नेपाल सरकार नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ४७ को बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र गराउन कति सफल रह्यो वा असफल भयो भन्ने सन्दर्भमा कुरा गर्नुभन्दा पहिले संविधानको धारा ४७ को व्यवस्था तर्फ ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ।
नेपालको संविधान को भाग तीनले ३० प्रकारका सारभूत मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरेको छ। उक्त मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन कसरी हुने भन्ने कुरा धारा ४७ ले व्यवस्था गरेको छ।
यस धाराले भाग तीनमा उल्लेखित मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन गर्न चाहिने कानुनहरू तीन वर्ष भित्र ल्याईसक्नु पर्ने भनी उल्लेख गरेको छ। यसको पहिलो खुड्किलोको रूपमा नेपाल सरकार नेपालको संविधानको धारा ४७ लागू गर्न र गराउन नेपालको संघीय संसदमा २१ वटा विधेयकहरू पेश गरेको थियो। यस अन्तर्गत पेश भएका २१ वटा विधेयकहरू मध्ये नेपाल सरकार २०७५ साल आश्विन महिनाको २ गते १६ वटा कानुनहरू संघीय संसदको दोस्रो अधिवेशनबाट पास गराउन सफल भएको देखिन्छ र बाँकी विधेयकहरू विभिन्न सीमितहरूमा दफावार छलफलको क्रमा रहेका देखिन्छन्।
नेपाल सरकारले ल्याएका १६ वटा कानुनमध्ये १२ वटा प्रतिनिधि सभाबाट पास भयो जस अन्तर्गत नौवटा नयाँ कानुन छन् भने तीनवटा विधेयक प्रचलित कानुनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको थियो। त्यस्तै राष्ट्रिय सभाबाट चार वटा कानुन पास भएको देखिन्छ जसअन्तर्गत दुईवटा नयाँ कानुन र दुईवटा विधेयक प्रचलित कानुनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको थियो।
यी कानुनहरू संविधानले दिएको समायावधि भन्दा एक दिने अगावै ल्याउन सफल भएकोमा संघीय कानुनमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरी वाहवाही लिन पनि चुक्नु भएन।
तर यहँ प्रश्न के खडा के भएको छ भने कानुन ल्याउनु मात्रै पर्याप्त हुन्छ? वा भयो त? उक्त ल्याइएका कानुन पर्याप्त छन त? संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम नेपालका एक पदाधिकारीले उक्त ३० वटा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कमसेकम १४० वटा कानुनहरूको आवश्यकता पर्ने भनि जानकारी दिएको छ। तर नेपाल सरकार हालसम्म जम्माजम्मी १६ वटा कानुन मात्रै पास गराउन सफल रह्यो।
नेपाल सरकारले ल्याउनै पर्ने महत्वपूर्ण कानुनमा नागरिकतासँग सम्बन्धित कानुन हो। तर नेपाल सरकारले त्यसलाई ओझेलमा राखेको छ। यसको रहस्य बुझिनसक्नु छ। यसको अभावमा अन्य ल्याइएका कानुनको कुनै अर्थ रहँदैन। नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्था संविधानको भाग तीनको मौलिक हक अन्तर्गत नपर्ने भएकोले यसलाई उपेक्षा गरेको हुन सक्छ। तर यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध मौलिक हकको उपभोगसँग सम्वन्धित छ भन्ने कुरालाई नेपाल सरकारले बुझ्नै सकेन वा त्यसलाई कसैले बुझाउनै सकेन। नागरिकताको अभावमा मौलिक हकको उपभोग सपनामै सीमित रहने देखिन्छ जुन अति महत्वपूर्ण कागजात हो। नागरिकताको अभावमा कुनै पनि सरकारी सुविधा उपभोग गर्न सक्दैन। यसबाट कुनै खास वर्ग वा समुदायका मानिसहरू, खासगरी मधेशका जनताहरू पक्कै पनि प्रभावित हुने देखिन्छ। यति मात्रै होइन, यसले नेपाल सरकार मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न के कति तयार छ भन्ने कुरालाई देखाउँछ। यसले सरकारको आशयलाई प्रकट गर्दछ।
यी मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले नेपालको महान्यायधिवक्ताको संयोजकत्वमा एउटा मौलिक हक कार्यान्वयन समायोजन समिति गठन गरेको छ। तर उक्त समितिले के गर्दैछ भन्ने कुराको अत्तोपत्तो छैन। यसको प्रमुख कारण के हो भने चाहिने कानुनहरूको बारेमा कसैलाई केही थाहा छैन। यसका लागि जति गृहकार्य हुनु पर्ने थियो त्यति भएको पनि छैन। नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय, कानुन मन्त्रालय र नेपाल कानुन आयोगबीच समन्वय पनि भएको देखिदैंन।
अबको बिकल्प त्यसो भए के त?
