पोखरा- राज्यले आफैँले बनाएको कानुनको सहि कार्यान्वयन गर्न नसक्दा दण्डहिनता बढिरहेको पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागीहरूले बताएका छन्।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यलयले आयोजना गरेको नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०१९ को प्रकाशन पूर्व समिक्षा कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, गण्डकी प्रदेशका निर्देशक दिपकजंगध्वज कार्कीले कानुनको सहि कार्यान्वयनगर्ने प्रहरीले घटनाको उजुरी नलिने, उजुरी लिएका घटना दर्ता नगर्ने जस्ता कार्यले मानव अधिकारको प्रत्याभूत हुन नसकेको बताए।
उनले मानवअधिकार उल्लंघनका घटना घटिरहेको तर कारण र त्यसको निवारण तिर चासो दिन नसक्दा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरु बढिरहेको बताए। उनले भने ‘मानवअधिकार शिक्षालाई जवाफदेही मुखी बनाऔं अनि जवाफदेही निकायसंग जवाफ मागौं।’ उनले मानव अधिकारको विषयलाई सामान्य रुपमा नलिई हरेक नागरिकले प्रत्याभुत गर्ने गरी राज्यले कदम चाल्नु पर्ने धारणा राखे।
कार्यक्रममा इन्सेक,कास्की जिल्ला प्रतिनिधि सुशन घिमिरेले सन् २०१८ जनवरी देखि हालसम्म कास्की जिल्लामा घटेका मानवअधिकार हनन् तथा ज्यादतीका घटना सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गरेका थिए। विवरण अनुसार कास्कीमा राज्य र गैरराज्य पक्षबाट भएका विभिन्न घटनामा परी २ सय २२ जनाब्यक्ति प्रभावित भएका छन्।
यस वर्ष कास्कीमा यस्तै राज्य पक्षबाट भएका घटनामा परी ११ जना महिला र ४८ जना पुरूष गरी ५९ जना तथा गैरराज्य पक्षबाट भएका विभिन्न घटनामा १ सय ४९ जना महिला र १४ जना पुरूष गरी १ सय ६३ जना पीडित भएको इन्सेकले अभिलेख गरेको छ।
कार्यक्रममा सहभागिहरुले शक्ती सम्पन्न वर्गले न्यूनवर्गलाई राजनीतिक शक्तिको आडमा दबाउने प्रवृत्ति हाबी हुँदा पीडित सधै अन्यायमा परेको बताए।कानुनको कार्यान्वयनको अभाव र शक्तिको पहुँचले मानवअधिकारको विषयलाई सधै गौण बनाउँदा समाजमा हत्या हिंसा र अपराध बढ्दै गएको सहभागिको भनाई थियो।
कार्यक्रमम इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिवप्रसाद खकुरेलले वर्ष पुस्तक मार्फत इन्सेकले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय तहमा नेपालको मानवअधिकारको अवस्था चित्रण गर्ने, राज्यलाई मानवअधिकारको संरक्षणका लागि जवाफदेहि बनाउने तथा मानवअधिकारको सचेतना जगाउने बताए।
भर्खरै
लोकप्रिय
