पोखरा- पोखरा महानगरपालिकाले लिँदै आएको एकीकृत सम्पत्ती कर नउठाउन उच्च अदालत पोखराले परमादेश जारी गरेको छ ।
मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल र न्यायाधीस वीरबहादुर डाँगीको संयुक्त इजलासले एकीकृत सम्पत्ती कर नउठाउन मंगलबार परामादेश जारी गरेको हो ।
पोखरा महानगरपालिकाले उठाउदै आएको एकीकृत सम्पत्ती कर बढि भएको भन्दै जनताले आवाज उठाउदै आएका थिए । एकीकृत सम्पत्ती कर खारेजीको माग गर्दै ज्ञानबहादुर कोइरालाले रिट हालेका थिए । सो विषयमा मुद्दाको अन्तिम टुङगो नलाग्दासम्म एकीकृत सम्पत्ती कर नउठाउन परमादेश जारी गरेको छ।
मालपोत तथा भूमिकरणको सट्टामा पोखरा महानगरले सबै जमिनबाट एकीकृत सम्पत्ति करको रुपमा कर लिँदै आएको छ । तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अएपछि एकीकृत सम्पत्ति कर लिन नपाउने नियम बनेको छ।
एकीकृत सम्पत्ति करलाई छोडेर महानगरबासीले सम्पत्ति कर मात्रै तिरे पुग्छ । तर त्यो नियमलाई वेवास्ता गर्दै महानगरले अब्यवहारिक कर असुलेपछि उच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।
भर्खरै
लोकप्रिय
