काठमाडौँ – संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा रहेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई लिएर प्रा.डा. गोविन्द केसी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता योगेश भट्टराई सवालजवाफसहितको सार्वजनिक बहसमा उत्रिएका छन्।
संसदीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा अन्तिम छलफलका क्रममा रहेको उक्त विधेयकलाई लिएर डा। केसी र नेता भट्टराईले शनिबारदेखि सामाजिक सञ्जाल र प्रेस विज्ञप्तिलाई माध्यम बनाएर सवाल जवाफमा उत्रिएका छन्।
खासगरी भट्टराईले शनिबार डा. केसी र सरकारबीच गत वर्ष साउनमा भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा केही समस्या देखिएको दाबी गर्दै उनलाई विभिन्न प्रश्नसहित सुझाव दिन आग्रह गरेका थिए।
केसीले त्यसको भोलिपल्ट आइतबार नेता भट्टराईका प्रश्नलाई लक्षित गर्दै आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका छ्न्।
नेता भट्टराईले, ‘के तपाई काठमाडौँ बाहिर नयाँ मेडिकल कलेज खोल्नका लागि अनुमति दिने पक्षमा हुनुहुन्छ? यदि त्यही हो भने चिकित्सा शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउने, विकेन्द्रित गर्ने तपाईंको भावना र माथेमा आयोगको सिफारिस कसरी कार्यान्वयन हुन्छ? आउनुहोस् मिलेर त्यसको कानुनी ब्यबस्था गरौँ,’ भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए।
उक्त जिज्ञासालाई लक्षित गर्दै डा. केसीले भनेका छन्, ‘काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर आवश्यकता अनुसार मेडिकल कलेजहरु खोलिनुपर्छ। तर त्यसो गर्दा गुणस्तरमा ह्रास नआओस्। चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश र विधेयकसम्म आउँदा एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन नदिने प्रावधान मात्रै बचेको छ। शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन र नियमनको क्षमताका हिसाबले सो प्रावधान अपरिहार्य छ।’
भट्टराईको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा डा। केसीले निम्न र मध्यम वर्गका लागि देशका विभिन्न भागमा अव निजी नभई सरकारी र आंगिक मेडिकल कलेज खोल्न सरकारले लगानी गर्नु पर्ने बताएका छन्।
रातारात राजनीतिज्ञहरुसितको मिलेमतोमा त्रिभुवन विश्व विद्यालय वा काठमाडौँ विश्व विद्यालयबाट सम्बन्धन फुत्काएर व्यापार गर्न चाहनेहरुको मात्रै आफुहरुले विरोध गरेको डा. केसीको भनाई छ।
त्यसबाहेक देशका विभिन्न ठाउँमा खुलेका विश्वविद्यालयलहरुले आंगिक क्याम्पस खोलेर मेडिकल शिक्षाका कार्यक्रम चलाउँदै निजी कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिने विकल्प खुला नै रहेको डा। केसीले स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका छन्।
डा. केसी र सरकारबीचको सम्झौतामा अव सिएमए, अनमी तथा ल्याब टेक्निसियनको पढाई तथा तालिम बन्द गर्ने र हाल भएकालाई पनि पाँच वर्षभित्रमा ‘फेजआउट’ गर्न सक्ने उल्लेख छ। त्यसमा केन्द्रित हुँदै भट्टराईले केसीलाई प्रश्न गरेका थिए,’ नेपालमा कुन तह र विषयको जनशक्ति कति छ? अब कति चाहिन्छ? भन्ने प्रक्षेपण नै नगरी यस्तो निर्णय गर्दा दूरदराज, ग्रामीणभेगमा यसको कस्तो असर पर्ला? यस विषयमा छलफल गर्न आवश्यक छ। उत्तेजना र आवेगमा कुनै पनि विषयको निष्कर्ष निकाल्दा त्यसको दूरगामी असरको बारेमा नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन।’
तर, डा. केसीले त्यस्ता कार्यक्रम फेजआउट गर्दा दुर्गम क्षेत्रमा कुनै पनि असर नपर्ने र झनै दक्ष जनशक्तिबाट गुणस्तरीय सेवा प्राप्त अवसर ग्रामीण जनतालाई हुने जनाएका छन्।
डा. केसीको प्रति प्रश्न छ, ‘शहरमा विशेषज्ञसँगै विशिष्टीकृत तहका चिकित्सकको शिक्षा चाहिने, अनि ग्रामीण क्षेत्रमा अरु १०औँ वर्ष पनि प्रमाणपत्र तहभन्दा पनि मुनिको योग्यताका स्वास्थ्यकर्मीहरु परिचालन गरिरहने?’
तीन वर्ष पढेको जनशक्ति सहज परिचालनका लागि उपलब्ध भएको ठाउँमा अरु दशौं वर्ष पनि १८ महिना तालिम गरेकै जनशक्ति परिचालन गरिरहनुपर्छ भन्ने तर्क युक्तिसंगत नरहेको केसीको टिप्पणी छ। ‘साथै, नियतवश हो वा अज्ञानतावश, ल्याब टेक्निसियनजस्ता प्रमाणपत्र तहका कार्यक्रमसमेत फेज आउट गर्न लागिएको भनेर फैलाइएका सूचनाहरु सर्वथा गलत हुन्,’ केसीले थपेका छन्।
डा. केसीले सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरेर सरकार पछि हटेको र सबै ठूला राजनीतिक दलहरुले माफियाहरुको प्रभावमा परेर चोर बाटोबाट निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रयास मात्रै गरिएको आरोप लगाएका छन्।
‘पार्टी जति समाजवादी र साम्यवादी मात्रै भएको देशमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा चरम व्यापारीकरण भयो। संविधानमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकमा समावेश गरे पनि व्यवहारमा पैसा हुनेहरुले मात्रै सबै सुविधा पाउने, विपन्नले कुनै सेवा र सुविधा नपाउने अवस्था सिर्जना गरियो,’ केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
चिकित्सा शिक्षा विधेयकको प्रस्तावित संशोधनमा १० वर्षमा मेडिकल शिक्षालाई गैरनाफामुलक बनाउने भनिएको छ। उक्त कदमलाई डा। केसीले स्वागतयोग्य भनेका छन्। तर गैरनाफामूलकबारे प्रस्ट कुरा नआएसम्म त्यो प्रावधानमा चलखेल गरेर झनै विकृति मौलाउने सम्भावना रहने उनको भनाई छ।
डा केसीले विगतमा निजी मेडिकल कलेजहरुको व्यवहारका कारण अब १० वर्षमा तिनीहरुको सरकारीकरण नै गर्ने विकल्प बरु बेस हुने सुझाव पेश गरेका छन्। उनले हाल सिर्जना भएका विभिन्न भ्रमहरु तोड्न तथा चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा विभिन्न बुँदाहरु कसरी परे भन्ने बुझ्न माथेमा प्रतिवेदन अध्ययन गर्न आग्रह गरेका छन्।
यस्तै साथै सम्झौताबमोजिम तत्काल चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न तथा बाँकी बुँदाहरु कार्यान्वयन गर्न अनि मंसिर ११ गतेको जारी गरेको विज्ञप्तिमा आफुले राखेका सबै मागहरु पूरा गर्नका सरकारलाई उनले आग्रह गरेका छन्। त्यसो नभएमा उनले मंगलबार अर्थात पौष १७ गते सत्याग्रह शुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
