सुर्खेत–जिल्लामा रहेका बाढीपीडितहरूको पुनस्र्थापनामा ढिलाइ भएको छ । प्रदेश सरकार र सरकारद्वारा गठित समितिले समयमा काम गर्न नसक्दा पुनस्र्थापनामा ढिलाइ भएको हो । बाढीबाट घरवारविहीन बनेकाहरू चार वर्षदेखि अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका छन्।
बाढीपीडितको पुनर्वासका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन गरे पनि उक्त समितिले काममा ढिलाइ गरेको छ। समिति गठन भएको ६ महिनामा बाढीपीडित पूनस्र्थापनाको सतप्रतिशत काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको समितिले पाँच महिना बितिसक्दासमेत प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन।
गत साउन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित समितिले बाढीपीडितहरूको अवस्था अध्ययनमै पाँच महिना खर्चिएको छ । तर, समितिले वास्तविक बाढीपीडितको तथ्यांक संकलनको कामलाई समेत अन्तिम रूप दिन सकेको छैन।
वि.सं. २०७१ साल साउन २८ र २९ गते गएको बाढीका कारण शिविरमा बस्दै आएका पीडित परिवारहरूले पुनस्र्थापनाको पर्खाइमा चार वर्ष बिताइसकेका छन्। तर, सरकारको ढिलासुस्तीका कारण पुनस्र्थापना हुन नसकेको वीरेन्द्रनगरस्थित महिला प्रशिक्षण केन्द्रको शिविरमा बस्दै आएकी मनसरा बादीको गुनासो छ। प्रदेश सरकारद्वारा समिति गठनभएपछि तत्काल पुनस्र्थापना हुने आशामा रहेका मनिसा जस्ता बाढीपीडितहरू परिणाम देखिने गरी काम नहुँदा निराश बनेका छन्।
शिविरको वास्तविक अवस्थाका बारेमा स्थलगत रूपमा अध्ययन गरेको बताइए पनि समितिले हालसम्म प्रतिवेदन तयार पार्न सकेको छैन । ‘समिति गठन भएको एक हप्ताभित्रै काम सुरु गरिएको थियो’ समितिका सदस्य यज्ञ ढकालले भने, ‘पहिलो बैठकबाट योजना निर्माण गरियो।
तथ्यांक संकलन गर्ने, फाराम निर्माणका काम पहिलो चरणमा भए।’ समितिले तथ्यांक संकलनका लागि स्थानीय तह र वडापालिकासँग समन्वयन गरेको थियो । बाढीबाट घरमात्रै क्षति भएका पीडित, घर र जग्गा क्षति भएका र पूर्णरूपमा क्षति भएका बाढीपीडित विभाजन गरी तथ्यांक लिएको उनले जानकारी दिए। घरमात्रै क्षति भएका बाढीपीडितलाई घर निर्माणका लागि राहत दिने योजना समितिले बनाएको छ। घर, जग्गा क्षति भएकालाई जग्गा उपलब्ध गराउने र पूर्ण क्षति भएका परिवारलाई पुनर्वासको व्यवस्था गर्ने योजना छ।
‘बाढीपीडितको संकलन गरिएको तथ्यांक फाइनल हुने तयारीमा छ’ सदस्य ढकालले भने, ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्यांक आधिकारिक मान्न सकिएन, त्यसैले समितिले थप अध्ययन गरेको हो। चार–चार वर्षमा नभएका कामहरू पाँच महिनामा भएका छन्, समयावधि अनुसार यो काम उल्लेख्य नै हो ।’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्यांक, सहरी विकासबाट प्रदान गरिएको राहत, शिविरको अवस्थाकोसमेत छानविन गरेको दाबी उनले गरे । यो वर्षमा सुर्खेतका बाढीपीडितको पुनस्र्थापना गरिसकिने उनले बताए।
हाल जिल्लाका भेरीगंगा नगरपालिकाको सत्तरी, महिला प्रशिक्षण केन्द्र, बराहतालको गिरीघाट, पञ्चपुरी नगरपालिका–५ का शिविरहरुमा अस्थायी टहरामुनी बाढीपीडितहरु बस्दै आएका छन्। एकीकृत बस्ती विकासका लागि जग्गा खोजी गर्न खड्गबहादुर विकको नेतृत्वमा उप–समिति गठन गरिएको छ। मालपोत र नापी कार्यालयको प्रतिनिधित्वमा तीन सदस्यीय समितिले पुनर्स्थापनाका लागि उपयुक्त स्थानको पहिचान गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ। तर, समितिले जग्गा पहिचानका लागि समेत प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेको अवस्था भने छैन्।
बाढीपीडितको पुनस्र्थापनाका लागि कार्यविधि तयार पार्न ललितजंग महतको नेतृत्वमा कार्यविधि निर्माण समिति गठन गरिएको छ। उक्त समितिले बाढीपीडित पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यविधि खाकासमेत तयार पार्न लागिएको उनले जानकारी दिए।
पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा नभएकाले कार्यविधिमार्फत् काम अगाडि बढाउने योजना समितिले बनाएको हो । सदस्य ढकालको नेतृत्वमा एकीकृत बस्ती विकासको ढाँचा, नाप, नक्शा निर्माण गर्न उप–समिति गठन भएको छ।
तीन वटै समितिहरूले काम शुरु गरेको दावी सदस्य ढकालको छ। समितिले बाढीपीडितहरू बस्दै आएको गाउँपालिका र नगरपालिका भित्रैको जग्गामा पुनस्र्थापना गर्ने गरी जग्गा खोजी थाल्ने छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
