काठमाडौँ— केपी ओली नेतृत्वको सरकार र उनीसँगै पार्टी नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का २१ जना केन्द्रीय सदस्यहरुले अन्ततः आफ्ना सयुंक्त अभिमत पार्टी केन्द्रीय सचिवालयमा दर्ता गराएका छन्। सचिवालयमा दर्ज उनीहरुको चार पृष्ठ लामो ज्ञापनपत्रमा थुर्पै मागहरु र सुझावहरु समिटिएका छन्।
आखिर किन उत्रिए यी सदस्यहरु खुला विरोधमा ? पूर्व छात्र नेता तथा प्रखर वक्ताका रुपमा चिनिने ठाकुर गैरे धैर्य र समयले सीमा काट्ने खतरा बढेपछि सरकारी कार्यशैली र पार्टीका निर्णयहरु विरुद्ध सामुहिक बोल्नु पर्ने परिस्थित निम्तिएको बताउँछन्।
यो अन्तर्वार्तामा उनले सरकारको कार्यशैली र पार्टी एकतामा भइरहेका ढिलाइको प्रभावबारे विस्तृत खुलाएका छन् ।
सरकार गठनको एक वर्षमै यस्तो असन्तुष्टि किन?
असन्तुष्टिका स्वरहरु सरकार निर्माण प्रक्रिया सुरु भएदेखिनै परेका थिए। मन्त्रीहरुको छनौट प्रक्रिया, संवैधानिक अंगहरुमा प्रमुखहरुको नियुक्ती विधीभित्र रहेर गर्नु पर्ने आवाज त्यतिबेलै उठेको थियो।
ती निर्णयहरु संस्थागत हुने कि प्रधानमन्त्री एक्लैले गर्ने भन्ने विषयमा पार्टी भित्र विवाद भएको थियो, जुन अहिले पनि जारी छ।कम्तिमा मन्त्री को हुने भन्ने विषय र महत्वपूर्ण नियुक्त पार्टीको औपचारिक निर्णयबाट हुनुपर्छ भन्ने आवाज थियो। तर त्यो आवाजको सुनुवाई भएन। हामीसँग सचिवालय, स्थायीदेखि केन्द्रीय समिति थिए।
सरकारका हरेक निर्णयमा पार्टीको भूमिका रहुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। तर अहिले सम्म जति पनि निर्णय र नियुक्तीहरु भएका छन् ती संस्थागत छैनन्। अव त्यसो हुन दिन हुन्न भनेर हामीले सार्वजनिकरुपमै मुख खोलेको हो।
पार्टी एकतामा तपाईहरुको असन्तुष्टि किन?
जेठ ३ मा एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता भयो । हामी त्यतिबेलै केन्द्रीय कमिटिका सदस्यहरुको हस्ताक्षर बटुलेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने प्रयोजन सहित बैठक बसेको थियौँ । साथै पार्टीका शीर्ष नेताहरुबीचका समझदारी ग्रहणका लागि बैठक बसेका थियौँ ।
त्यसपछि यता स्थायी समितिको बैठक पनि बसेन केन्द्रीयको पनि बसेन। केन्द्रीय कमिटि बन्यो तर सदस्यहरुको कार्य विभाजन भएन। सांसदलाई संसदमा काम छ। त्यो पनि निर्वाचित जनप्रतिनिको रुपमा काम भयो।
मन्त्रीहरुलाई पनि मन्त्रालयमा काम छ। तर जो मान्छे सांसद छैनन्, मन्त्री छैनन् उनीहरु नै केन्द्रीय कमिटिमा छन्। तर चार सय ४१ जना सदस्य जिम्मेवारी विहिन भए पार्टी एकतादेखिनै।प्रदेशदेखि गाउँपालिकासम्म पार्टी एकता नै भएको छैन। यत्रो समय पार्टी एकता नहुँदा कार्यकर्ता पंकितमा के कारणले त्यो नभएको थाहा पनि छैन। सिडियो कार्यालयमा बैठक बस्छ।
संघसंस्थाले निमन्त्रणा गर्छन्। त्यहाँ पार्टीको प्रतिनिधित्व गरेर को जाने पत्तो छैन। यसले पार्टी एकताको रिक्तता पैदा गरेको छ।
तल्लो एकता नहुनको कारण के हो?
