काठमाडौँ– चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सरकार र प्रतिपक्षीबीचको अडानले सहमतिका सबै सम्भावना समाप्त भइ संसदबाट विधेयक पारित भएपछि अवश्यम्भावी भिडन्तले युद्धक्षेत्र ओगट्ने स्पष्ट संकेतहरु देखा परेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डा. केसीसँगको सबै सहमतिलाई सम्मान गर्न नसकिने अडान लिएको एक साता भित्रै सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आफ्नो बहुमत प्रदर्शन गर्दै खासगरी कांग्रेस नेतृत्वको प्रतिपक्षले सिर्जित गरेको अवरोधकाबीच सभामुख कृष्णबहादुर महराले विधेयक पारित भएको घोषणा गरेको केही घण्टामै अनशनस्थलबाटै डा.केसीले युद्धको शंखनाद गरेका छन् ।
त्यही भएर उनको समर्थनमा बहुमत जुटाउन आइतबारदेखि अझै धेरै संख्यामा समर्थकहरु सडकमा उत्रने तयारी भएको छ। यसले सरकार र प्रदर्शनकारीबीच युद्धको माहोल बन्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छ।
विधेयक पारित हुनुअघि गत साउन १० गते भएको सहमतिलाई अक्षरश: पालना गर्नु पर्ने माग राख्दै त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा १६औँ पटक अनशनरत डा. केसीले शुक्रबार विधेयक पारित भएपछि सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्रधानन्त्री ओलीलाई नै निसाना बनाए। डा. केसीले सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालै नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु पर्ने माग गरेका छन्।
उनले भनेका छन्,’ प्रधानमन्त्री ओली आफैले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने नैतिकताबाट च्यूत भएका छन् । ओली आफ्नै विगतको निर्णयबाट विचलित भएकाले तत्काल नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिनु पर्ने अवस्था आएको छ।’
यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य, औषधि र निर्णय क्षमतामाथि पनि डा. केसीले प्रश्न उठाएका छन्। उनले भनेका छन्,’ प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय क्षमता, उनको स्वास्थ्य अवस्था र उनले लिइरहेका निर्णयहरु औषधिका कारण प्रभावित भइरहेको र त्यसको मूल्य राष्ट्रले चुकाइरहनु पर्ने दुर्भाग्यपूर्ण हो।’
प्रतिपक्षी कांग्रेसले आफ्ना समेत माग थपेर डा. केसीको माग पूरा गर्नु पर्ने दवाव दिए पनि संसदबाट विधेयक पारित भएपछि ऊ झनै आक्रोशित बनेको छ। कांग्रेस आफ्ना शीर्ष नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा बनेका अस्पताल केन्द्र मातहत नराख्ने सरकारी निर्णयको विरोधमा उत्रिएको छ। र, डा. केसीसँग सरकारले गरेको सहमति अक्षरश: पालना हुनु पर्ने अडानमा कांग्रेस छ।
शुक्रबार साँझ आकस्मिक पत्रकार सम्मेलनमार्फत कांग्रेस भनेको छ,’ सम्झौता विपरीत, षड्यन्त्रमुलक ढंगबाट आएको विधेयक र संसदबाट जबरजस्ती पारित गराउने कार्यप्रति गम्भीर आपत्ति छ। यसबाट सरकारको निरङ्कुश कार्यशैली एवम् गैरजिम्मेवारी चरित्र जनता सामू छर्लङ्ग भयो। विधेयक सच्याउन काँग्रेस सदन र सडकबाट जवाफ दिने चेतावनी दिएको छ।
डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि कुनै पनि कसुर बाँकी नराख्ने निर्णयमा कांग्रेस पुगेको छ । शुक्रबारदेखि नै प्रदर्शनमा उत्रिएको कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ शनिबार पनि प्रदर्शनमा उत्रने तयारी गरेको छ।
यता, कांग्रेसको एजेण्डामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संसदबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएको प्रति आपत्ति जनाउँदै गणितीय शक्तिका आधारमा प्रतिपक्षीको आवाजलाई निषेध गरिनु संसदीय प्रजातन्त्रको मर्यादा विपरीत कार्य भएको विज्ञप्ति नै निकालेर विरोध गरेको छ।
उसले भनेको छ,’विपक्षीको विरोधका बाबजुत विधेयक पारित हुँदा मुटभेडको दिशामा अघि बढ्ने अवस्था सिर्जना भएकोमा राप्रपा चिन्ता प्रकट गर्छ।’ उसले विधेयक पारित गरेको शैलीलाई विरोध गर्दै त्यो सच्याउन माग गरेको हो। र, माग पुरा नभएमा सरकारप्रतिको उनीहरुको विरोध केसी समर्थनमा रुपान्तरित हुने प्रत्यक्षे संकेत देखा परेको छ।
साझा विवेकशिला पार्टीले समेत सरकारले जबर्जस्ती संसदीय मर्यादालाई मिचेर संसदीय सर्वोच्चताको दुरुपयोग गरेको भन्दै त्यसको विरोधमा आइबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्ने तयारीमा छ।
