सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारको गत भदौ १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले एकीकृत कर्णाली विकासका लागि दश सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गर्यो। प्रदेश समृद्धिको योजना बनाउने र सरकारलाई सल्लाह दिन गठन गरिएको विज्ञ समूहमा एक जना पनि महिलाको प्रतिनिधित्व छैन।
त्यस्तै मंसिर ४ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको गठन गरेको छ। जसमा एक जना उपाध्यक्षसहित दुई जना सदस्य सरकारले नियुक्त गरेको छ। विज्ञ समूहका सदस्य रहेका डा. पुण्य रेग्मीलाई उपाध्यक्ष तथा डा. दीपेन्द्र रोकाय र योगेन्द्र शाहीलाई सदस्यमा नियुक्त गर्दा सरकारले महिला सहभागितालाई पुनः बेवास्ता र उपेक्षा गरेको छ।
६ सदस्यीय आयोगमा तीन जना पदाधिकारी सरकारले मनोनित गर्ने प्रावधान छ। सदस्य छनौटमा सरकारले महिलालाई प्राथमिकता दिन नसक्दा कर्णाली प्रदेशको समग्र विकासको खाका तय गर्ने आयोगमा नै महिलाको प्रतिनिधित्व शून्य बनेको छ।
स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार छनौटदेखि नै महिलालाई उपेक्षा गरिएको थियो। जुन प्रवृत्तिलाई मन्त्रिपरिषद गठनदेखि संवैधानिक आयोग र अन्य समिति गठनसम्मा पनि निरन्तरता दिइएको छ। संविधानले नै राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागिता हुने व्यवस्था गरेको छ।
तर, नीतिगत रूपमा गरिएको व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरिएको छैन। महिलालाई राज्यबाटै उपेक्षा गरिएको छ। यसैको एक दृष्टान्त हो, कर्णाली प्रदेश सरकारले गठन गरेको विज्ञ समूह र प्रदेश योजना आयोगमा महिला सहभागिता शून्य हुनु। प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिमण्डलमा एक जना मात्र महिला सहभागिता हुँदा सरकारले गठन गर्ने विभिन्न निकायहरूमा पनि महिलालाई उपेक्षा गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेशको सात सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा एक मात्र महिला मन्त्री हुन् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसी। केसीले पनि महिला सहभागिता नहुनु दुःखद् भएको बताइन्। आफूले महिला सहभागिता र समावेशी प्रतिनिधित्वको कुरा उठाएपनि समूह र आयोगमा महिला सहभागिता गराउन नसकिएको जनाइन्।
‘विज्ञ समूह र आयोगमा महिलालाई सहभागी गराउन कोसिस गरिएको हो, व्यक्तिगत रूपमा म अत्यन्तै संवेदनशील छुु,’ उनले भनिन्, ‘तर, तत्काल विज्ञ समूहका लागि उपयुक्त पात्र नै पाइएन।’
प्रदेश तहमा संरचना निर्माण गर्दा राजनीतिक नियुक्तिमा समानुपातिक सहभागिता स्वीकार गर्न नसक्नु बिडम्वना भएको महिला नेतृ हरिमाया शर्माले बताउँछिन्।
‘कर्णालीको समग्र विकास एजेण्डा तयार पर्ने सरकारी निकायका रूपमा रहेको योजना आयोगमा नै महिलाको सहभागिता छैन। सरकारले आयोग गठनमा उपेक्षा गर्दा महिला विषयवस्तु प्राथमिकतामा पर्छन् भन्नेमा विश्वास छैन,’ शर्माले देश सञ्चारसँग भनिन्, ‘प्रदेश सरकारले नै महिलालाई उपेक्षा गरेको छ, महिला सहभागिता र क्षमताबारे छलफल नहुनुले नेतृत्वमा पितृसत्तात्मक सोचमा परितर्वन आउन नसकेको देखिन्छ।’
नेतृ शर्माले पढेलेखेका र अनुभव हासिल गरेका दक्ष महिलाको अभाव कर्णाली प्रदेशमा नरहेको बताइन्। ‘संविधानतः समानुपातिक सहभागिता उल्लेख भएपनि राजनीतिमा नेतृत्वले बाध्यकारी अवस्थाबाहेक महिला सहभागितालाई स्वीकार्न सकेको छैन,’ उनले थपिन्, ‘पार्टी नेतृत्वभित्र महिलाका नेतृत्वले नै पहल गर्न नसकेको देखिन्छ, सरकारले पनि सहकार्य र समन्वय बिनै नियुक्ति गर्दा महिलाहरू उपेक्षामा परेका हुन्।’
कर्णालीका महिलालाई न्याय हुनेगरि नेतृत्वमा सहभागि गराउन सके मात्रै समृद्धि सम्भव भएको शर्माले बताइन्। समावेशी नेतृत्व नहुँदा समानुपातिक विकास हुन नसक्ने शर्माको भनाई छ।
अर्की नेतृ पार्वती गिरी प्रदेशमा महिलालाई नेतृत्व दिन कञ्जुस्याई गरे समृद्ध कर्णाली निर्माणको परिकल्पना व्यर्थ हुने बताउँछिन्। ‘संविधानले महिलालाई अधिकार दिएपनि कार्यान्वयन भएको अनुभुति भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘राजनीतिक दलमा नेताहरूले भाषण गरेपनि सामन्ती र रुढीवादी सोचमा परिवर्तन आउन सकेको छैन, नेतृत्वले नै महिलाका अधिकारलाई उपेक्षा गर्नु शोषण र दमन हुनु हो।’ महिलाहरू क्षमता भएपनि अवसर नपाउँदा पछाडि परेको उनले बताइन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