यो विषयमा कसैलाई व्यक्तिगतरुपमा लाञ्छित गर्न चाहन्न। तर पार्टी एकता गर्नका लागि स्थायी समितिमा छलफल भएर त्यसले एउटा मापदण्ड बनाउने भनेका थियौँ । अहिले एमाले र माओवादी दुवैका साविक कमिटी छन्। एकताका लागि पार्टीले स्पष्ट माण्दण्ड बनाऔँ भनेका थियौँ ।
मापदण्डलाई टेकेर स्थानीय तहमा आफै एकता हुने थियो। स्थायी समितिले मापदण्ड बनाओस भन्ने हाम्रो सुझाव हो । संस्थागतरुपमा यस्तो गरिएन । बरु सचिवालयले आफैले कार्यदल गठन गर्याे।कार्यदलमा व्यवस्थित छलफल र सबैलाई समेट्ने ढंगबाट भन्दा पनि खास मान्छे जो छ उसैलाई समेटियो। र कार्यदलमा रहनु भएको नेताहरुले पनि जिल्लामा आफ्नो जो छ उसैलाई सिफारिस गर्नु भयो।
एउटा बन्द कोठामा आफन्तको नामको लिस्ट बनाउने काम त्यहाँ भयो। त्योसँगै केन्द्रमा उजुरीको चाङ लाग्यो। त्यसले अर्को प्रश्न खडा गर्याे। कति कार्यदल भंग भए। ती कार्यदलका नाममा भएका सबै सिफारिसले निर्णय पनि दिन सकेन। समय मात्रै खेर गयो। तल्लो तहलाई झनै विवादित बनाइदियो।
त्यो निश्चित मापदण्डका आधारमा निर्णय भएको भए यस्तो झमेला हुँदैन थियो। स्थायी समिति डाकेर त्यो जिम्मा केन्द्रीय सदस्यलाई दिएको भए धेरै अघि यो काम सकिने थियो । त्यसो नगर्नुको पछाडि कारण के थियो त्यो शीर्ष नेताहरुले नै जान्नुहोला।
पूर्व एमाले र माओवादीसँग ठूलो कार्यकर्ता पंक्ति थियो। जोड्दा सागर बनेको छ। व्यक्ति छान्ने प्रवृतिले पार्टी कार्यकर्तालाई न्याय दिन सकिन्न। पार्टी यस्तो हुनुपर्छ जसले कार्यकर्तालाई न्याय दिन सकोस। विगतमा गरिएका सिफारिसले कार्यकर्तालाई न्याय होइन अन्याय गरेको भइरहेको छ।
यो जहाज चलाउन कायकर्ताले न्यायको अनुभव गर्नै पर्छ। नेता तथा कार्यकर्ताको कार्यविभाजन, उनीहरुलाई पुरस्कृति र दण्डित गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपछ । उनीहरुको कार्यसम्पादनको मूल्याङन हुनु पर्छ। मापदण्डका आधारमा मुल्याङन पनि त्यसैको आधारमा गरेपछि मात्रै यो पार्टी गतिशिल हुने छ।
केन्द्रीय समितिको बैठकको माग किन?
एकतालाई छिटो सम्पन्न गर्न, सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन, सरकारका राम्रा निर्णयको प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वय गर्न र पार्टीको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि हामीले केन्द्रीय समितिको बैठक माग गरेको हो । यो सरकारले पनि केही नगर्ने भयो भन्ने समाजमा व्याप्त निरासालाई मुक्त गरेर यो सरकारले राम्रो काम गर्छ भन्ने सन्देश दिन चाहान्छौँ।
यो बैठक डाकिनै पर्छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले स्थायी समितिको बैठक बस्नु पर्छ र पोलिटव्युरोको निर्वाचन हुनुपर्छ। स्थायी समितिले गृहकार्य गरेपछि केन्द्रीय कमिटिको बैठक बस्नु पर्यो। बैठकका लागि बैठक हाम्रो माग होइन। बैठकलाई परिणामुखी बनाउन हामीले पहिले स्थायी समितिको बैठक भनेको हो।
तपाईहरु कुनै नेताबाट गाइडेड हुनुहुन्छ कि?
