काठमाडौँ-प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको विमतिलाई बेवास्तै गर्दै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को बहुमत रहेको संसदीय शिक्षा स्वास्थ्य समितिले अन्ततः राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएको छ।
उक्त विधेयक अव संसदबाट अनुमोदन भएमा झापास्थित प्रस्तावित बीएण्डसी लगायत मनशायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका उपत्यका बाहिर प्रस्तावित मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि बाटो खुल्नेछ।
समितिको उपसमितिमा २६ वटा बैठक डाकेर छलफल गरे पनि डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले पाँच महिना अघि गरेको सम्झौता, माथेमा प्रतिवेदन र कांग्रेस सांसदहरुको सुझावविपरित उक्त प्रावधान सहितको विधेयक बुधबार समितिबाट पारित भएको हो।
डा. केसीको २७ औँ दिनको लामो अनशन तोडाउन गत साउन १० केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको सम्झौताले भनेको छ,’ आइन्दा एक विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन। यसअघि सम्बन्धन दिई सकेका चिकित्सा शिक्षण संस्थामा यो प्रावधान लागू हुने छैन । काठमाडौँ बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले नीति निर्माण गरि निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ।’
तर समितिबाट पारित विधेयकको दफा १३ को उपदफा ६ मा भनिएको छ,’ यो ऐन जारी भएपछि एक विश्व विद्यालयले पाँच भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिने सक्ने छैन। तर यो ऐन जारी हुनु भन्दा अघि सम्बन्धन दिई सकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पुरा गरेका काठमाडौँ बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन। काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ। आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा पुग्ने छैन।’
विधेयकको उक्त प्रावधानले त्रिभुुवन विश्व विद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालय अझै पनि उपत्यका बाहिर आशयपत्र प्राप्त गरेका प्रस्तावित मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउने छन्। त्यसमा स्वत पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चासो रहेको बिएण्डसी मेडिकल कलेजले सम्बन्ध पाउने छ । यो प्रावधान डा. केसीसँग भएको सहमति विपरित भएको भन्दै कांग्रेसले असहमति दर्ज गरेको छ।
यस्तै सरकारले डा केसीसँग गरेको सम्झौतामा विधेयकको प्रस्तावनामा माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनको मुल मर्म र भावना समावेश गर्नेे उल्लेख भएकोमा विधेयकमा त्यो हटाइएको छ। विधेयक पारितको समर्थन जनाएका नेकपाका नेता योगेश भट्टराईले संविधान निर्माणको अभ्यासलाई आधार मान्दै यो विधेयकको प्रस्तावना तयार पारेको बताएका छन्। विधेयको प्रस्तावनामा चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमाका लागि उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०७२ को मर्म र भावनालाई दृष्टीगत गरी भन्ने वाक्य राख्ने सहमति भएको थियो। त्यो वाक्य विधेयको प्रस्तावनामा नराखिएकोमा कांग्रेसको आपत्ती छ।
यसैगरी डा केसी र सरकारबीचको सम्झौतामा सिटिइभिटीअन्तर्गतका प्रविणता प्रमाणपत्र तह (पिसिएल) मुनिका कार्यक्रमलाई ५ वर्षभित्र हटाउने (फेज आउट) गर्ने उल्लेख भएकोमा विधेयकमा कुनै पनि समयसीमा नतोकी सरकारले तोके बमोजिम क्रमशः ‘फेज आउट’ गर्ने वा स्तरोन्नति गर्ने भनिएको छ।
समितिले नेकपा नेता भट्टराई र नेपाली कांग्रेसका नेता गगनथापालाई सहमतिको प्रयासका लागि समय दिएको भएपनि उनीहरुबीच सहमति नजुटेपछि समिति सभापति जयपुरी घर्तिमगरले विधेयक पास गर्न प्रस्ताव गरेकी थिइन् र नेकपाका १४ जना सांसदहरुले हात उठाएर विधेयक पारित गरेका हुन्।
‘समितिको बैठकमा उपस्थित समितिका सदस्यको बहुमतको निर्णय समितिको निर्णय मानिने छ र मत बराबर भएमा सभापतिले निर्णयक मत दिनेछ’ भन्ने प्रतिनिधसभा नियमावलीको दफा १८१ को प्रावधानमा टेकेर विधेयक बहुमतका आधारमा पारित गरिएको हो।
‘सरकारले धोका दिनु थियो भने किन अलमलाएको?’
