काठमाडौं- दोस्रो पटक थपिएको एक वर्ष म्यादभित्र पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले कार्यादेश सम्पन्न गर्न नसक्ने संकेत देखिएको छ। आयोगको म्याद आगामी माघ २६ गते सकिँदै छ। तर, यतिबेला पीडित भनिएकै परिवारसँग छलफल सकेको छैन।
२०५२ फागुन १ गतेदेखि २०६३ मंसिर ५ गतेसम्म भएका व्यक्ति बेपत्ता सम्बन्धि घटनाबारे आयोगले छानबिन गरिरहेको छ। आयोगले तीन पटक गरेको उजुरी आह्वानमा ३ हजार १ सय ८३ निवेदन परेका थिए। पहिलो चरणको छानबिनपछि आयोगले दुई हजार ३ सय ६३ उजुरीमा विस्तृत छानबिन अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो।
जनयुद्धसँग असम्बन्धित भन्दै २ सय १२ वटा उजुरी तामेलीमा राखिएको छ। १ सय ९ वटा उजुरीमा दोहोरो निवेदन भएको थियो भने चार सय १४ वटा उजुरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाएको थियो।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको ८ वर्षपछि अर्थात २०७१ माघ २६ गते मात्र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोग बनेको थियो। यसको समयसीमा दुई वर्ष थियो। तर त्यसयता एक एक वर्ष गरी दुई पटक म्याद थप गरिएको छ। फेरि तोकिएको समयभित्र कार्यादेश सम्पन्न गर्ने छनक छैन।
आयोगले विस्तृत छानविनअन्तर्गत अहिले १ हजार ८३ वटा उजुरीको छानबिन गरिरहेको छ। आयोगका सूचना अधिकारी सन्तोष कुमार गिरीले प्रारम्भिक छानबिनपछि अगाडि बढेका उजुरीमाथि विस्तृत जानकारी लिने काम भइरहेको बताए।
‘विस्तृत छानबिनका लागि अगाडि बढेका सबै उजुरीलाई हामी फेरी केलाउँदै छौं। उजुरी निवेदकसँग घटनाबारे छलफल गरिरहेका छौं। धेरै उजुरी दिने निवेदक निम्नस्तरका भएकाले विवरणहरु पुर्ण प्राप्त भएका थिएनन्। कसरी वेपत्ता भए,के भएको थियो लगायत विषयमा कुरा भइरहेको छ। उनीहरु अब के चाहन्छन् राज्यबाट भन्ने विषयमा पनि बुझिरहेका छौं’, गिरीले भने। उनले पिडितका परिवारसँग बुझेपछि सम्भावित पिडकसँग पनि त्यसबारे कुरा गरिने बताए।
‘कहाँबाट बेपत्ता भएको हो,कोबाट बेपत्ता भएको हो भन्ने बुझेर सम्भावित पीडकसँग बुझ्ने छौं’, उनले भने। जनयुद्ध कालमा तत्कालिन नेकपा माओवादि र राज्यपक्ष गरी दुई पक्षबाट बेपत्ता पारिएको थियो।
जनयुद्ध सकिएको १३ वर्ष बित्न लाग्दा पनि बेपत्ता भनिएका मानिसको अवस्था अज्ञात छ। आयोगसँग कुन पक्षबाट कति बेपत्ता भए भन्ने आँकडा छैन। विस्तृत छानबिनपछि मात्र यसबारे भन्न सकिने गिरीले बताए।
आयोगले ३९ जिल्लाका उजुरीमाथी छानबिन गरेपछि बाँकी जिल्लाका उजुरीमा प्रवेश गर्ने छ। शान्ति मन्त्रालय लगायत विभिन्न संस्थाले गरेको बेपत्ताको लगत संकलनमा देशभरबाट करिब १३ सय बेपत्ता भएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको थियो। तर बेपत्ता भएकाको छानबिन आयोगले गरेको लगत संकलनमा भने करिब दोब्बरको संख्यामा उजुरी परेको छ।
सत्यतथ्य पत्ता लगाई बेपत्ता नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गर्ने, बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्नलाई कारबाही सिफारिस गर्ने,पिडितका परिवारलाई परिपुरणको सिफारिस गर्ने र छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यादेश आयोगलाई ।
सिफारिस तीन लाख,वितरण भयो १० लाख
बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानबिन आयोगलाई तीन लाख रुपैयाँसम्म राहत सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार दिईएको छ। तर सरकारले आयोगको छानबिन करिब पहिलो चरणमै रहँदा बेपत्ता भनिएका व्यक्तिका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराई सकेको छ।
शान्ति मन्त्रालयले गरेको लगत संकलनभित्र पर्ने पीडित परिवारले यो रकम पाएका हुन्। उनीहरुले पहिलो चरणमा विभिन्न पटकमा गरेर पाँच लाख रुपैयाँ पाएका थिए।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले थप पाँच लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो। छानबिन पूरा नहुँदै १० लाख रुपैयाँ वितरण भएपछि आयोगले नियमावली संसोधनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
‘बेपत्ता’ १२ जना परिवारको सम्पर्कमा
जनयुद्ध कालमा बेपत्ता भएका भनिएकामध्ये १२ जना परिवारको सम्पर्कमा आएका छन्। आयोगमा उजुरी परेकामध्ये छानबिन अगाडि नबढ्दै १२ जना परिवारको सम्पर्कमा आएका हुन्। ‘हामीले उजुरी गरेकासँग सोधपुछ गर्ने क्रममा १२ जना आफन्तको सम्पर्कमा आएको जानकारी पायौं’, सूचना अधिकारी गिरीले भने।
भर्खरै
लोकप्रिय
