा जोशी अस्वीकृत हुनेछन् भन्ने हल्ला फैलाउने तर निर्णय लम्बाइरहने ओलीको रणनीति जोशीलाई ताकेर रामशाहपथ (अदालत) मा तेर्साएकोतिर हो।

जनताका दैनिक समस्यामा त ओली सरकार अनुदार छ नै, त्यससँगै लोकतान्त्रिक पद्धति र सो अनुसारका निकायमा पनि प्रहार गरेर उनी जनमतको नाममा अधिनायकवादको रिहर्सल गर्दैछन्।

काठमाडौंका खाल्डो ‘मैले पारेको हो र पुर्ने’भन्ने ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले उनी कोप्रति उत्तरदायी छन् भन्ने संकेत गर्छ। आम समस्यामा चासो नदिने तर तत्काल सम्भव नभएका रेल र पानीजहाजका सपना देखाएर ओली जिम्बाबेका शासक रोबर्ट मुगाबेको बाटोमा अघि बढेका छन्।

जनताको प्रश्नको ओलीले कहिल्यै सिधा र स्पष्ट जवाफ दिएका छैनन्। प्रश्न गरे भने समृद्धिविरोधीको बिल्ला भिराउन ओली र उनका सत्ताका सारथीहरु प्रशिक्षित छन् ।

आफ्नो प्रचारका लागि लाखौँ खर्चेर नेपाल टेलिभिजनमा ‘पेड कार्यक्रम’चलाउनु, पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई आफू र आफ्नो सरकारको विरोध गर्नेविरुद्ध प्रतिकार गर्न निर्देशन दिनु, लेखक तथा बुद्धिजिवीप्रति बैरभाव राख्नु ओलीको लोकतन्त्र सिध्याएर अधिनायकवादी शासक बन्ने अभिलाषाको रिहर्सल हो।

प्रधानमन्त्री ओलीले के बिर्सन हुँदैन भने २०६२/०६३ को आन्दोलनमा असहमति राख्दाराख्दै लोकतन्त्र आयो। जनताको बलिदानले ल्याएको त्यही लोकतन्त्रले त्यसपछि उनी दुईपटकसम्म सिँहदरबारको कुर्चीमा पुग्न पाए । ओलीको त्यतिवेलाको अडानअनुसार तत्कालीन एमाले नेतृत्व लागेको भए ओलीको दुईदुई पटकसम्मको सिंहदरबार यात्रा सम्भव हुन्थ्यो?

तसर्थ लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने गरी यसका मेरुदण्डमा प्रहार गर्ने काम कृपया बन्द गर्नुहोस्। अंकगणितमात्रै सबै होइन, मूल राजनीतिलाई छोडियो भने त्यसले अन्तत: आफैँलाई शिकार गर्न सक्छ। कमसेकम लोकतन्त्रलाई जीवित राख्न न्यायालय र अख्तियार पनि आफैँ चलाउने काम बन्द गर्नुहोस्। जसरी मानव शरीरले पूर्ण रुपमा काम गर्न सबै अंग स्वच्छ र स्वतन्त्र रुपमा चल्नुपर्छ, त्यस्तै लोकतन्त्रलाई पनि यसका सबै निकाय स्वस्थ र स्वतन्त्र हुन दिनुपर्छ। लोकतन्त्रको सबैभन्दा aलियो पक्षको रुपमा रहेको शक्ति पृथकीकरणलाई स्वीकार गर्नुहोस्। अदालतलाई प्रभावित गराएर त्यहाँका न्यायाधीशहरुलाई बिहान बेलुका बालुबाटार जानुपर्ने वातावरण न बनाउनुहोस्।

संसदको अंकगणित बचाउन सक्नु भयो भने तपाईँको सत्ता अहिले नै खोसिँदैन। त्यसैले संसद र न्यायालयसँग डराउनु पर्ने अवस्था अहिले तपाईँलाई आइसकेको छैन।