समितिमा चार जना मात्रै कांग्रेस सांसद छन् । उनीहरुले सुरुदेखिनै डा. केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौता अनुसार विधेयक पारित हुनु पर्ने अडान राखेपछि समितिको उपसमिति बैठक लम्बिएको थियो । तर बहुमतमा विधेयक पास भएपनि उनीहरु रुष्ट बनेका छन्।
सांसद गगन थापाले डा. केसीसँगको सम्झौता विपरित विधेयक पारित हुनुलाई सरकारले धोका दिएको ठानेका छन्। विधेयक पारित भएको घोषण गरेलगत्तै उनले समिति बैठकमै प्रतिक्रिया दिए,’ मत विभाजन हुँदाहुँदै समितिबाट विधेक पारित भयो । यसमा सबैभन्दा धेरै दुःख लागेको छ। र यो क्षणलाई दूर्भाग्यपूर्ण भन्छु । सरकारले एक पटक फेरी धोका दियो। लामो छलफल भयो तर निष्कर्ष पुरानै आयो,’ थापाले भने।
थापाले सांसदहरुको विमति भएपनि सरकारले आफुले गरेको सम्झौता पालना गर्छ र सहमतिका साथ विधेयक पारित गर्ला भन्ने विश्वास तोडिएको बताए। उनले सरकारले पूर्वसम्झौता अनुसार खेल्ने अपेक्षासहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष उक्त विषय पु¥याउन आफुले पनि पहल गरेको तर सहमति विपरित हतारमा विधेयक पारित गर्ने सरकारको चाहना रहेकोमा प्रस्ट भएको बताए।
‘अच्चम लाग्दै छ। सरकारले सबैकुरा परिवर्तन गर्नु थियो भने सहमति किन गरेको ?,’ थापाले प्रश्न गरे। थापाले पारित भएको विधेयकले काठमाडौँ र त्रिभुवन विश्विद्यालयलाई उपत्यका बाहिर जतिपनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्ध दिने बाटो खोलेको भन्दै आपत्ती जनाएका थिए। पहिले जस्तै अख्तियार र अदालको दवावमा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने आधार विधेयकले दिएको उनले दावी गरे। त्यो सँगै यो विधेकका कारण नियमनकारी निकायको अस्तव्यस्तता झनै बढ्ने आशंका उनले व्यक्त गरेका थिए।
‘डा. केसीका लागि खुसीको दिन हो’
नेता भट्टराईले व्यापक बहस भएर आएको विधेयकमाथि कुनै ठूलो भिन्नता नभएको बताए। यो विधेयक डा. गोविन्द केसीसँग भएका सम्झौतालाई आत्मसाथ गरेर अघि बढेको उनको भनाई थियो। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका निम्ति यो विधेयक आएको भन्दै उनले यो विधेयकले बाटैबाट सम्बन्धन दिने प्रवृतिको समेत अन्त भएको बताए। ‘मेडिकल शिक्षालाई व्यापार बनाउने विषय यो विधेयकले अन्त गरेको छ। यसमा कसै शंका गर्नु पर्दैन,’ उनले भने ।
भट्टराईले काठमाडौँ उपत्यकामा १० वर्षसम्म सम्बन्धन दिन नपाउने, ऐन आएपछि एक विश्व विद्यालयले पाँच भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्ध दिन नपाउने जस्ता व्यवस्था विधेयकमा हुनु डा. केसीसँग भएको सम्झौता अनुसार नै भएको स्पष्ट पारेका थिए।
उनले सम्बन्धन लिइसकेकाले पनि मापदण्ड पुरा नगरेर सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाएमा ती कलेज पनि खारेज हुने उनको भनाई थियो। यस्तै केन्द्रीय परीक्षा प्रणालीको व्यवस्था विधेयकमा व्यवस्था गरेसँगै गुणस्तरी शिक्षा अघि बढ्ने उनको विश्वास छ ।
यस्तै छात्रवृतिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले दुर्गम सहित सरकार तोकेको ठाउँमा सेवा गर्नु पर्ने लगायत विधेयकको प्रावधान उत्कृष्ट भएको उनले बताए। ‘डा. केसीका लागि आजको दिन खुसीको दिन हो,’ उनले भने ।
भर्खरै
लोकप्रिय