अब यहाँ प्रश्न खडा भएको छ यदि मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका लागि चाहिने सम्पूर्ण कानुन नेपाल सरकारले नल्याएको खण्डमा के नेपाली नागरिक उक्त अधिकार उपभोग गर्नबाट बञ्चित हुनु पर्छ त? यसको विकल्प त्यसो भए के? यदि नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानव अधिकार र संविधानको पालना गरेन भने त्यसको अन्य उपाय संविधानमा छ कि छैन? भन्ने प्रश्नको प्रतिउत्तरमा सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई भन्छन्, ‘त्यसैका लागि संविधानले धारा ४६ मा संवैधानिक उपचारको व्यवस्था गरेको छ। यसको लागि संविधानको धारा ४६ तर्फ ध्यान दिनु जरूरी छ।’ यदि नेपाली नागरिकको अधिकार कतैबाट हनन हुन्छ भने न्यायपालिका चुप लागेर बस्न सक्दैन। सञ्जु नेपाली वि. प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय (परमादेश, २०७०-WO-०९०५, निर्णय मिति २०७४।१२।१४।४) भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले उल्लेख गरेको छ कि ‘वर्तमान संविधानले मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रतिबध्दता व्यक्त गरेको छ … र आफू समक्ष परेका विवाद प्रभावकारी र जन उत्तरदायी, न्याय गर्नुपर्ने र आफू समक्ष परेका विवादमा उचित उपचार गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व भएको यस अदालतले सो विषयमा बोल्न र न्याय निरोपण गर्न नमिल्ने भन्न नहुने।’ यसै फैसलामा सर्वोच्च अदालतले उल्लेख गरेको छ कि ‘त्यसैले यी हकहरू हरेक व्यक्ति वर्ग र समुदायले कसरी उपभोग गर्न पाउँछ, यो स्वाभाविक रूपमा न्यायिक चासोको विषय बन्छ। संविधान मूलतः अधिकारहरूको दस्तावेज हो। हकहरूको घोषणा मात्र होइन। उपभोगसमेतको सनिश्चितता गर्नु संविधानको साध्य हो। यो साध्यको प्राप्तितर्फ सबैको प्रयास रहनु पर्छ। हकहरूको सहजरूपमा प्रचलन हुँदा मात्रै जनताले न्यायको अनुभूति गर्न सक्छन्। संविधानप्रदत्त हकहरूको प्रचलनमार्फत जनतालाई न्यायको अनुभूति गराउनु नै अदालतको प्रमुख कर्तव्य हो। तसर्थः संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूप सामाजिक न्याय स्थापित गर्नेतर्फ अदालतका ध्यान केन्द्रित रहनु पर्छ। (यस्तै विषय भएको अर्को मुद्दा हो-सुमन पन्त वि. गृह मन्त्रालय समेत, २०७३-wo-१०५४-उत्प्रेषणयुक्त परमादेश, निर्णय मिति २०७४।०७।०६।०२)।
नेपाल धेरै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनहरूको पक्ष राष्ट्र रहिआएको छ। ती सबै कानुनको नेपालले विनासर्त अनुमोदन गरेको छ। ती कानुनमा कतिपय अधिकार यस्ता पनि छन् जुन स्वतः कार्यन्वयन हुने खालका रहेका छन्, जस्तैः स्वास्थ्यको अधिकार, शिक्षाको अधिकर, आवासको अधिकार, खानेपानीको अधिकार, ट्रेड युनियनको अधिकार, समान कामका लागि समान ज्यालाको अधिकार। यी अधिकारहरूको कार्यान्वयन गर्नका लागि कानुन नै चाहिन्छ वा अदालत कानुन कुरेर नै बस्नु पर्छ भन्ने होइन। यस कुरालाई नेपालको न्यायपालिका लगायत भारत र साउथ अफ्रिकाको न्यायालयले विभिन्न फैसला मार्फत साबित गरिसकेको छ।
न्यायपालिका संविधानको रक्षक हुनेछ भन्ने कुरा नेपालको संविधानमा उल्लेख छ। संविधानको उल्लंघन भयो भने त्यसको रक्षा गर्नु उसको परम कर्तव्य पनि हो।
मौलिक हकहरू सनिश्चित गर्न चाल्नु पर्ने कदमहरू के-के हुन्?
