
काठमाडौं-सरकारले विभिन्न प्रकारका सम्भावित प्राकृतिक प्रकोपलाई लक्षित गर्दै आकास्मिक स्वास्थ्य केन्द्र (हेल्थ इमर्जेन्सी सेन्टर) विस्तार गर्ने भएको छ । सूदुरपश्चिम, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा उक्त केन्द्रहरु संचालनमा ल्याइसकेको सरकारले छिट्टैनै चार प्रदेशमा ती केन्द्रहरु सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सचिव डा.पुष्पा चौधरीले आफ्नो मन्त्रालयले विगत छ महिनामा प्राप्त गरेको नतिजा प्रतिवेदन बुधबार सर्वजनिक गर्ने क्रममा उक्त जानकारी गराएकी हुन्। डा. चौधरीका अनुसार प्रदेश २ र ५ मा तत्कालै र प्रदेश १ र ३ मा क्रमश आकस्मिक स्वास्थ्य केन्द्रहरु स्थापना गर्ने र ती संस्थालाई पूर्व तयारी अवस्थामा राखिने छ।
मुलुक संघीयतामा गइसक्दा पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा चिकित्सकको प्रर्याप्त व्यवस्था नहुँदा विरामीले सास्ती खेप्नु परेको गुनासो आइरहेका बेला चालु आर्थिक वर्षदेखि करारमा भए पनि प्रत्येक स्थानीय तहमा एक चिकित्सकको व्यवस्था गर्ने योजना समेत मन्त्रालयले बनाएको छ। यस्तै प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ शैयाको अस्पतालको निर्माण कार्य पनि चालु आर्थिक वर्षभित्रै सुरु गर्ने मन्त्रालयको योजना छ।
सेती अञ्चल अस्पताल, भेरी अञ्चल अस्पताल र मेडिकल कलेजमा स्वास्थ्यकर्मीलाई विपद्सम्बन्धि तालिम दिने तथा अस्पतालको पूर्वतयारीको योजना पनि मन्त्रालयले गराएको छ।आपत्कालीन स्वास्थ्य तथा विपद् सम्बन्धी हालसम्म भएका तालिमको समिक्षा गरी एकीकृत तालीम सञ्चालन गर्न तयारी समेत गरेको मन्त्रालयले दावी गरेको छ।
यस्तै काभ्रे तथा सप्तरीमा भएको फुड प्वाइजनिङ तथा स्वासप्रश्वासको महामारी व्यवस्थापन पूर्णरुपमा गरेको उसको दावी छ। मन्त्रालयले संघीय संरचना अनुसार राष्ट्रिय स्वास्थ्य समिक्षा सम्पन्न गरी समिक्षाको नतिजाका आधारमा बिस्तृत कार्ययोजना निर्माण कार्य जारी रहेको दावी गरेको छ।
नतिजा सार्वजनिक गर्ने क्रममा उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले संघीयताको मर्म अनुसार मुलुकका सबै भेगमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी विस्तार गरिने दावी गरेका छन्। उनले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र सरकारको पहिलो प्राथामिकतामा रहेको भन्दै त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले रणनितिक ढंगले काम गरिरहेको बताए।
ऐन तथा नीति निर्माणमा प्रगति
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति परिमार्जन गरी स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा
संशोधित नौ वटा विकास समिति गठन आदेश मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी एकीकृत ऐनको निर्माणको प्रक्रियामा
जनस्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन कार्यन्वयन
मेडिको लिगल सेवा सञ्चालन निर्देशिका स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश
स्वास्थ्य क्षेत्रको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषदमा
१५ औ पञ्च वर्षीय योजना तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको दीर्घकालिन योजना बि.स. २१०० तयार
औषधि मूल्य निर्धारण सम्वन्धि कार्यविधिको मस्यौदा निर्माण
राष्टिय नर्सिङ तथा मिडर्वाइ फ्रि नीति तयार
