सुर्खेत – सार्वजनिक लेखा समितिलाई कर्णाली पदेश सरकारले खर्च विवरण बुझाएको छ। समितिले दिएको समयसीमाभन्दा एक सातापछि सरकारले गत आर्थिक वर्ष र कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष उद्घाटनको खर्च विवरण पेश गरेको हो।
असोज २४ गते बसेको समितिको चौँथो बैठकले खर्च विवरण बुझाउन १५ दिने अल्टिमेटम दिएको थियो। तर, कर्मचारी अभावका कारण समयमा काम गर्न नसकिएकाले खर्च विवरण पेश गर्न ढिलाई भएको विषयगत मन्त्रीहरुले बताएका छन्।
बुधबार बसेको समितिको पाँचौं बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र आर्थिक मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको खर्च विवरण, चालू आर्थिक वर्षको योजना र बजेट तथा कर्णाली भ्रमण वर्षको खर्च विवरण पेश गरेका हुन्।
समितिमा पेश भएको खर्च विवरणअनुसार मन्त्रालयहरुको विकास बजेट शून्य खर्च भएको छ। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले पेश गरेको विवरण अनुसार मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा अन्य मन्त्रालयको तुलनामा खर्च गरेको छ।
मन्त्रालयले गत आवमा १० करोड ७ लाख कुल बजेटमध्ये ६७ प्रतिशत चालू र ६४ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्चिएको छ। संरचना, कानून र जनशक्ति अभावका बीच मन्त्रालयले बजेट खर्च सन्तोषजनक रहेको मन्त्री केसीको दावी छ।
आवमा एक ७६ करोड बजेट खर्चिने जिम्मेवारी मन्त्रालयले पाएको छ। जसमध्ये १० करोड घाटा बजेट छ। मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा पनि बजेट खर्च गरी सार्वजनिक खरिद ऐन निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले कानून निर्माणको प्रक्रियामा सरकारले तीव्रता दिएको बताए। उनले गतआवमा खर्च गर्न मन्त्रालयले नसकेको बताए। चालू आर्थिक वर्षमा वित्तीय अनुशासन पालना गर्न मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको उनले बताए। मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनमा कुनै ढिलाई नगर्ने प्रतिवद्धता उनले जनाएका छन्।
सचिव नहुँदा सकस
कर्णाली प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयमा आवश्यक कर्मचारी नहुँदा काम गर्न नसकिएको गुनासो मन्त्रीहरुले गर्दै आएका छन्। संघीय सरकारले खटाएका कर्मचारी कर्णाली प्रदेशमा आउँदै नआएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खड्गबहादुर खत्रीले बताए।
खत्रीले संघीय सरकारले कर्मचारी परिचालनमा अंकुश लगाएको आरोप लगाए। सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उनले मन्त्रालयको संरचना अभाव र कर्मचारी सरुवाका कारण बजेट कार्यान्वनमा चुनौती देखिएको बताए। भौतिक मन्त्रालयमा सचिवको दरबन्दी रिक्त रहेको छ।
मन्त्रालयमा सचिव नभएपछि काम प्रभावित हुँदै गएको छ। ‘मन्त्रालयमा सचिव नै छैन,’ उनले गुनासो गर्दै भने, ‘आएका सचिव पनि महिना दिननपुग्दै सरुवा भएर जान्छन्। कति सचिवको पत्र आउँछ, सचिव आउँदैनन्।’
उनले कर्मचारी नहुँदा गत आर्थिक वर्षमा बजेट खर्चिन नसकिएको बताए। आवश्यक कानून निर्माण र बजेट वितरणमा समेत कठिनाई भोग्नु परेको बताए।
‘भौतिक मन्त्रालयका कारण सरकारले समयमा रातो किताब सांसदहरुलाई उपलब्ध गराउन सकेन,’ उनले काम गर्न समस्या भएको दर्शाउँदै भने, ‘मन्त्रालयमा कर्णालीकै कर्मचारीहरु बस्न मान्दैनन्। आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति नभएकाले यो वर्ष पनि बजेट कार्यान्वयन गर्न र कानून बनाउन सक्ने अवस्था छैन।’
भर्खरै
लोकप्रिय