त्यस्तो होइन। हामी २१ जनाले जुन ज्ञापनपत्र बुझाएका छौँ । त्यहाँ स्थायी समितिका नेताहरु समेत हुनुहुन्न। यसमा एकतापछि पनि पूर्व एमालेबाट मात्रै किन प्रतिनिधित्व गरेको भन्ने कुरा पनि आयो । त्यो होइन। हिजो एमाले र माओवादीबीच निषेधको सम्बन्ध थियो।
तर यी पार्टी एक भइसके। अव यहाँभित्र पूर्व एमाले या माओवादी खोज्ने पनि हुन्छ त ? यहाँ भित्र माधव नेपाल खोज्ने? केपी ओली खोज्ने हुन्छ त? यो गलत हो । हामी कसैका पनि होइनौ र कोहीबाट पनि गाइडेड छैनौँ।हामी नेकपा केन्द्रीय सदस्य हौँ। यो एकता छिटो टुंगिनु पर्छ र यसले गति लिनु पर्छ भन्ने हाम्रो सामूहिक माग हो। यो अभियान हो र यो विगतको कुनै घटनासँगवा गतिविधिसँग सान्दर्भिक छैन।
तपाईहरुको असहमति स्पष्ट पार्नुहोस्?
नेकपा विचार प्रधान पार्टी हो भन्ने मान्यता हामीले स्थापित गरेको हो। यो नेता प्रधान पार्टी हैन। त्यसकारण हाम्रो नेतृत्व बिचारले चल्नु पर्छ। हाम्रो सचिवालय, स्थायी र केन्द्रीय समितिको काम कर्तव्य र अधिकार के हो भन्ने कुरा विधानमा परिभाषित छ ।
विधानले हाम्रा हरेक निर्णय कमिटिको विधि र प्रणालीभित्र रहेर गरिने छ भनेर किटान गरेको छ। त्यसरी नै अघि बढ्नु पर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो । सरकार, पार्टी, शीर्ष नेतासँग असन्तुष्टीको प्रश्न हैन । यो कमिटिको काँधमा भएको जिम्मेवारी पद्धती र प्रणालीमा बसेर निर्वाह गर्न पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।
यसको उल्लंघन हुनु भएन। यस्तै सरकारले पूर्णरुपमा जनताको चाहना अनुसार काम गर्नु पर्यो भन्ने अर्को हाम्रो माग हो। कार्यकर्ताको मुल्याङन पनि हुनु पर्याे। नेताहरु स्वयमले यो सरकारका विरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको छ भन्छन् ।
त्यसो हो भने किन हामीलाई त्यसविरुद्ध लड्न परिचालन गर्नु पर्याे नी। अहिले बाहिर आएजस्तै प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरुका कामसँग असन्तुष्ट हुनुहुन्छ भने त्यसको समिक्षा हुनु पर्याे र यस्तो परिस्थितिको अन्त्यका लागि पार्टीलाई बलियो बनाउनु पर्छ।
प्रधानमन्त्रीदेखि जनता असन्तुष्ट भएपछि कसरी समृद्धिको नारा कार्यान्वयन हुन्छ त? त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा महत्वपवूर्ण निकाय पार्टीको केन्द्रीय कमिटि हो।
के चित्त बुझेन तपाईहरुलाई र भ्रष्टाचारको विषय पनि उठाउनु भयो?
