मलाई हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रको केही ऐतिहासिक पक्ष गजब लाग्छ। विक्रम संवत १८७१ मा अंग्रेजसँग लडाई भइरहेको थियो। तत्कालिन प्रधानमन्त्री भिमसेन थापाले आफ्नो वार्षिक तलब ६ हजार ४ सय रुपैयाँबाट बढाएर १० हजार ४ सय रुपैयाँ पुर्याए। अहिलेको सुनको मूल्यसँग तुलना गर्ने हो भने त्यो रकम झन्डै ३ करोड रुपैयाँ हुन्छ।
दण्ड सजाय र जिम्मेवारिको कुरा के गर्नु? नेपाल अंग्रेज युद्धमा त्यत्रो जमिन गुम्यो। तर युद्धअघी भिमसेन थापा, जसपाउ थापा, अजम्बरसिंह पन्थ, रन्जोर थापा, रेवन्त कुँवर, बालनरसिंह कुँवर र बहादुर भण्डारी काजी थिए, पछी पनि रहिरहे।
भिमसेन थापाले विक्रम संवत १८६२ मा बासट्ठीहरण अभियान अन्तर्गत मन्दिर, गुम्बा आदिको जग्गा कब्जा गरि सरकारको कोष त बढाएका थिए। तर उनले राज्यको सम्पत्ति माथिको लोभ नियन्त्रण गर्न सकेनन्।
विक्रम संवत १९०३ मा जंगबहादुर राणाको तलब वार्षिक १२ हजार ४ सय १ रुपैयाँ थियो। उनले विक्रम संवत १९१० उक्त तबल बढाएर ८३ हजार ६ सय २० रुपैयाँ पुर्याए। राणाले सरकारको ढुकुटी बढाउन धेरै सुधारका काम पनि गरेका थिए।
उनले विक्रम संवत १९०९ तिर पुर्व तराईमा ७ लाख ६४ हजार १ सय ४२ रुपैयाँ रहेको सरकारको मालपोत आय विक्रम संवत १९१९ मा १५ लाख ८६ हजार ८ सय १ पुर्याएका थिए। त्यस बखत मुद्रास्फिती खासै थिएन। पृथ्वी नारायण शाहको पालामा १८-२० रुपैयाँ रहेको प्रति तोला सुनको मूल्य १०० वर्ष पछी वीरशम्शेरको पालामा पनि २०-२१ रुपैयाँ रहेको थियो।
प्रधानमन्त्रीको तलब बढ्ने क्रमले देवशम्शेरको पालामा पनि निरन्तरता पायो। उनले प्रधानमन्त्रीको तलब बढाएर वार्षिक १ लाख २५ हजार रुपैयाँ बनाएका थिए।
राणा शासन अनत्य भएको वर्ष ,२००७ सालमा, राजदरवारको वार्षिक खर्च ५ लाख ८१ हजार रुपैयाँ थियो। त्यसपछि लगातार बढेको राजदरबारको खर्च २०१२ सालमा ३० लाख रुपैयाँ र २०१७ सालमा ६३ लाख रुपैयाँ पुग्यो।
राणाहरु जानेवित्तिकै पैसाको लोभ राजाहरुमा सर्यो र १० वर्षमा उनीहरुको खर्च १२ गुणाले बढ्यो। राजा महेन्द्र आफ्नो हातमा सत्ता लिए पछी भने जिम्मेवार भएको देखिन्छ।
२०१७ सालमा ६३ लाख पुगेको राजपरिवारको वार्षिक खर्च २०२८ सालमा उनको मृत्यु हुदाँ ६४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ कटेन।बरु बिचका केही वर्ष घटेर ४९ लाख सम्म पुगेको देखिन्छ।
विपी कोईराला अरु भन्दा फरक थिए। २०१७ सालमा उनले प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नो मसिक तलब २ हजार ५ सय रुपैयाँबाट घटाएर १ हजार ५ सय रुपैयाँ बनाएका थिए। मन्त्रीपरिषद्को बजेट पनि २०१७ देखी २०२८ सम्म खासै बढेन। त्यस बखत मन्त्रीपरिषद्को वार्षिक बजेट ८ लाख ४० हजार रुपैयाँ वा सो भन्दा कम थियो।