नेपाल सरकारले कानुन बनाएर मात्रै पुग्दैन। त्यसका लागि चाहिने मानवीय शक्तिको विकास पनि गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। चाहिने भौतिक स्रोत-साधनको साथै आवश्यक संरचनाको पनि उत्तिकै आवश्यकता पर्छ। तर नेपाल सरकारले मानवीय स्रोत साधनको विकासका लागि खासै ध्यान दिएको जस्तो लागदैन। यसको लागि के कति धनको आवश्यकता पर्छ तयसको पनि अध्ययन भएको देखिदैन। दातृ निकायले गरेको अध्ययन प्रति नेपाल सरकार गम्भिर भएको देखिँदैन। त्यस्तै सरकारसँग यी अधिकारहरूको कार्यान्वयन गर्नको लागि न त कुनै स्पष्ट योजना छ न त कुनै निति नै।
मौलिक हकको कार्यान्वयन नेपाल सरकारको स्वेच्छाको विषय पनि होइन । जतिबेला इच्छा लाग्यो उति बेला कार्यान्वयन गर्छु भनी चुप लागेर बस्न पनि सक्दैन। यो अनिवार्य रूपमा गर्नै पर्छ। साधन-स्रोतको कमी भएकोले कार्यन्वयन गर्न नसकेको हो भनी पन्छाउने बेला अब गयो। जसरी भएपनि साधन-स्रोत जुटाउने काम सरकारको हुन्छ। होइन भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष जवाफ दिनु पर्ने हुन्छ जुन एउटा सार्वभौम राष्ट्रकोलागि लाजको विषय पनि हो।
त्यसको साथसाथै नागरिकलाई मौलिक हक उपभोग गर्न सक्षम र योग्य बनाउने कर्तव्य पनि राज्यकै हुन्छ। खालि कानुन पर्याप्त हुदैन।
निष्कर्ष
नेपाल सरकारले विना अध्ययन र अनुसन्धान गरी झारा टार्ने हिसाबले हतारमा कानुन संसदबाट पास गर्न लगायो जुन गर्न हुदैन्थ्यो। कानुन ल्याएर मात्रै मौलिक हक कार्यान्वयन हुने होइन। यसको लागि पूर्व तयारी र पुर्वाधारको विकासको पनि उतिकै आवश्यकता पर्छ। ल्याउनै पर्ने नागरिकता सम्वन्धि अति महत्वपूर्ण कानून ल्याएन। दोस्रो ती कानून कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकार संग नत कुनै स्पष्ट योजना छ नत नीति। त्यसैले अबका आउदाका दिनमा सोचबिचार गरेर र अध्ययन अनुसन्धान गरेर नागरिकका हक अधिकार सुरक्षित र कुण्ठित नहुने गरी कानून ल्याउनु पर्छ। यसबाट नै संविधानको मर्म र उद्देश्य पूरा हनेछ।
यदि मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारले चाहिने सबै कानुन ल्याएन भने कानुन आउँछ र न्याय गर्छु भनेर न्यायपालिका चुप लागेर बस्न सक्दैन र बस्नु पनि हुदैन। कानुनले जे भन्छ त्यसकै अधारमा फैसला गर्छु भनेर नागरिकलाई अधिकारबाट बञ्चीत गर्न सकिदैन र कानुनको अभावमा नागरिक न्याय पाउनबाट बञ्चित पनि हुनु हुँदैन। त्यसैकामका लागि संविधानको धारा ४६ को व्यवस्था भएको छ। यही विश्वव्यापी मान्यता पनि रहि आएको छ। त्यसैले मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने कानुन राज्यले जारी गरेन भने उक्त अधिकारहरूको उपभोग गर्नबाट नागरिकलाई बञ्चित गराइनु हुन्न भनी संविधानले त्यसको बाटो पहिले नै कोरिसकेको छ।
(नेपाल ल क्याम्पसका उपप्राध्यापक राउत साउथ एसियन विश्वविद्यालय नयाँ दिल्लीबाट मानव अधिकार विषयमा विद्यावारिधि अध्ययनरत छन्।)
भर्खरै
लोकप्रिय