भ्रष्टाचार रोकिन नसकेको भन्दै सर्वत्र प्रश्न उठेको छ। एनसेल कम्पनीको बिक्रीवापत राज्यलाई तिर्नु पर्ने ६५ अर्व राजश्व र त्यसको व्याज बढेर ७२ अर्व भयो । त्यो राज्यले असुल गर्नु पर्छ की पर्दैन ? हिजो हजार १५ सय रोपनी पर्ने जमिनलाई आज २५ हजार रोपनी बेच्नेलाई कारवाही हुनु पर्छ की पर्दैन ।
यही समाजमा विभिन्न किसिमका खेलहरु भइरहेका छन् त्यसको नियन्त्रणमा कदम चालिनु पर्छ की पर्दैन? नेता र मन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिको सेवासुविधाबारे चर्चापरिचर्चा भइरहेका छन्। नेताहरुको जीवनशैलीबारे टिकाटिप्पणी भइरहेका छन्। त्यसको जवाफ हामीले दिनु पर्छ की पर्दैन? भ्रष्टचारबारे जति हामीले निर्मम भएर बोल्यौँ त्यो काममा देखाउन सकेका छैनौ। हत्या,हिंसा बलात्कारका घटना भइहरेका छन्।
दोषीलाई कारवाही नभएको गुनासो छ। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति कार्यान्वयनमा हामी साथ दिन चाहान्छौँ। सरकारलाई केन्द्रीय समितिले साथ दिने भनेको हो। पार्टी र सरकारबीच नङ र मासुको सम्बन्ध हुनु पर्याे । सरकार र पार्टी अलगअलग हिड्न मिल्दैन। गाउँपालिका अध्यक्षले तल पार्टी खोज्दा पाउनुहुन्न।
सरकारलाई राम्रो काम गर्ने परिस्थिति बनाउने र राम्रो काम तल पु¥याउने भनेको हो हामीले । संविधान विपरित मुलुकलाई विखण्डनतर्फ लग्न खोज्ने, साहिस्णुतालाई भट्काउन खोज्ने, राष्ट्रिय एकतालाई भट्काउने छुट कसैलाई छैन र त्यो गर्न नदिने आजको आवश्यकता हो। पार्टी र सरकार अलग चिज होइन।
सचिवलयलाई सर्वोपरि बनाउनुहुन्न भन्नु भयो किन ?
सचिवालयलाई स्थायी समिति बैठक बोलाउने, त्यहाँ लग्ने प्रस्ताव तयार पार्ने, स्थायी समितिको बैठक नस्बदा आवश्यक कारवाही गर्ने लगायतको अधिकार दिइएको हो। तर स्थायी समितिले गर्ने काम सचिवालय आफैले गर्न थाल्यो। त्यसो गर्न मिल्दैन ।
प्रदेश नेतृत्व चयन गर्ने देखि लिएर थुर्पै काम सचिवालय आफैले गरेको छ। पार्टीको विधानअनुसार महाधिवेशनदेखि अर्को महाधिवेशनसम्म सर्वोच्च कार्यकारी निकाय भनेको केन्द्रीय कमिटि हो।
केन्द्रीय कमिटिको बैठक सँधै बस्न सक्दैन त्यसकारण पार्टीको संस्थागत निर्णयका लागि स्थायी कमिटि बोलाइनु पर्छ। स्थायी समितिले गर्ने कामको संयोजन सचिवालय गर्ने हो। अहिले स्थायी र केन्द्रीय कमिटिको बैठक नबस्ने सबै काम सचिवालयले गर्ने काम भयो।
पार्टीको काममा नेतृत्व असफल भयो भन्ने तपाईहरुको निष्कर्ष कसरी आयो?
यति लामो समयसम्म एकताले पूर्णता पाउन सकेन। त्यो नेतृत्वकै असफलता हो। पार्टी निर्माणका बेला हामीले लक्ष्य समाजवाद ल्याउने भन्यौ।
आजसम्म हामीले त्यसबारे सैद्धान्तिक दस्तावेज तयार समेत पार्न भ्याएका छैनौँ। जनसंगठनलाई चुस्त बनाउने र उनीहरुलाई पूर्णता दिने कुरा, राज्यका निकायमा संस्थागत नियुक्तिमा प्रश्न उठेको छ। त्यसैले हामी त्यस्तो निष्कर्षमा पुगेका हौ।
पार्टीको नियन्त्रणमा सरकार र दल दुवै हुनु पर्छ भन्नु भएको छ किन ?