त्यस्तै डा. केसीले यसपल्ट अनशन सुरु गरेको सुदुरपूर्व इलामदेखि कर्णालीको जुम्ला सहित राजधानीमा उनको ऐक्यवद्धतामा व्यापक प्रदर्शन भइरहेका छन्। शनिबार माइतघर मण्डलामा व्यापक प्रदर्शन गरेका उनका समर्थकहरु आइतबार सडकमा सोही कार्य दोहोर्याएर सरकारलाई दवाव दिने तयारीमा जुटेका छन्।
डा. केसीको माग पूरा गर्न दवाव दिने उद्देश्यले बनाइएको ‘सोलीडारीटी फर प्रोफेर डा. गोविन्द केसी’ले आइतबार मध्यान्ह १२ बजेदेखि माइतिघर मण्डलाबाट प्रदर्शन सुरु गर्दै छ।
यसअघि पटकपटक डा. केसीको समर्थनमा सेवा ठप्प पारेर सडकमा उत्रिएको नेपाल चिकित्सक संघले दिएको ७२ घण्टे अल्टिमेटम पनि आइतबार नै सकिदैछ । र, सरकारले डा. केसीको जीवन रक्षा र उनका माग पूरा नगरेमा चिकित्सा सेवा नै ठप्प पारेर सडकमै उत्रने तयारी छ उसको ।
संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठ लगायत पदाधिकारीहरु डा. केसीको जीवन रक्षामा सरकार गम्भीर नभएको पुष्टि भइसकेको र आफ्नो तर्फबाट ‘एक्सन’ लिने समय आएको निष्कर्षमा पुगेका छन्।
डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि मानवअधिकार शान्ति समाज लगायत पनि दवाव अभियान सुरु गर्ने तयारीमा छन्।
गत असार २२ गते डा. केसीको विरोधकाबीच सरकारले मेडिकल कलेज विस्तारका लागि बाटो खोल्दै चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो। डा.केसीको दवावमा शेरबहादुर देउवा सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक हुबहु नआएपछि डा. केसीले साउन १० बाट अनशन सुरु गरेका थिए।
त्यतिबैले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गरेको थियो। डा. केसीको समर्थनमा सडक तात्न थालेपछि उनको २६औँ दिन लामो अनशन तोडाउँदै ओली नेतृत्वको सरकारले डा. केसीको माग पूरा गर्ने सहमति जनाएको थियो।
मुख्य सहमतिमा एक विश्व विद्यालयले पाँच भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने र यसअघि सम्बन्धन पाइसकेका मेडिकल कलेजका हकमा त्यो प्रावधान कार्यान्वयन नहुने भन्ने थियो ।
तर संसदबाट पारित विधेयकमा काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर मनसायपत्र पाएर पूर्वाधार पुरा गरेका हकमा एउटा विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्ने प्रावधान छ।
यस्तै प्रावधिक तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटीले सञ्चालन गरेको प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य कार्यक्रम पाँच वर्षभित्र ‘फेजआट’ गर्ने सहमति सरकारले डा. केसीसँग गरेको थियो। तर पारित विधेयकमा यी कार्यक्रमको समयसीमा हटाउँदै तोकिएबमोजिम हटाउने र तोकेको मापदण्डबमोजिम स्तरोन्नति गरिने उल्लेख छ।
डा. केसी र सरकारबीच विधेयकको प्रस्तावनामा ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०२ को मर्म र भावना तथा अन्य कार्यदलको प्रतिवेदन समेतलाई दृष्टिगत गरी’ भन्ने वाक्य राख्ने सहमति भएको थियो। तर ‘ चिकित्सा सुधार सम्बन्धमा विभिन्न समयमा गठित आयोग, समिति तथा कार्यदलको प्रतिवेदनको मर्म र भावनासमेत दृष्टिगत गरी’ भन्ने वाक्य विधेयकमा राखिएको छ।
डा. केसीसँग सरकारले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको बेथिति र समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने सहमति गरेको थियो । तर विधेयकमा आयोगसँगै छुट्टै चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय पनि खोल्न सकिने भनिएको छ।
सत्तापक्षका नेताहरुले भने विधेयक पारितसँगै डा. केसीका सम्पूर्ण माग पूरा भएकाले डा. केसी र उनका समर्थकले उत्सव मनाउनु पर्ने दावी गरेका छन्।
विधेयक पारित भएलगत्तै नेकपाका नेता योगेश भट्टराईले डा. केसीको सम्पूर्ण माग पूरा भएको र अब आउँदा दिनमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षामा गरिब जनताको पहुँच सुनिश्चित भएको दावी गरेका छन्।
सामान्यत: सदनमा व्यवस्था कायम नहुँदा या विरोधबाट अवरोध उत्पन्न हुँदा सदनको कारवाही स्थगन गर्ने परम्परा छ। तर शुक्रबारको संसदमा त्यस्तो परम्परालाई सभामुख महराले लत्याएर हाकाहाकी मार्यादा पालकहरुलाई निर्देशन दिँदै शिक्षामन्त्रीलाई विधेयक प्रस्तुत गर्न लगाए । साथै विपक्षीलाई पेलेरै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गरिदिए।
यसले संसदीय मर्यादा र परम्परामै गम्भीर प्रश्नचिन्ह उठाएको छ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुलुकमा।
भर्खरै
लोकप्रिय