२०३६ सालमा जनमतसंग्रहमा बहुदल हारेपछि राजा विरेन्द्रले राजपरिवारको बजेट बढाए।त्यसपछी पनि राजपरिवारको बजेट बढ्ने क्रमले निरन्तरता पाएको देखिन्छ। २०३६ सालमा करिब ९० लाख रुपैयाँ रहेको राजापरिवारको वार्षिक बजेट २०५८ सालमा ११ करोड रुपैयाँ पुग्यो।
राजपरिवारको बजेट महेन्द्र सत्तामा आए लगत्तै जसरी नै ज्ञानेन्द्रले पनि २०५८ सालमा उच्च दरले बढाए। विरेन्द्रको अन्तिम वर्षमा राजपरिवारको वार्षिक बजेट करिब ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेकोमा ज्ञानेन्द्र आए लगत्तै वार्षिक बजेट ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो।
अहिले विगत जसरी प्रधानमन्त्री एक्लैले धेरै तलब खाँदैनन। तर शासनको कुल खर्च जोड्ने हो भने फेरी जंगबहादुर र भिमसेन थापाको समय फर्कने स्थिती आएको छ।
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारका अधिकारीको तलब भत्ता जोड्ने हो भने सरकारी खर्च बढ्दो क्रममा रहेको छ।
सरकारले कर बढाउने र खाने चलन पुरानो हो। ईतिहासको पुनरावृत्ती नगर्न हामीले हाम्रा जनप्रतिनिधिलाई साधारण खर्च नघटाइ कर बढाउन पाइदैन भनेर भन्नु पर्छ।
अहिले मुलुकको कुल राजश्वको ८५ भन्दा बढी साधारण खर्च छ।
जनतालाई सुविधा बढाउन, बिकास गर्न कर बढाउछु भन्न पाईन्छ, तर संघियता लागु गर्नु पर्यो, जनप्रतिनिधी धेरै भए, कर्मचारी धेरै भए, तिनिहरुलाई तलब खुवाउन पर्यो त्यसैले कर बढाउछु भन्न पाइन्न। किनकी जनताको दृष्टिमा ति सबै शासक हुन।
नेपालमा बजेटको साइज पनि धेरै ठुलो भएको छ। सिंगापुरको बजेट जिडिपिको १९ प्रतिशत बजेट हुँदा नेपालमा तिनै तहका सरकारको बजेट हेर्ने हो भने जिडिपिको ५० प्रतिशत माथि पुगेको स्थिती छ। तर पनि सरकारले दिने सेवा राम्रो छैन।
यदी स्थानीय तहमा तलब लिने प्रवृत्तिको विरोध नगर्ने हो भने भोली फेरी स्थानिय तहका मेयर आदिले पेन्सन पाउनुपर्छ भन्न सक्छन्। यसरी बजेटमा साधारण खर्च लगातार वढ्यो भने ‘बिकास विनाका बजेट’ हरु आइरहनेछन्।
जनप्रतिनिधिले सकेसम्म स्वयंसेवा गर्ने हो भनेर बुझ्नुपर्छ। स्थानीय प्रतिनिधिले दिने सेवा कार्यालय समय अनुसार हुन्छ भने मात्र उनीहरु तलब लिन योग्य हुनेछन।
मेयर, उपमेयर वा कुनै कुनै अवस्थामा वडाध्यक्षले आफुले काम गरेको घण्टा रेकर्ड गराएर घण्टाको दरले तलब लिने पद्धतिको विकास नगर्ने हो भने भने कर उठाउने र खाने पद्धति रहि रहनेछ।
(यहाँ दिइएका तथ्यांकको स्रोतहरु चित्तरञ्जन नेपाली, बाबुराम आचार्य,जगत भुसाल , लुडविग स्टिलर , महेशचन्द्र रेग्मीका विभिन्न किताब र नेपाल सरकारको बजेट हुन्।)
भर्खरै
लोकप्रिय