यो सरकार नेकपा नेतृत्वको हो। हामीलाई करिव दुई तिहाई बहुमत जनताले किन दिएका थिए? यो पार्टीले जारी गरेको घोषणापत्र मन पराएर त्यो मत दिएका थिए । यसले राष्ट्रियता, जनजीवीका, समाज परिवर्तनका सन्दर्भमा बोलेकाले जनताले मन पराएका हुन्। जनतासँग जे वाचा गरेका थियौँ त्यो मन पराए जनताले।
त्यसकारण सैद्धान्तिक विचार पनि पार्टीको हो र नेताहरुको नेतृत्व पनि पार्टीको हो। सरकारको सफल नेतृत्वका लागि पार्टीले काम गर्नु पर्छ । एजेण्डा पार्टीको हो र त्यसको कार्यान्वयन सरकारले गर्ने हो । त्यसकारण यी दुवैसँगसँगै हिड्नु पर्छ।
नेताहरुलाई साधा जीवनशैली र आचारण अपनाउन सुझाव दिनु पर्ने अवस्था किन आयो?
यस्तो सुझाव दिने दिन नआउदा राम्रो हुन्थ्यो यो पार्टीमा। यो पार्टीले के गर्ने के गर्न नहुने त्यसमा सबै स्पष्ट हुनु पर्छ। नेपाली जनताको जीवनस्तर अनुसार नै नेता र कार्यकर्ताहरु हिड्नु पर्छ। यो पार्टी गरिब, किसान, मजदुरको पार्टी हो।
हुनेखाने भन्दा हुँदा खानेको पार्टीको हो । त्यसकारणले त्यो समुदायका जनताको जीवनस्तर उकास्ने हाम्रो प्रमुख दायीत्व छ।हाम्रो सरकारभन्दा बाहिर रहदा एकप्रकारको जीवनशैली र सरकारको नेतृत्व गरेपछि अर्को जीवनशैली अपनाउन मिल्दैन । सुविधानका नाममा जनतालाई नै दुःख दिएर तडकभडक गर्न मिल्दैन। अनावश्यक खर्च गर्न मिल्दैन।
पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्ने माग किन उठाएको हो?
तत्कालिन एमालेको जवज (जनताको बहुदलीय जनवाद) मार्गदर्शक सिद्धान्त थियो। माओवादीको २१ औँ शताव्दीको जनवाद थियो। आज दुई वटै कुरालाई छोडेर शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट समाजवाद संभव छ भन्यौ। अर्को हाम्रो माक्र्सवाद लेलिनवाद पनि मार्गदर्शक सिद्धान्त हुने छ भन्यौ हामीले।
हाम्रो संगठनात्मक पद्धती लेलिनवाद हुने छौँ पनि भन्यौ। अहिलेको संन्दर्भमा राष्ट्रिय पुजीको विकास गर्ने र समाजवादतर्फ उन्मुख हुने हाम्रो कार्यभार हो। यी सबै कुरा एकताका बेला गरेका थियौँ। यस्तै जवज र २१ औँ शताव्दीमा जनवाद भन्नेबारे महाधिवेशनसम्म गछौँ पनि भन्यौ।
आज हामीले भनेको समाजवाद कस्तो हुन्छ? समाजवाद त अरु पार्टीहरुले पनि भनिरहेका छन्। तर यो पार्टीले समाजवाद के के लाई भन्न खोजेको छ? त्यसको सैद्धानितक व्याख्या हुुनु पर्छ की पर्दैन ? त्यसलाई अवरोध र सहयोग गर्ने शक्ति को को हुन् त्यसको पहिचान हुनु परेन ? प्रतिरोध गर्नेका अघि कस्तो संघर्ष गर्ने? भन्ने त स्पष्ट हुनु पर्छ । जुन प्रतिवेदनलाई पढेर, शिक्षित र दिक्षित भएर अहिलेको पार्टी पंक्ति जनताको बीचमा जाने हो ।
