बुटवल- २६ पुसमा संघीय सरकारले नयाँ मर्यादाक्रम सार्वजनिक गर्यो जसले जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारीभन्दा माथि ल्याएको छ।
मर्यादाक्रममा बढुवा भएका जनप्रतिनिधिले सुविधा पनि बढाउन माग गरेका छन्।
प्रदेश ५ का सांसद्हरुले नायब सुब्बा सरहको सुविधासहितको स्वकीय सचिवको सुविधा दिइएकोमा त्यसलाई वृद्धि गरेर अधिकृत सरहको सुविधा दिन माग गरेका छन्। संघले तय गरेको मर्यादाक्रमअनुसार प्रदेश सभा सदस्य १० औं नम्बरमा छन्।
सत्तापक्षका सांसद्हरुले त दलको बैठकमा यससम्बन्धी विषय प्रवेश गराउँदै संसोधन गर्न समिति नै बनाएका छन्।
नेकपा संसदीय दलको सोमबारको बैठकले सांसदको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन संसोधन गर्नका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसी, प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल र सचिव भोजप्रसाद श्रेष्ठ रहेको समिति बनाएको छ।
समितिले यसअघि प्रदेश अस्थायी राजधानीमै घर भएका सांसद्हरुले लिने गरेको घरभाडा, सांसद्हरुले पाउँदै आएको सेवा सुविधा परिमार्जन गर्नका लागि सरकारमार्फत लबिङ गर्नेछ।
‘सांसद्हरुले खाइपाइ आएको सुविधाका बारेमा अध्ययन गरेर थपघट गर्नुपर्ने विषयमा सदनमा संसोधन हाल्ने तयारी स्वरुप समिति बनेको हो,’ संसदीय बोर्ड सचिव भोजप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए।
आफन्त स्वकीय सचिव राख्न नपाउने ?
सांसद्हरुले दलको बैठकमा आफन्त स्वकीय सचिव राखेकोबारे आलोचना भएपछि दलको बैठकमा गुनासो पोखे।
‘हाम्रा आफन्तले पनि त राजनीतिमा योगदान गरेका छन्, हामी परिवार नै राजनीतिमा योगदान गरेका छौं,’ सांसद् इन्द्रप्रसाद खरेलले भने–हाम्रो पृष्ठभूमि के हो, परिवारको पृष्ठभूमि के हो भनेर बुझेर त्यसबारे आलोचना गर्नु राम्रो हुन्छ।’
प्रदेश ५ का ८७ सांसद्मध्ये अधिकांशले स्वकीय सचिव आफन्त राखेका छन्। धेरैजसोले छोराछोरी, श्रीमती, श्रीमान्, भतिजाभतिजीलाई स्वकीय सचिव राखेका छन्।
घरभाडा लिने राजधानीकै सांसद् भन्छन् : संघमा पाउने, हामीले किन नपाउने?
प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी बुटवल र आसपासका सांसद्हरुले मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडावापत् बुझ्छन्। उनीहरु सबै आफ्नै घरमा बस्छन्। तर संघीय संसद्का सांसद्हरुले आधा भाडा लिने गरेको भन्दै सोहीसरहको व्यवस्था हुनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन्।
‘हामीले घरभाडावापत् त्यो रकम पाएको भन्ने थाहा पनि थिएन,’ सांसद् दधिराम न्यौपाने भन्छन्– ‘संघीय संसद्मा राजधानीका सांसद्ले ५० प्रतिशत लिने व्यवस्था रहेछ, हामीलाई पनि सोही अनुसार हुनुपर्छ।’
भर्खरै
लोकप्रिय
