काठमाडौँ- पाँच महिनाअघि डा. गोविन्द केसी र केपी ओली नेतृत्वको सरकारबीच भएको सम्झौता विपरित संसदीय स्वास्थ्य र शिक्षा समितिको उपसमितिले चिकित्सा शिक्षा ऐनमा मुख्यरुपमा दुई प्रावधान थपेपछि डा. केसी यतिबेला ओली र उनका पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल (प्रचण्डसँग) आक्रोशित बनेका छन्।
त्यो नसच्याए भोलि अर्थात बुधबार १६ औँ पटकको अनशनको सुरुवात गर्ने चेतावनी पनि केसीले दिइसकेका छन्। अनशन बस्ने भन्दै डा. केसी दोस्रो पटक इलाम पुगिसकेका छन्।
भैरवबहादुर सिंहको संयोजकत्वको उपसमितिले ऐनमा उपत्यका बाहिरको हकमा खासगरी झापास्थित मनशायपत्र प्राप्त गरी प्रस्तावित बिएण्डसी मेडिलक कलेज लगायतलाई आयोगले चाहेमा अहिलकै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिन सक्ने बाटो राखेकोमा डा. केसीको सबभन्दा धेरै आपत्ति छ।
यस्तै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्का प्रमाणपत्र तह भन्दा मुनिका स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमका हकमा पनि सम्झौता भन्दा फरक प्रावधान समेटिएपछि डा. केसी शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल लगायतका नेताहरुसँग रुष्ट हुन पुगेका छन्।
गत साउन १० गते नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल, नेता सुवास नेम्वाङ लगायतको रोहवरमा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक खगराज बराल र डा. केसीले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता अनुसार ऐन आउन नसकेपछि उनले फेरि अनशनको चेतावनी दिएका हुन्। यसअघि डा. केसीको २७ औँ दिनको अनशन तोडाउन सरकारले गत साउन दोस्रो साता उक्त सम्झौता गरेको थियो।
तर त्यसको पाँच महिनापछि आइतबार उपसमितिले फरक प्रावधान समेटेर ऐन पारित गरेको थियो। तर कांग्रेसको विरोधका कारण समितिबाट उक्त ऐन पारित हुन सकेन। बुधबार भोलि सहमति जुटाएर पास गर्ने कसरतमा समिति छ।
डा. केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौताको बुँदा नम्बर १ को १३ नम्बरमा भनिएको थियो, ‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि आइन्दा एक विश्वविद्यालले पाँच भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन। यसअघि सम्बन्धन दिइसकेको चिकित्सा शिक्षण संस्थामा यो प्रावधान लागू हुने छैन। काठमाडौँ बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले नीति निर्माण गरि निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ।’
तर, ऐनले एकभन्दा बढी विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने सहमति जनाएपनि भनेको छ, ‘तर यो ऐन जारी हुनु भन्दा अघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनशाय पत्र लिई मापदण्ड पुरा गरेका काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन। काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ। आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनका कुनै पनि कुराले बाधा पुग्ने छैन।’
यस्तै परिषद्का प्रमाणपत्र तह भन्दा मुनिका स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमका हकमा पनि डा. केसीसँग भएको सम्झौता विपरित ऐनमा प्रावधान राखिएको छ।
सम्झौतामा भनिएको थियो, ‘प्रमाणपत्र तह भन्दा मूनिका स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनैपनि प्राविधिक कार्यक्रमहरु अव उप्रान्त सञ्चालन नगर्ने। हाल चालु रहेका कार्यक्रमहरु पनि यो ऐन लागू भएको मितिले पाँच वर्षभित्रमा क्रमश: फेजआउट गर्दै जाने।’
तर ऐनले यी कार्यक्रम फेजआउटको समय सम्झौता खारेज गर्दै भनेको छ, ‘परिषद्ले सञ्चालन गरेको प्रमाणपत्र तहमा भन्दा मूनिका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरु तोकिए बमोजिम हटाउन (फेज आउट) र आयोगले तोकेको मापदण्ड बमोजिम स्तरोन्नति (अपग्रेड) गरिनेछ।’
मार्सी चामल प्रकरणका रुपमा सार्वजनिक बनेको प्रस्तावित बिएण्डसी मेडिकल कलेजमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एक अध्यक्ष दाहालको विशेष चासोका कारण यो ऐनमा प्रावधान बदलिएको डा. केसीको आरोप छ।
यता परिषद्का प्रमाणपत्र तह भन्दा मुनिका कार्यक्रम पाँच वर्षभित्र ‘फेजआउट’ गर्ने सम्झौता विपरित ऐनमा प्रावधान राख्नुमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पोखरेलले निर्णायक भूमिका खेलेको डा. केसीको आरोप छ।
डा. केसीसँगको सम्झौता कार्यान्वयनलाई लिएर सत्तारुढ र विपक्षी दलका अन्य नेताहरुको मत समेत विभाजित छ संसदीय समितिमा।
नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापा सुरुवातदेखि नै डा. केसीसँगको सम्झौता हुबहु कार्यान्वयन हुनु पक्षामा छन्। तर नेकपाका नेता योगेश भट्टराईले हालै उपसमितिले पास गरेको ऐनका प्रावधानले डा.केसीसँगको सम्झौता कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उल्लंघन नगरेको बरु ग्रामीण भेगमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा र सेवा पुर्याउन त्यसले सहयोग गर्ने दाबी गरेका छन्।
भर्खरै
लोकप्रिय