विकासको प्रशिक्षण त्यहीबाट हुने हो । एकताका बेला यसको प्राम्भिक दस्तावेज बनेको छ तर विस्तृरुपमा बनेको छैन। त्यो काम गर्ने यही केन्द्रीय कमिटि हो । तर भएको छैन र ढिलो गर्नु हुन्न। समाजवादमा चल्न पहिले समाजवादी पार्टी निर्माण गर्न जरुरी छ। समाजवादी पार्टी बनाइयो भने मात्रै समाजवाद संभव छ।
समाजवादी पार्टी बनाउनलाई दस्तावेज चाहिन्छ। संगठन चाहिन्छ र संगठनका कार्यकर्ताको परिचालन आवश्यक पर्छ। त्यसपछि पार्टीले लिने नीति पनि स्पष्ट हुनु पर्छ। जुन पार्टीले आफ्ना कार्यकर्तालाई न्याय दिन्छ त्यो पार्टी समाजवादी पार्टी हो ।जुन पार्टीले कार्यकर्तालाई नै न्याय दिन सक्दैन त्यसले जनतालाई दिन्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ? सकिन्न। त्यसैले घरभित्रका सदस्यलाई न्याय दिन नसकेको अवस्था छ ।
हामीसँग करिव ७/८ लाख पार्टी सदस्य छन्। ती कार्यकर्ताले सम्पूर्णरुपमा यो पार्टीको नेतृत्वमा मुलुकको भविष्य सुनिश्चित छ भन्ने विश्वास गर्नु पर्छ। सरकारले अघि सारेको नारा यही पार्टीको नेतृत्वमा संभव छ भन्ने कुरा आमरुपमा पार्टी पंक्तीले पहिलो नम्बरमा विश्वास गर्ने वातावरण बातावरण बनाउनु पर्छ।
सुशासनको विषय पनि उठाउनु भयो ? सरकार त यसमा लागेको लाग्यै छ भन्छ त?
सरकारले त्यो भनिरहँदा आम जनताले त्यसको अनुभुति नगरेको गुनासो गरिरहेका छन्। त्यसको कारण के हो ? भ्रष्टचार शुन्यताको प्रत्याभूति गर्न नसक्नुको कारण के हो ? मानिसको नियमित जीवनशैलीमा परिवर्तन आउन नसकेको किन हो ?
दसैँका बेला चिनीको मुल्य किन बढ्छ? कालोबजारी किन भइहरेको छ। यो नियन्त्रण गर्न केमा अफ्ठेरो परेको हो सरकारलाई । यो नियन्त्रण हुन सकेमा मात्रै सुशासनको प्रत्याभुति हुने हो। सरकारलाई कहाँनिर समस्या परेको र पार्टीले त्यसमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने कुरा निश्चित हुनु पर्छ।
भनेपछि अहिलेसम्मका सरकार या पार्टीका निर्णयहरु सन्तोजनक छैनन्?
यो बीचमा सरकारले राम्रो काम पनि गरेको छ। मौलिक हकसम्बन्धी कानुन निर्माण भए, एैनहरु सबै पास भए। स्थानीय तहले पनि राजपत्र बनाएर अघि बढ्दैछन्। चिसिएको नेपाल भारतबीचको सम्बन्धमा सुधार आयो।
चीनसँग पारवाहन सम्झौता भयो। तर त्यसलाई जनताकाबीच पार्टी पंक्तीले सकारात्मकरुपमा प्रशिक्षित गर्न सकेका छैनौँ । पार्टी पंक्तिमै यो पनि भयो र ? भन्ने खालको अस्पष्टता छ। त्यसैले सरकारका सकारात्क कामबारे जानकारी दिने र कमिकमजोरी सच्च्याउन भूमिका हामी सबैले खेल्नु पर्छ ।
त्यसका लागि हामीलाई पनि भूमिका चाहिन्छ। उदाहरणका लागि जेष्ठ नागरिकको सेवासुविधा यो सरकारले बढाउन सकेन । उनीहरुमा गुनासो कायमै छ। अव सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने बेलासम्म विद्यमान कमजोरीलाई त्यो ठाउँसँम्म पुर्याउनु पर्छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