राष्ट्रिय आप्रवास स्वास्थ्य नीतिको अन्तिम मस्यौदा तयार
विमा नियमावली स्वीकृतिको लागि मन्त्री परिषदमा पेश
संघीयतामा स्वास्थ्य सेवाको प्रगति
क्षेत्रीय अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवा सहितको टरसरी अस्ततालमा स्तरोन्नतिको काम सुरु
सातैवटा प्रदेशमा प्रदेश आयुर्वेद अस्पताल स्थापना गर्न स्वीकृति प्राप्त।
स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुगमन मूल्यांकन निर्दे्शिका तयार गरी कार्यान्वयनमा
राष्ट्रिय स्वास्थ्य समिक्षाका आधारमा बिस्तृत कार्य योजना निर्माणका क्रममा
सेवा सुविधा थप तथा संस्थामा प्रगति
दक्षिणपूर्वी एशियामै खस्रे रोग (ट्रकोमा) निवारणमा नेपाल पहिलो राष्ट्र घोषणा
स्थानिय तहका १२०० वडाहरूमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना संचालन गर्ने
प्रत्येक स्थानीय तहमा करारमा चिकित्सकको व्यवस्था गर्ने
हरेक स्थानीय तहमा १५ शैयाको अस्पताल निर्माण कार्य थालनी गर्ने
आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि (वेसिक हेल्थ सभिस् प्याकेज) स्वीकृतिको चरणमा
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा नव निर्मित ३०० शैयाको भवनमा सेवा प्रारम्भ
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एम.डि.जि.पि. कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी
चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको व्यवहारसम्बन्धी आचारसंहिता तयार गर्न समिति गठन
हरेक प्रदेशमा एक ट्रमा सेन्टर स्थापनाको कार्यन्वयनको प्रक्रियामा।
११ जिल्लाको ११८ स्थानिय तहमा स्वास्थ्य बिमा अभिमुखिकरण सम्पन्न
नौवटा अस्पतालमा सिकलसेल एनिमियाको उपचार सुरू
थप चार अस्पतालमा जेष्ठ नागरिक वाड सेवा विस्तारको प्रक्रियामा
जनकपुर र राजविराजमा एन.आई.सि.यु. टरसरी केयर सेन्टर स्थापना
महोत्तरी जिल्ला अस्पातालमा स्पेसल न्युबर्न केयर युनिट स्थापना
एच.आइ.भि. विरामीको उपचारमा प्रयोग हुने औषधि खरीद प्रक्रियामा
रुबेला र ट्रकोमा निवारण
बायोईक्युभ्यालेन्स तथा थेरापियुटिक ड्रग मनिटरिङ प्रयोगशाला स्थापना सम्बन्धि समझदारी
बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम मंसिर महिनासम्ममा कार्यक्रम ५६२स्थानिय तहमा निरन्तर सञ्चालन
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी एकीकृत ऐनको तयार गर्ने कार्यदल गठन
प्रविणता प्रमाण मिडवाइफ्रि पाठयक्रम निर्माण
स्कुलमा स्कुल नर्स राख्नका लागि कार्यविधि निर्माण
राष्टिय क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम अन्तर्गतछाती रोग अस्पताल निर्माण कार्य सुरु
सिंहदरबार परिसर र स्वास्थ्य मन्त्रालयको हाताभित्र सूर्तिजन्य पदार्थ ल्याउन निशेध
आर.आर. पी सिंह स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान सप्तरीमा स्थापनार्थ स्वीकृती प्राप्त
गजेन्द्रनारायण सिंह अञ्चल अस्पताललाई प्रदेश नं. २ को स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापनाको चरणमा
सरकार र भारत सरकार वीच कोप्रेसन इन द फिल्ड अफ हेल्थ मेडिसिन सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरका प्रकृयामा
सरकार र कतार सरकारबीच स्वास्थ्य क्षेत्रमा आपसी सहकार्य गर्नेसम्बन्धि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने प्रकृयामा
गाभीबाट ११ .२ मिलियन डलर सहयोगको प्रतिवद्धता भए अनुसार कार्यक्रम पेश