सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, पदाधिकारी तथा सांसदहरुको सेवा सुविधा प्रस्ताव गरिएको छ। सरकार गठन भएको नौ महिनापछि मुख्यमन्त्री, पदाधिकारी तथा सांसदहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ प्रदेशसभामा पेश भएको छ।
विधेयकमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र प्रदेशसभा सदस्य लगायत पदाधिकारीको सेवा सुविधा प्रस्ताव गरिएको छ। जसअनुसार मुख्यमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ६० हजार ९ सय ७० रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ।
मन्त्रीको ५२ हजार, राज्यमन्त्रीको ४९ हजार र सहायक मन्त्रीको ४७ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। फर्निचरमा वार्षिक रुपमा मुख्यमन्त्रीलाई एक लाख २५ हजार, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीलाई एक–एक लाख रुपैयाँ प्रस्ताव छ।
मुख्यमन्त्रीले मासिक रुपमा दुई सय ५० लिटर सवारी इन्धन पाउने छन्। यस्तै, मन्त्रीले दुई सय, राज्यमन्त्रीले एक सय ५० र सहायक मन्त्रीले एक सय २५ लिटर इन्धन पाउने छन्।
विधेयकले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुका लागि सञ्चार सुविधा पनि उपलब्ध गराएको छ। जसअनुसार मुख्यमन्त्रीले मासिकरुपमा सात हजार, मन्त्रीले पाँच हजार, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले मासिक तीन–तीन हजार रुपैयाँ सञ्चारवापत खर्च पाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै, अतिथि सत्कारमा मुख्यमन्त्रीले मासिक रुपमा १५ हजार, मन्त्री र राज्यमन्त्रीले दश–दश हजार तथा सहायक मन्त्रीले आठ हजार रुपैयाँ विधेयकमा प्रस्ताव छ।
तीन वर्षमा एक पटक पाउने गरी लुगाभत्ताको व्यवस्था छ। जसअनुसार मुख्यमन्त्रीले १५ हजार, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीलाई १२–१२ हजार रुपैयाँ लुगा भक्ता पाउनेछन्। विधेयकमा मुख्यमन्त्रीले आश्वयकता तथा विभागीय मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम एक जना विषयगत सल्लाहकार राख्न पाउने वयवस्था विधेयकले गरेको छ।
यस्तै, कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुखको पारिश्रमिक ५३ हजार प्रस्ताव गरिएको छ। विपक्षी दलका नेता र उपसभामुखका ५० हजार, दलका प्रमुख सचेतक, अध्यक्ष, दलका सचेतकका लागि ४८ हजार र प्रदेशसभा सदस्यहरुका लागि ४५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक प्रस्ताव छ।
सभामुखदेखि प्रदेशसभा सदस्यहरुसम्मलाई वैठक भत्ता, सञ्चार सुविधा, आवास सुविधा, फर्निचर, दैनिक भ्रमण भत्ता र यात्रा बिमा निर्धारण गरिएको छ। विधेयकअनुसार सभामुख, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुखलाई आवास सुविधा पाउने छन्।
प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा घर भएका सांसदहरुले मर्मत सम्भारबापत ५० प्रतिशत मात्रै आवास सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
विपक्षी र सत्ता पक्ष दलको नेता तथा उपसभामुखलाई आवास उपलब्ध नभएको खण्डमा २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने विधेयकमा उल्लेख छ। यस्तै, प्रदेशसभा सदस्यहरुले बैठक बसेको दिनमा मात्र प्रतिदिन पाँच सय रुपैयाँ यातायात खर्च पाउने छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
